संस्कृति मन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति : धार्मिक द्वन्द्व निम्तिने खतरा

पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती अहिले विवादमा परेका छन् । क्रिश्चियन समाजले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर मन्त्री किराँती विवादित बनेका हुन् । उनले भनेका थिए, “क्रिश्चियन मान्दिनँ भन्नु संविधान नमान्नु हो । संविधान मान्दिनँ भन्नेहरू देशद्रोही हुन् । यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हतकडी लगाई जेलमा हाल्दिने हो ।”
मन्त्री वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति सन्तुलित हुनुपर्छ । जो अगाडि छ, उसलाई रिझाउने कुरा गर्दा त्यहाँ अर्को पक्ष पनि छन् भने बिर्सनु हुँदैन । हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता भएको नेपालमा क्रिश्चियन धर्म नमान्नेहरू जति ‘संविधानविरोधी र देशद्रोही’ भन्नु मन्त्री किराँतीको राजनैतिक अपरिपक्वता र बालापन नै हो भन्दा फरक पर्नेछैन । किनभने, उनले संविधानमा उल्लेख भएको धर्म निरपेक्षताको अर्थ राम्रोसँग नबुझेकै देखिन्छ ।
२०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । सङ्घीयताबारे पटक पटक छलफल भए पनि धर्म निरपेक्षताबारे तत्कालीन आन्दोलनरत सात दलबिच व्यापक छलफल नभएको सात दलमा सहभागीहरू नै बताउँछन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाको पहिलो बैठकमा पाँचबुँदे घोषणा वाचन गर्दै भनेका थिए, “सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजकै मितिदेखि एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।”
संविधानसभामा त्यतिबेला ५६४ सांसदहरूको उपस्थिति थियो । राप्रपा नेपालका ४ सांसदबाहेक सबैले गडगडाहत टेबुल ठटाएर समर्थन गरे र पाँचबुँदे घोषणा उपस्थित सभासदहरूको अत्यधिक बहुमतले पारित गर्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘धर्म निरपेक्षता’ को विषय संविधानसभामा पेस हुँदा ‘झसङ्ग’ भएको र उनी त्यसबारे मौन बसेकोमा त्यतिबेला चर्चाको विषय बनेको थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेस सुरुमा गणतन्त्रमा जान पनि तयार थिएन, माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएपछि मात्रै काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जान तयार भएको काङ्ग्रेसी नेताहरू नै बताउँछन् । काङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा बेलाबखत उठाउने गर्छन् । नेपालमा हिन्दू समुदाय धेरै भएको हुँदा जनमत आफूतिर आकर्षित गर्न त्यस्ता विषयहरू उठाउने गरेको देखिन्छ ।
धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यले कुनै धर्मको पक्ष लिँदैन भन्नु हो । राज्य धर्मको मामिलामा तटस्थ बस्नु नै धर्म निरपेक्षता हो । नागरिकहरू आआफ्नो आस्थाअनुसारको धर्म मान्न स्वतन्त्र हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा भनिएको छ, “धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।”
मन्त्रीजीको भनाइअनुसार क्रिश्चियन नमान्नेहरू कसरी संविधानविरोधी र देशद्रोही हुन्छन् ? अलि होस् पु¥याएर बोलेको भए मन्त्रीजी विवादमा पर्ने थिएनन् । हो, कम्युनिस्टहरू धर्मलाई आस्थाको विषय मान्छन् । मन्त्रीजस्तो सार्वजनिक ओहडामा बस्ने व्यक्तिले संविधान, कानुनको परिधिभित्र बसेर बोल्नुपथ्र्यो ।
सन् १९९२ मा भारतको उत्तर प्रदेशमा बाबरी मस्जिद काण्ड भयो । त्यहाँ विश्व हिन्दू परिषद्का कार्यकर्ताहरूले रामको जन्मभूमिको दाबी गर्दै राम मन्दिर बनाउन मस्जिद भत्काए । भारतीय जनता पार्टीले त्यसलाई साथ दिए । भाजपाका नेता लालकृष्ण आदवाणीको नेतृत्वमा त्यहाँ राम रथयात्रा पनि गरे । लाखौँ जनता सहभागी रथ यात्रा र त्यसपछि भड्केको दङ्गामा हजारौँ मान्छेले ज्यान गुमाए । हिन्दू मुस्लिमबिचको त्यो द्वन्द्व भारतीय अदालतसम्म पुग्यो । भारतीय जनता पार्टी भारतमा रहेका हिन्दुहरूलाई धर्मको माध्यमबाट एकीकृत गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैको परिणाम सन् १९८९ मा भएको निर्वाचनमा राजीव गान्धीद्वारा नेतृत्व गरिएको भारतीय काङ्ग्रेस नराम्ररी पराजित भयो भने भारतीय जनता पार्टी दुई सीटबाट ८८ सीट जित्न सफल भयो । अहिले भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको छ । धेरैजसो प्रान्तीय सरकारमा पनि भाजपाले बहुमत प्राप्त गरी सरकार चलाइरहेको छ । धार्मिक द्वन्द्व र त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो एक उदाहरण हो ।
