सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही चुनौतीहरू

नेपालमा सङ्घीयता लागु भएको ७ वर्ष भयो तर कार्यान्वयनमा थप जटिलताहरू देखा पर्दै छन् । जनतालाई सेवा सुविधा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीय राज्य घोषणा गरिएको हो । देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी संविधानले नै स्पष्ट अधिकार तोकेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संविधानले दिएका अधिकारहरूसमेत आफूहरूले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै छन् । केही समयअघि हेटौँडामा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेशलाई अधिकार प्रदान नगरिए आन्दोलनसम्मको चेतावनी दियो । तर, सङ्घ सरकारमा बसेका एकात्मक सोच र चिन्तन भएका नेताहरू प्रदेशहरूको पटक पटकको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै छन् ।
प्रहरी समायोजन र सङ्घीय निजामती कमर्चारी सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको माग रहेका छन् । प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा पनि कमजोेर अवस्थामा छन् । विनाप्रहरीको गृहमन्त्री बन्न परेको पीडा छ । निजामती कर्मचारी सेवा ऐन नबनेको कारण सङ्घले खटाएका कर्मचारीहरूको भरमा काम गर्नुपरेको गुनासो पनि प्रदेशहरूको छ ।
संसद््को मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु हो । गएको संसदीय अधिवेशनले जम्मा मिटरब्याजीसम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक पारित गर्न सक्यो । त्यस अधिवेशनको लागि रु. ६३ करोड खर्च भएको सार्वजनिक भएको छ । संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनहरू संसद्ले किन बनाएन भन्ने प्रश्न पनि तड्कारो रूपमा उठेको छ । सङ्घ र प्रदेशका संसद्हरू जनतालाई हात्ती पाल्नु जस्तै गा¥हो हुने त होइन भन्ने जनताले भन्न थालेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित साझा सूचीका अधिकारका कानुनहरू नबन्नाले प्रदेश र स्थानीय तहले निकै समस्या भोग्दै छन् । सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, विपद् व्यवस्थापनलगायत १५ वटा विषय संविधानको साझा सूचीमा छन् । ती विषयहरू कार्यान्वयन गर्न न प्रदेश न स्थानीय तहले सकेका छन् । यही अन्योलले गर्दा काममा ढिलासुस्ती र खर्चमा वृद्धि भयो भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट साझा सूचीका अधिकारहरूबारे कानुन बनाउन केले छेक्यो ? सरकारले नयाँ नयाँ कानुनको विधेयक किन पेस गर्दैन ? अहिले प्रदेशहरूले आफूलाई केन्द्रको छायाँको रूपमा बस्नुपरेको दुखेसो व्यक्त गर्दै छन् ।
प्रदेशहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशहरूमा बरोबर सरकार परिवर्तन, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न पनि ५ वर्षसम्म असफल हुनु र संयुक्त सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नाले प्रदेशहरू शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको लागि मात्रै बनाइएका हुन् कि भन्ने पनि व्याख्या विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । नत्र, यति लामो अवधिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गर्नुपर्ने भनी किटान गरेका अधिकारहरू कानुन बनाएर किन दिइँदैन ?
