सरकारी जग्गा र ढुुकुुटी गैरकानुनीरूपमा हात पार्ने चौधरी परिवारको विषाक्त व्यापारिक विरासत

चौधरी परिवारको विषाक्त विरासत
चौधरीको विरासतको बारेमा नेपालमा केही वर्षदेखि चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । कहिले एमालेबाट, कहिले काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा आफ्नो फाइदाको निम्ति जे पनि गर्ने मानिसको वर्गमा चौधरी पनि पर्छ भन्ने आकलन गर्न कसैलाई गा¥हो भएन । त्यही चौधरीको विरासतको विषाक्त जगको बारेमा यस साता केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले एउटा महत्वपूर्ण प्रकरण उजागर ग¥यो ।
सीआईबीले बिहीबार साँझ विनोद चौधरीका भाइ अरुणकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरी अदालतबाट थप अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पायो । सीआईबीले आफ्नो भाइलाई पक्राउ गरेपछि विनोद चौधरीले वर्तमान सरकारका मन्त्री, बहालवाला न्यायाधीशदेखि विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिन थालेपछि त्यसको प्रभाव प्रहरीलाई पनि प¥यो । उद्योग वाणिज्य सङ्घले विज्ञप्ति नै जारी गरी सामान्य छलफलविना नै पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनायो ।
त्यसैले सीआईबीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी अरुणकुमार चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि अनुसन्धान गरी पक्राउ गरेको हुँदा ती व्यवसायीहरूलाई घटनाका सम्बन्धमा वास्तविकता नबुझी विवादास्पद नबनाउन प्रस्ट ग¥यो ।

कसरी हात पारे सरकारी जग्गा र ढुुकुुटी
पञ्चायत सरकारले २०३७ सालमा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा काठमाडौँको बाँसबारीमा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामा छाला जुत्ता कारखाना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०३७ कार्तिक २७ गते उक्त जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम गरेको थियो ।
छाला जुत्ता कारखानाको कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा थिए । सरकारी छाला जुत्ता कारखाना सञ्चालन भइरहेको थियो ।
यसैबिच करिब २०४२/४३ सालतिर सरकारी छाला जुत्ता कारखानाको सम्पत्तिमा चौधरी समूहको आँखा लाग्यो ।
योजनाबद्धरूपमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बर्सेनि घाटा देखाउँदै लगियो । कारखानाको प्रवद्र्धन गर्न भनी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र चौधरी परिवारको तर्फबाट अरुणकुमार चौधरीबिच एउटा प्रबद्र्धन सम्झौता भयो । सम्झौतामा बाँसबारीमा क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भन्दै च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड खोल्ने सहमति भयो । कम्पनी खोल्दा ५१ प्रतिशत शेयर अरुणकुमार चौधरीको, २५ प्रतिशत शेयर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको र २४ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने भनियो ।
२०४३ कार्तिक २७ गते अरुणकुमार चौधरीले ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसअघि नै भदौ १३ गते उक्त कम्पनीको २५ प्रतिशत शेयर रहने गरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र अरुणकुमार चौधरीको बिचमा दुुईपक्षीय सम्झौता भएको रहेछ ।
सोही २५ प्रतिशत शेयर बराबरको रकमबापत पहिलो चरणमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंहको एकल निर्णयमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा हस्तान्तरण गरियो । त्यसबेला उक्त ६ रोपनी जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्य १५ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
त्यसपछि पनि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडले २०४४ मङ्सिर १८ गते थप २६ लाख रुपैयाँ चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
चौधरीको ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ को सुरु पुँजी ५० लाख रहेकोले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले आफ्नो २५ प्रतिशत शेयर हकहिस्साका लागि १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा ६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गर्नुका साथै २६ लाख २७८ रुपैयाँ लगानी गरेको देखियो । पछि पुनः ४ रोपनीसहित १० रोपनी जग्गा चौधरी परिवारले हात पारेको देखियो ।
तर, अर्कोतिर ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेका अरुणकुमार चौधरीले ७४ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेमा जम्मा ८ लाख मात्रै लगानी गरेको देखियो ।
चौधरी परिवारको मूल उद्देश्य बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको प्रबद्र्धन गर्ने वा जुत्ता कारखाना सञ्चालन गर्नु थिएन । बरु सरकारी जग्गा र सरकारी धन सम्पत्ति हात पार्नु रहेको देखियो । किनभने जुन कारखाना बनेको थियो, त्यो दुुई तीन वर्षमै बन्द गरियो ।