केही समयअघि धरानमा पनि झण्डै त्यस्तै घटना घट्ने सम्भावना देखिएको थियो । केही क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले हिन्दुहरूको मन्दिरसँगै चर्च निर्माण गर्न लागे । त्यहाँ विवाद बढ्दै गयो । थप हिन्दू मन्दिरसँगै गाई काटेको समाचार पनि आयो । कति हिन्दू धर्मका पक्षपातीहरू हतियारसहित ¥याली गर्न आह्वान गर्न पुगे । तत्काल त्यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी र विभिन्न सङ्घ संस्थाले शान्ति र सद्भाव ¥यालीको आयोजना गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन नगरेको भए घटनाले अर्कै रूप लिने प्रायः निश्चित थियो । धन्न ¤ त्यसबाट धरानमात्रै होइन देश नै धार्मिक द्वन्द्वमा जानबाट रोकियो । विश्व सर्वहारा वर्गका महान् गुरु कार्ल माक्र्सले ‘धर्म अफिम हो’ भनेर त्यतिकै भन्नुभएको होइन होला ।
पश्चिमा देशहरू धर्मकै माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दै छन् । नेपाल पश्चिमाहरूको दबाबमा धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भएको बारे कुनै शङ्का छैन । धर्म निरपेक्षताबाट सबैभन्दा बढी कोही खुसी छन् भने ती पश्चिमा देशकाहरू नै छन् । अहिले गाउँ, सहर जताततै चर्चहरू निर्माण गर्दै धर्म परिवर्तन गराउँदै गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले ‘कसैले धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम गराउन’ निषेध गरेको छ । त्यस्तो गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्ड गर्ने पनि व्यवस्था संविधानमा छ ।
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पैसा वा विभिन्न किसिमका सुविधाको लोभ देखाएर धर्म परिवर्तनका काम बेरोकतोक भइरहेका छन् । विशेषगरी आर्थिकरूपमा पछाडि परेका र दलित समुदाय त्यसप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । अधिकांश क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले गएको संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेको भन्ने सार्वजनिक भयो । नेपालमा चर्चा नै स्वतन्त्र पार्टीको सङ्गठन भन्नेहरूको पनि कमी छैन । तर जे होस्, चर्चहरूमार्फत पश्चिमा देशहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेको भन्ने साँचो हो । यसले नेपाल धार्मिक द्वन्द्वमा फस्ने खतरा क्रमशः बढ्दै छ ।
नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक भएको देश हुँदा सबै धर्म र जातिलाई राज्यले सन्तुलनमा राख्न आवश्यक हुन्छ नत्र द्वन्द्वकै कारण देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्छ । धेरै धर्म, भाषा र संस्कृति हुनु पनि सम्पन्नता हो । राज्यले त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्र्छ । एउटालाई प्राथमिकता दिएर अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने बित्तिकै त्यहाँ अकल्पनीय घटना घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । धर्मजस्तै जातीय द्वन्द्व पनि त्यतिकै खतरनाक हुन्छ । अफ्रिकी देश रुवान्डा त्यसको एक उदाहरण हो ।
सन् १९९० मा रुवान्डामा हुतु र तुत्सी जातिबिच द्वन्द्व भयो । हुतुहरू बहुमत भएको त्यस देशमा उनीहरूको गरिबी र दुःखको कारण तुत्सी जाति भएको प्रचार गरियो । जातीय सफायाको आन्दोलन चलाइयो । हुतुहरूलाई फ्रान्सको साथ थियो ।
शिक्षकले विद्यार्थी, चिकित्सकले बिरामी र नवजात शिशुको हत्या गर्ने, गिरिजाघरमा जम्मा भएकाहरूलाई पादरीहरूले सामूहिक हत्या गर्न थाले । शिक्षक, प्राध्यापक, बद्धिजीवी सबै त्यस द्वन्द्वमा सहभागी भएका थिए । १ वर्षमा झण्डै १० लाख नागरिकहरूको द्वन्द्वमा मारिएको बताइन्छ । करिब १ करोड जनसङ्ख्या भएको उक्त देशमा एकै वर्ष १० प्रतिशत जनसङ्ख्या हत्या हुनु इतिहासकै नराम्रो घटना थियो । यसमा पनि धार्मिक द्वेष फैलाइएको थियो ।
मन्त्री किराँती एउटा जातिबाट आएको भए पनि मन्त्री सार्वजनिक पद हो । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । एक सामान्य नागरिकले झै स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा परिन्छ । धर्म निरपेक्ष राज्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मन्दिर मन्दिरमा गएर टीका लगाउने र फूलमाला लगाएर प्रसाद ग्रहण गर्ने गरेको दृश्यलाई पनि नेपाली जनताले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दै छन् ।
अहिले मन्त्री किराँतीको विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रेकाहरूले उनको राजीनामासमेत माग्न थालेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एक वर्ष पुग्न लागेकै बेला मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्ने सङ्केत पनि दिइँदै छ । साँच्चै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने भए संस्कृति मन्त्रीको पद जाने प्रायः निश्चित देखिन्छ । किनभने, पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा किराँतीको नाम समावेश भएमा अहिले आन्दोलन गर्नेहरूले प्रचण्डकै विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सम्भावना रहन्छ । जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सस्तो लोकप्रियतामा भन्दा जनताको समस्यातिर ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।