ललिता निवास प्रकरण के हो ?

भ्रष्टाचारको चर्चित काण्डमध्ये एक हो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण । सुवर्णशमशेर राणाले पुर्खाहरूबाट प्राप्त गरेको २ सय ९९ रोपनीमा ललिता निवास बनाइएको थियो । ललिता भन्ने देवीको नामबाट ललिता निवासको १९८८ माघ २५ गते भएको लालमोहरबमोजिम २ सय ८७ रोपनी ५ आना २ पैसा २.५ दाम जग्गामध्येबाट श्रीमती श्वेतप्रभादेवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर जबरा, कञ्चनशमशेर जबरा र रुक्मशमशेरलाई प्रतिव्यक्ति ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिएका थिए ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाका ललिता निवाससहित ६ दरबार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गरेर अधिग्रहण गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । महावीर भवन नक्सालको १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवन ललितपुरको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा, सीता भवन नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २ सय ५८ रोपनी १४ आना, बबरमहल करिया गाउँको २ सय ५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाममध्ये भरतशमशेरको भागको घर र जग्गा १२ रोपनी १२ आना २ पैसाबाहेक २ सय ४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम अधिग्रहण गरिएको थियो ।
त्यस्तै ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा (जफत भएको) कट्टा गरी बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो । २०२२–०२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति पनि वितरण भइसकेको थियो । अधिग्रहणपछि कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याम्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउन निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ । अधिग्रहण भएको त्यो जग्गामध्ये ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा दर्ता गरियो । बाँकी २ सय १२ रोपनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखियो ।
तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम प्रमाणीकरण र श्री ५ को सरकारको २०३६ सालको निर्णयबाट कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा, दामोदर उपाध्यायलाई १ रोपनी र पविता देवीलाई १ रोपनी जग्गा दिएको देखिन्छ । यसरी पञ्चायतकालमा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा व्यक्तिको नाममा दिएको देखिन्छ । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको पालामा राजनीतिक कारणबाट हरण भएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भयो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७५ असार १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । यसको संयोजकमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल थिए । सदस्यमा सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य थिए ।
०४९ मा ११२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण
त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका परिवार, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा १ सय १३ रोपनी व्यक्तिको नाममा कायम गरियो । हरण भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयको अपव्याख्या गर्दै अंशियारको अंश छुट्ट्याइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकोले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुन्छ । ऐनको बर्खिलाप जग्गा फिर्ता भएको देखिन्छ । २०४९ कार्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २६ रोपनी ६ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा फिर्ता भएको थियो । सोही साल पुस २३ मा मिसिल नम्बर १०२४ अन्तर्गत २८ रोपनी १५ आना १ पैसा र मिसिल नम्बर १०२५ अन्तर्गत ७ रोपनी १४ आना राणा परिवारको नाममा ल्याइएको थियो । राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गराएबापत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र मालपोत विभागका कर्मचारीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम बकस पनि लिने काम गरेका थिए । त्यो फिर्ता भएको झन्डै १ सय १३ रोपनीको २०६० पुस १५ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हाल साबिक गरिदिएको थियो ।
छुट दर्ता (२०६२)
२०६२ सालमा छुट दर्ता गरिएको थियो । ललिता निवासको अधिग्रहण गरिएकामध्ये ८ रोपनी १२ आना २ पैसा कित्ताफोड गरिएको थियो । जसमा ८ रोपनी पञ्चायतकालमा नै कनकशमशेरको नाममा कायम भइसकेको थियो । बाँकी १२ आना २ पैसा नेपाल सरकारकै नाममा कायम थियो । २०६२ जेठ २ मा त्यो १२ आना २ पैसा जग्गा पनि गैरकानुनीरूपमा मालपोत डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा सुनीति राणाको नाममा हाल साबिक, नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रणाम पुर्जा दिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा (२०६६/६९)
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार । भौतिक सचिव थिए, दीपकुमार बस्न्यात । त्यो बेला तीनपटक ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएका छन् । २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो । विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित निवास व्यक्ति नाम गरियो । त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारले नै विशिष्ट व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको निवास विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही कायम गरिएको छ । मालपोत कार्यालयको पत्रमा विशिष्ट व्यक्तिको निवासमा पर्ने, राजकुलोमा पर्ने, कित्ताकाटबाट बाटोमा कायम भएको जग्गा, व्यक्ति विशेषका नाम कायम भएका जग्गामा मोही कायम नभएको देखिन्छ । तर, बाँकी विवरणमा मोही कायम भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६६ चैत २९ मा नेपालका पालामा यसरी प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय भयो । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भयो । त्यो प्रस्तावमा पनि भौतिकले तयार गरेको प्रस्तावबमोजिम नै नेपाल सरकार जग्गाधनी भएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति विशेषलाई मोहीको हैसियत प्रदान गरेको देखिन्छ । यो काम गैरकानुनी हो ।
मोहीसम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्न नगराई जग्गाधनी, मोही हक, स्वामित्व, जग्गाको सट्टाभर्ना, प्लट मिलानजस्ता विषय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भनी कार्यालय नै किटान गरी प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ । यसो गर्नुमा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गराउने तथा सरकारी जग्गा फछ्र्योट गर्ने, गराउने कार्यमा तत्कालीन सरकार प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।
अघिल्ला दुइटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा केही त्रुटि भएको भन्दै २०६७ असार १ मा संशोधनको टिप्पणी उठाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । भौतिकको प्रस्तावबमोजिम नै २०६७ साउन २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयबाट नेपाल सरकारबाट केही थप जग्गा व्यक्ति विशेषको नाम कायम हुने गरी संशोधन गरिएको थियो ।
नक्कली गुठी बनाएर जग्गा बाँडियो (२०६९)
२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने गरी निर्णय गराएका थिए । नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरियो । अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गराउनका लागि गुठी नै नक्कली बनाउने नीतिगत निर्णय डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको देखिन्छ । त्यसबेला मुख्य सचिव थिए लीलामणि पौड्याल । उनी पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका छन् । अख्तियारको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसहित पौड्याल, पूर्वमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६–१२–२९, ०६७–०१–३१, ०६७–०४–२८ र ०६९–०६–१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’ को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो ।
सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साबिक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारको नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदानरहँदै ड्रात्र भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेगराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो ।
– अन्नपूर्ण पोस्टबाट