सङ्घ सरकार अर्थात् सिंहदरबारमा बस्ने शासक दलहरू रूपमा सङ्घीयता पक्षधर देखिए पनि सारमा एकात्मक वा केन्द्रीकृत सोचकै भन्ने यथार्थ व्यवहारबाट पुष्टि हुँदै छ । संविधानले मावि तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यहीअनुसार स्थानीय तहहरूले आआफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्दै पनि छन् । तर, सङ्घ सरकारले पहिलेकै जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै काम गर्ने अर्को जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर काम गर्दै छ । त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा कामको दोहोरोपना र खर्च बढ्ने तथा झन्झटिलो भएको छ । अब नयाँ विधेयकमा पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएकोे छ । यो सङ्घीयता र संविधानको प्रावधानविपरीत छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारहरूसमेत अहिले एक एक गरी सङ्घमा फिर्ता लिने कोसिस हुँदै छ । शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलन गर्न दिएर मावि शिक्षाको अधिकार सङ्घको क्षेत्रभित्र राख्ने गरी तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सम्झौता नै गरे । अहिले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले तलब खुवाउने तर शिक्षकहरूमाथि नियन्त्रण सङ्घ सरकारले गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । सामान्यतया तलब खुवाउने निकायले नै कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरिन्छ । त्यो व्यवहारिक पनि हुन्छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था हुनु प्रतिगामी कदम हो ।
स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार नहुँदा अहिले धेरैजसो स्थानीय तहहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । नगर प्रहरी र श्रेणीबिहीन कर्मचारीबाहेक खरिदारदेखि माथिका सबै कर्मचारीहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म न सबै प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको गठन हुन सके न गठन भएका प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेका छन् । प्रदेशबाट खटिएर आएका कर्मचारीहरूले स्थानीय जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेका व्यापक गुनासा छन् । कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न नपाउने स्थानीय सरकारको अर्थ के हो ? यो त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा प्रतिगामी देखियो । त्यसबेला नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक सम्पूर्ण कर्मचारी अधिकार थियो । यसबारे आवश्यक भए संविधान संशोधन गर्नु परे पनि तयार हुनुपर्छ । हाम्रा सांसदहरूले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
जनताका स–साना काममा केन्द्रसम्म धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडफाँट गर्न संविधानले नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको हो । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँट, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सामान्यीकरण अनुदानको सिफारिस, नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको लागि आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक ऋण सीमाको सिफारिस गर्नेलगायत आयोगलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, शासक दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनको सट्टामा संसद्बाट अन्तर सरकारी बित्त हस्तान्तरण ऐन बनाई आयोगलाई ओझेलमा पार्ने काम गरे ।
बित्त आयोगले गर्नुपर्ने काम पनि राम्रोसँग गर्न नसकेको आरोप पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले खेप्दै आएका छन् । संविधानअनुसार आयोगले वित्तीय सामान्यीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारको अनुदानको लागि सङ्घ र प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने बन्दोबस्त छ । तर, पदाधिकारीहरू त्यसलाई आफू अनुकूल मनोमानी ढङ्गले वितरण गर्दै छन् । उदाहरणको लागि यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा वाग्मती प्रदेशबाट विशेष र समपूरक अनुदान भक्तपुर नगरपालिकालाई नदिने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय संविधान र कानुनको विपरीत त हो । यो फरक विचारका जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय तहलाई गर्ने पक्षपातको पनि हद हो ।
भक्तपुर अहिले देशको उदाहरणीय नगरपालिकाको रूपमा परिचित छ । राम्रो काम भएका पालिकाहरूलाई थप उत्साहित गरेको भए प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने थियो । भक्तपुरलाई कानुनले अनिवार्यरूपमा प्रदान गर्नैपर्ने अनुदान पनि प्रदान नगर्नाले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र त्यसका पदाधिकारीहरू अयोग्य, असक्षम र गैरजिम्मेवार देखाउँदैन र ?
सङ्घीयता नेपालको लागि नयाँ व्यवस्था हो । यसको कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । हाम्रा शासक दलहरू सरकार गठन – विघटनमै समय व्यतीत गर्दै छन् । त्यसले सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुँदै छ । वास्तवमा सङ्घीयताको अर्थ अधिकार विकेन्द्रीकरण हो । तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउनु नै सङ्घीयताको भावना हो । सबै अधिकार केन्द्रमा सीमित गरेर सङ्घीय भावनाअनुसार देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
सङ्घीयता राज्य प्रणाली मात्रै हो, त्यो चाहे एकात्मक होस् या सङ्घात्मक । देश विकासको लागि त्यसले खासै फरक पार्दैन । मुख्य राज्य सञ्चालकहरू इमानदार र असल हुनुपर्छ । उनीहरूले लिएको राजनैतिक सिद्धान्त देश र जनताको हित हुने हुनुपर्छ र त्यही सिद्धान्तअनुसार देश सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । देशको विकास र जनताले राज्य संरचनाले खासै फरक पर्दैन भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि हुँदै छ । सङ्घीयता आएपछि छिट्टै देश विकास हुने सपना देखाएर भाषण गर्ने नेताहरू अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घको एकाइकै रूपमा व्यवहार गर्दै छन् । शासक दलका नेताहरू तल्लो तहसम्म अधिकार दिनै चाहिरहेका छैनन् भन्ने झन्झन् प्रमाणित हुँदै छ । त्यसले यो देशमा सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूको लागि बल पु¥याउनेछ ।