व्यवहारमा फासीवाद कस्तो हुन्छ ?

बहुदलीय व्यवस्थामा सबैले आ–आफ्नो विचार स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउँछन् । तर, संसद्मा बहुमत प्राप्त दल वा बहुमत प्राप्त गठबन्धनको सरकारले अझ बढी स्वच्छन्दतापूर्वक शासनमा मनपरी गर्न पाउँछन् भन्नेबारे अहिले नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस + एमाओवादी र अन्य पुँजीवादी दलहरू मिलेर बनाएको सरकारका गतिविधिबाट प्रस्ट छ । गठबन्धन सरकार दलहरूको भागबन्डाले चल्ने बन्दोबस्त हुँदा यस्तो सरकारलाई दलबन्दी सरकार भनिन्छ ।
त्यतिमात्र नभई ‘प्रमुख प्रतिपक्ष’ भनिने एमालेले पनि सरकारको विरोध गर्दा गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा, राजदूतहरूको नियुक्तिमा वा भन्सार, विमानस्थल माल अड्डा वा प्रहरी र गुप्तचर विभागमा समेत ‘दलबन्दी’ (दलको शक्ति अथवा सदनमा सांसदहरूको सङ्ख्याअनुसार भाग पाउँछन्) हुन्छ ।
सत्य यही हो भने यो बेलायतको जस्तो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम होइन । बेलायती संसदीय बन्दोबस्तमा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनले ‘दलबन्दी’ अनुसार सबैतिर भाग पाउँछन् – तर, नेपालमा जस्तो लज्जाहीन तरिकाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कर्मचारी, शिक्षक, गुप्तचर, राजदूत, मालअड्डा, भन्सार, विश्वविद्यालयमा समेत भाग पाउँदैनन् । सरकारको तर्फबाट भाग होइन ‘घुस’ खाएको अर्थ लाग्छ ।
बेलायती प्रतिपक्ष दलले सरकारको आलोचना गराउन र सत्तापक्ष दल वा गठबन्धनले मनपरी नगरोस् भनेरै प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारको कामकारबाहीलाई जानकारी दिनकै निम्ति कार्यालयको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ – भाग खान वा घुस लिन होइन सत्तापक्षलाई निरङ्कुश नबनाउन ।
तर, नेपालमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ‘ललिता निवास काण्ड’, ‘गिरिबन्धु चिया खेती’, ‘बालमन्दिरको १० रोपनी जग्गा’ आदि काण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल किन मुख खोल्दैन ?
हुन त जुनसुकै देशमा पनि जात, धर्म, प्रदेश आदि विषयमा सत्ता पक्षले गरेको पक्षपात र अन्यायको विरोधमा प्रतिपक्षले विरोध गर्ने गर्छ । त्यसैलाई प्रतिपक्षको धर्म र कर्तव्य बताइन्छ । तर, नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्ष किन मुख खोल्न चाहँदैन ¤ के मुखको खिर खस्ने डरले वा पोल खुल्ने डरले मौन रहेको ?

XXX

जात, धर्म, भाषा र पशुबलको आधारमा सत्ता कब्जा गर्नु चाहे शस्त्रबलले होस् वा निर्वाचनमा धाँधली गरेर होस् – सरकारमा रहेर लोकमतलाई बेवास्ता गरेर एउटै जात, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा शासन गर्नु फासीवाद र नाजीवाद हो, यो प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो ।
शासनका हरेक क्षेत्रमा अर्थात् कार्यपालिका, विधानपालिका र न्यायपालिकाका हरेक प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरू एवं अनेक स्वतन्त्र आयोग र विश्वविद्यालयमा समेत एकहत्ति हुन्छ भने त्यो पनि फासीवाद हो ।
एउटा देशमा फासीवाद एउटै राजनीतिक पार्टीमा मात्रै त्यो सोच हुन्छ भन्ने होइन, संरा अमेरिकाको संविधान र ऐन कानुनलाई जतिसुकै राम्रो भनिए तापनि व्यवहार र परिणाममा ‘गोरा फासीवाद’ कायम छ । अन्य देशहरू र नेपालमा समेत यसबारे गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
स्थानीय निकायलाई शिक्षा विकासको निम्ति अधिकार दिनु महत्वपूर्ण विषय हो, तर निश्चित शिक्षक सङ्गठनले स्थानीय निकायले प्राप्त गरेको अधिकारमाथि बन्देज लगाएर यथास्थितिवादको गीत गाउँदा सारा जनता आश्चर्यमा थिए । प्रजातन्त्र बोलीमा होइन व्यवहारमा हो भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनैपर्छ । एउटा माध्यमिक विद्यालयमा एक जनामात्रै माध्यमिक स्तरको शिक्षक दिनु तथा एउटा जिल्लामा खाली शिक्षकबारे विज्ञापनसमेत नगर्नु के कुनै ठाउँ, प्रदेश र जिल्लालाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य हो ?