यस्तो निराशा किन ?

नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू आलोचनात्मक दृष्टिकोणको अभावमा भन्ने गर्छन्, “देश सकियो, सबै समाप्त भयो ।”
उनीहरू भन्छन्, “८० लाख युवाहरू विदेश भासिँदै छन्, सबै स्वार्थी छन् र निःस्वार्थी कोही छैनन् ।” आदि ।
के यो सत्य हो ?
निश्चय पनि ७०–८० लाख युवाहरू बिदेसिँदै छन् । यसको दोषी डा. रामशरण महत र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो, जसले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ सय युवाहरूलाई श्रमिकको रूपमा विदेश पठाउने बजेट ल्याए ।
त्यही सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई मान्यता दियो; राहदानी प्रदान गर्न खुकुलो नीति लियो र म्यानपावर कम्पनीका दलालहरू (गल्लावालाहरू) गाउँ गाउँमा खटायो; लोभलालच देखायो; गरिबहरूको घर खेत बन्धकीमा लियो र सस्तोमा किन्यो । २५ प्रतिशत जति युवाहरू ठगिए । म्यानपावर कम्पनी, दलाल राहदानी (पासपोर्ट) दिने कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाहरूले देश र जनतालाई ठगे ।
देश बर्बाद भयो भन्ने बुद्धिजीवीहरूले आफूले देखेको र बुझेको विषयमा किटानसाथ किन भन्न डराउँछन् ? थाहा छैन । अहिले अनेक काण्डहरूमा सरिक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य व्यक्तिका नामहरू आएका छन्; शासक दलका नामहरू जनताले किटान गरेका छन् र समाचार पत्रहरूले खुलासा गरेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नाम नामेसी किटान गरेको छ । अदालतबाट सफाइ दिएका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र अदालतप्रति जनताले संशय, त्रास र अविश्वासको आँखाले हेर्दै छन् । यो अन्तिम फैसला नहोला ! यसको माथि अपिल लाग्ला, ‘देशको ऐन कानुनको दस वटा मुख छ’ भन्ने उखान मानिसहरू बताउँछन् ।
कोही भन्छन्, “निःस्वार्थी मानिस कोही पनि छैनन् ।”
यो भनाइ पनि पूर्णरूपले सत्य छैन, किनभने ‘सबैलाई स्वार्थी देख्ने मानिसहरू’ पनि निःस्वार्थी छैनन् र !?
सम्भवतः निराश भएका वा आफूले चाहेका पदहरू नपाएर मात्रै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पैसा माग्ने बिचौलिया, दलाल, माथिल्ला राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी वा सिंहदरबारमा बस्नेहरूतिर सङ्केत गरेको हुनसक्छ । त्यसो हो भने बुद्धिजीवीहरू निडर भएर किन भन्दैनन् ? बुद्धिजीवीहरूले उत्तर दिनेछन्, “हामी कुनै दलमा छैनौँ, हामी कुनै शक्तिको पछाडि छैनौँ, डर लाग्नु वा ज्यानको माया लाग्नु स्वाभाविक छ ।”
तब साधारण जनताले बुद्धिजीवीहरूसँग प्रश्न गर्नेछन्, ‘त्यसो भए निःस्वार्थी कोही छैनन् भन्नुको अर्थ तपाईं बुद्धिजीवीहरू पनि स्वार्थी हुन् ? के निःस्वार्थी निडर हुन्छन् भन्ने कुरा झूट हो ? बुझ्नेहरू डराउँछन् भने बहुमत जनता बुझ्दैनन् र गरिब छन् । त्यसैले, तिनीहरू पैसा, सामान, ग्यास सिलिन्डर, ठेक्कापट्टा र पदको लोभमा परेर निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ‘घूस’ खाएर मत दिन्छन् ।
यसको अर्थ के बुद्धिजीवीहरूले प्रजातन्त्र अलि छिटो आयो भन्न खोजेका हुन् ? संसारमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन संरा अमेरिका, बेलायत, युक्रेन, इजरायल कहाँ हुँदैन ? ती त जातीय तानाशाही व्यवस्था कायम भएका देश हुन् । प्रजातन्त्र आएको र ल्याएको ठिक्कै हो । तर, शासक राजनीतिक दलहरूले गाउँ र सहरका जनतालाई प्रजातन्त्रको आधार शिक्षा दिनुभन्दा शासन गर्नमा ‘अर्जुन दृष्टि’ दिए । अपराध वा विराम यही हो ।
योग्यताअनुसार शासकवर्गसँग कामको माग गर्नु अधिकारको कुरा हो – त्यो स्वार्थी विषय होइन । शासक दलले आ–आफ्नो अयोग्य मानिसलाई माथिल्लो पद दिनु ‘स्वार्थी’ काम हो ।
यसकारण, आँखा चिम्लेर देशमा कुनै पनि स्वार्थी व्यक्ति छैन र कुनै पनि राजनीतिक दल निःस्वार्थी छैन भन्नु ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ’ भन्ने उखानजस्तो हो । देशमा निःस्वार्थी मानिस पनि छन् र इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने पार्टी पनि छ । आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ ।