के ‘मिसन ०८४’ देश र जनताको सेवा गर्ने बाटो हो ?

नेपाली जनताले एकल सरकार, बहुमत सरकार, संयुक्त सरकार र अल्पमत सरकारको कार्यशैली र गतिविधि सबै हेरे, भोगे । सरकारको कार्यशैली र गतिविधिबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । कुनै पनि दलले बहुमत जनतालाई राहत पु¥याउने किसिमले राजनीति गरेनन् । आ–आफ्नो दलको सरकार बन्दा केही गर्न नसक्ने सत्तासीन दलहरू अहिले ‘मिसन ०८४’ को उद्घोष गर्दै प्रचारमा जुटेका छन् । एक थरीका दलहरू व्यवस्थै बदल्नको निम्ति समाजवादी प्रचार अभियानमा छन् भने अर्का थरी दलहरू अर्काे निर्वाचनमा आफ्नो दलको एकल सरकारको नेतृत्व र बहुमत प्राप्त सरकारको नारा बोक्दै प्रचारमा छन् । आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा केही गर्न नसक्ने, गरेर देखाउन नसक्ने दलले ‘मिसन ०८४’ को सपना फलाकेर सरकारको नेतृत्व गर्नुबाहेक अरु के गर्ला भनेर जनताले विश्वास गर्ने ?
वर्तमान सरकार असफल भएको कारण देखाएर ठूला दलका नेताहरू मध्यावधि निर्वाचनको निम्ति पर्खेर बसेका छन् । ती नै नेताहरू यो सरकार ढल्ने पक्का भयो, अबको सरकारको नेतृत्व हाम्रो पालो भनेर कुरेर बसेका छन् । कहिले ‘मिसन ०८४’, कहिले सरकार परिवर्तन त कहिले मध्यावधिको कुरा अघि सारेर भ्रष्टाचारीहरूमाथि गरिने कारबाहीलाई अन्तै मोड्ने प्रयास त ती दलका नेताहरूले गरिरहेका छैनन् ? कुनै दलले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु गलत होइन । तर, भ्रष्टाचारको विरोध गरेको आधारमा त्यो दलले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा सही होइन । भ्रष्टाचारको चर्काे विरोध गरेर मजदुर, किसान, कमैया, श्रमजीवी तथा शोषितपीडित जनताको कुरा उठाउँदैन, उनीहरूको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दैन भने त्यस्तो पार्टी कसरी जनताको हुन्छ ? त्यस्तो पार्टीले पनि ‘मिसन’ को नाउँमा एकल सरकारको बखान गर्दै छ ।
एमसीसी सम्झौता पास गर्दा, नागरिकता विधेयक पास गर्दा र नेपाली भूमि मिचिरहेको विषयमा नबोल्ने ती दलहरू कसरी देशभक्त हुन्छन् ? के ती दलका नेताहरू विदेशमा पैसा राख्न नहुने पक्षमा छन् ? सम्पत्तिको सीमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ? देशका सरकारी कार्यालय र सङ्घसंस्था निजीकरण गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् ? के तिनीहरू प्रगतिशील कर लागु गर्ने पक्षमा छन् ? के ती दलहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोधमा छन् ? यदि छैनन् भने ती दलका नेताहरू कसरी देशको पक्षमा भएको मान्ने ? यस्ता राष्ट्रिय सवाल र सन्दर्भमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीको के कुनै देन हुँदैन ? सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउनुपर्छ† औँल्याउँदै खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, दलको कर्तव्य विरोध गर्नुमात्र होइन; बहुमत जनताको हित हुने ऐन कानुन बनाउन पनि अघि सर्नुपर्छ । बहुमत जनताको सेवा गर्नेतर्फ कुनै चासो नराखी सदनमा मात्र गर्जेर हुँदैन ।
‘मिसन ०८४’ को कुरा उठाएर देश र जनताको सेवा हुँदैन । यो सत्तामा जाने या सरकारको नेतृत्व गर्ने हौवामात्र हो । राजनीतिक दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरूको काम नपाएर के ‘मिसन ०८४’ को कुरा उठाएको हो ? अर्काे निर्वाचनमा कसैलाई हराउने र जिताउनेमात्र कुरा फलाक्नु के सत्ता स्वार्थ होइन ? देश र जनताको निम्ति के गर्ने, के कस्तो काम गर्ने कुनै योजना र पूर्वाधारबिना एकल सरकार गठन गर्ने भन्दै हिँड्नु के जनतालाई भ्रममा राख्नु होइन ? यो व्यवस्थाभित्र रहेर बहुमत जनताको निम्ति केही गर्न नसक्नेले ‘मिसन ०८४’ को कुरा के ‘मिसन ०८९’ राखे पनि फरक पर्दैन ? यो सच्चा राजनीति होइन, यो जनताको राजनीति होइन ।