जुत्ता कारखाना बन्द भइसकेपछि २०४९ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गर्ने औपचारिक योजना अघि बढायो । त्यही मौकामा चौधरी परिवारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर अरुणकुमार चौधरीकै नाममा खरिद गरेका थिए । २०५२ साउन ११ गते अरुणकुमार चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको शेयर आफ्नो नाममा ल्याए । यसरी चौधरी परिवारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको पूरै जग्गा र शेयर हकसमेत आफ्नो हात पारेको प्रस्ट देखियो ।
लगत्तै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना पब्लिक लिमिटेडबाट २०५२ साउन १२ गते प्रात्ेट लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । पुस ४ गते कम्पनी निजी कम्पनीमा परिवर्तन भयो ।
सम्पूर्ण सरकारी जग्गा यसरी चौधरी परिवारको नाममा गएको देखिन्छ भने च्याम्पियन फुटवेयर प्रा.लि.को नाम परिवर्तन गरेर सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाएको अनुसन्धानबाट देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
यसरी चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गरी दिएको सरकारी कारखानालाई ध्वस्त बनाउन निजीकरण गर्ने योजना अनुरूप कारखाना घाटा हुुन थालेको देखाउँदै निजीकरण मात्र गरेन सरकारी कम्पनीको जग्गा कम्पनीका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्षको एकल निर्णयमा निजी कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्नुका साथै घाटामा चलेको भनिएको सरकारी कम्पनी (बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना) को त्यसबेलाको २६ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ अरुणकुमार चौधरीको निजी कम्पनीले हात पारेको रहेछ ।
यसरी २०४३/४४ सालदेखि २०५२ सालसम्ममा चौधरी परिवारले सरकारी कम्पनी र सरकारी जग्गालाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको देखियो ।
यी र यस्तै प्रकृतिका कारोबारबाटै चौधरी परिवारले अहिलेको आफ्नो व्यापारिक विरासत निर्माण गरेको हुँदा चौधरी परिवारको र चौधरीजस्तै अन्य दर्जनौँ व्यापारिक घरानाका मानिसहरूको आधारशीला अर्थात् जग विषाक्त रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
निजीकरण गरिएका अरू उद्योगको पनि अनुसन्धान जरुरी
हुन त चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदान सहयोगस्वरूप देशका विभिन्न भागमा निर्माण गरी दिएका दर्जनौँ सरकारी उद्योग कलकारखानाहरूमा विभिन्न व्यापारी व्यवसायीहरूले आँखा लगाएको र पछि क्रमशः निजीकरणका नाममा सरकारले ती सबै उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेको यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ ।
सँगसँगै स्थापना भएका निजी कलकारखानाले ठुलो धनराशी नाफा गरिरहेकै अवस्थामा सरकारी कलकारखानाहरूले भने सधँै घाटा व्यहोेर्ने गरेको हिसाबकिताब देखाउन सरकारी कर्मचारीहरू मात्र होइन, निजी व्यापारी व्यवसायीहरूको पनि संलग्नता थियो भन्ने कुरामा शङ्का थिएन ।
अहिले पनि सरकारी लगानीका ४४ संस्थानहरूमध्ये विद्युत् प्राधिकरणबाहेक अरू सबै संस्थानहरू घाटामा छन् ।
यसरी सरकारी उद्योग कलकारखानाहरूलाई घाटामा देखाउँदै निजीकरण गर्न सरकारभित्र र बाहिरी तत्व लागिपरेको र विभिन्न कालखण्डमा चिनियाँ सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा निर्माण गरिदिएका १८ उद्योगहरू निजीकरण गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले २०८० जेठमा सार्वजनिक गरिएको एउटा प्रतिवेदनअनुसार निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये ८ वटा नाफामा, ४ वटा घाटामा र ६ वटा बन्द अवस्थामा छन् ।
चीन सरकारद्वारा बनाइएका कलकारखानाहरू बन्द हुँदा देशलाई निकै ठुलो क्षति हुने थाहा हुँदाहुँदै जानीजानी ती उद्योगहरू निजीकरण गरिएको थियो । ताकि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम होस् र भारतीय तथा अमेरिकी प्रभाव र दबाबमा कमजोर नेपालमाथि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सरकार गठन गर्न सहज होस् । यसरी भारतीय विस्तारवादी र अमेरिकी साम्राज्यवादी तत्वसँग सरकारभित्र रहेका नेता र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू देशका केही व्यापारी दलालहरू पनि लागेकै थिए भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी
चीन सरकारले बनाइदिएको भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरसम्म विद्युत्बाट चल्ने ट्रलीबस सेवा पनि नेपाल सरकारले बन्द गरेको छ ।
जसरी चौधरी परिवारले विषाक्त जगको आधारशीलामा जसरी सरकारी जग्गा तथा धन सम्पत्ति हात पारेर अहिलेको व्यापारिक विरासत बनाए त्यसरी नै अरू धेरै व्यापारिक घराना, सरकारी कर्मचारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष संलग्न भई चौधरी परिवारका अरुणकुमार चौधरीले जस्तै सरकारी जग्गा र सरकारी धन सम्पत्ति गैरकानुनी तवरबाट आफ्नो हात पारेको हुनसक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । त्यसैले सरकारी कलकारखानाहरू कौडीको भाउमा निजीकरण गरिएकोमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको फाइल अनुसन्धान भएझँै थप अन्य निजीकरण गरिएका उद्योग कलकारखानाहरूको फाइलहरू पनि पुनः अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
२०८० माघ २१