ललिता निवास नेपाल सरकारकै हुने जग्गा खरीदकर्ताहरूबाट जग्गा जफत, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई भने छुट !

विशेष अदालतको सङ्क्षिप्त फैसला
काठमाडौँ बालुवाटारको सयौँ रोपनी सरकारी जग्गालाई निजी बनाई खरिद बिक्री गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ४ वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरेको छ । २३ दिनको निरन्तर बहसपछि फागुन ३ गते बिहीबार विशेष अदालतले सङ्क्षिप्त फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलगायत ११० जनालाई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने तथा ६५ जना प्रतिवादीहरूबाट जग्गा जफत गर्न २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको छ भने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिक योजना मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ । त्यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका चन्द्रदेव जोशीलाई पनि सफाइ दिएको छ ।
गच्छदार र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेका थिए । यसरी सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने नीतिगत निर्णय गरी राज्यलाई नोक्सानी र अहित हुने गरी भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीहरूलाई सजाय भएको देखिएन ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झापा, बिर्तामोडको ३४३ बिगाहा जग्गा सट्टाभर्ना गरी बिक्री गर्न दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने मुद्दामा पनि नीतिगत निर्णय गर्ने गराउने सरकारी कर्मचारी र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूलाई छुट दिइएको अवस्था देखिन्छ ।
त्यस्तै जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा एमालेका नेता विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने पहिला नै उन्मुक्ति दिई मुद्दा नै नचलाएको अवस्था छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले आ–आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो । तर ललिता निवास परिसरको जग्गा किनेका अरू ६५ सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलेको थियो ।

ललिता निवास नेपाल सरकारकै
१९८७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले अहिलेको बालुवाटार क्षेत्रको २९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । सो जग्गामा भीमशमशेरले पर्खाल घेर्न लगाएका थिए ।
२०१६ पुस १ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारवाला सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत गरेको थियो । २८४ रोपनी जग्गा भने सुवर्णशमशेरको परिवारलाई त्यस बखत १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिई सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरेको उक्त २८४ रोपनी जग्गा सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा राखिएको थियो ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै पञ्चायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना बनाएको देखियो ।
यसरी सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलमतोमा हिनामिना गरेको ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा फिर्ता हुने भएको छ । फैसलाले ललिता निवास परिसरका सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारकै हुने ठहर फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वसचिव छविराज पन्त, दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासको भोगाधिकारी भनिएका सुनिति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटक शमशेर, रुक्मशमशेरसमेतलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ ।
सजाय पाएकामध्ये छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न थिए । अवकाशपछि उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजनामन्त्री समेत बनेका थिए ।
त्यस्तै दीपकुमार बस्न्यात भौतिक पूर्वाधार सचिव छँदा जग्गा हिनामिनामा जोडिएको र अवकाशपछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसमेत बनेका थिए ।

भाटभेटेनीका सञ्चालक गुरुङ मुख्य मतियार
जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
ती तीन जना मुख्य योजनाकारहरूबाट एक अर्ब ३१ करोड असुल्न र दुई दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ । तर जरिवाना भने थोरै गरेको देखिन्छ ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका नाइकेका रूपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाका रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबीबमोजिम असुल्न भनिएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई प्रतिवादी बनाइएकोमा जग्गा जफत हुने मात्र फैसला गरेको देखिन्छ ।
केही समयअघि करिब १० वर्ष अगाडिदेखि चलेको राजस्व छलि मुद्दामा पनि भाटभेटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रु. १ अर्ब २० करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेकोमा सजाय हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा फाइल सदर गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तत्कालीन ३ जना मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने कसुरबाट सफाइ दिइएको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन र अधिवक्ता कोइराला
२०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा गुठी संस्थान कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १ सय १० जना प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जना विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २३ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर विशेष अदालतले सरकारी जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने फैसला गरेको हो ।
हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव रहेका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अख्तियार र प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो ।
ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि करिब १५ वर्षदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।
त्यसैले यस मुद्दाको चर्चा हुँदा अधिवक्ता युवराज कोइरालालाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्नु उचित देखिन्छ ।
नक्कली जग्गाधनी र मोहीलाई सजाय
नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनीरूपमा मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सचिवहरूसहित १२ जना तथा सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकोले कसुरदार ठहर गरी जनही २ वर्ष कैद र जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । घूस बापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ । जग्गा फिर्ता दिने विष्णु पौडेललाई भने मुद्दा नै दायर गरेन ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासकसहित १७ जनालाई जनही १ वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठी नामक झूटा गुठी खडा गरिएको भन्ने अख्तियारको दाबी रहे पनि गुठीको अस्तित्व रहेको तर ललिता निवासभित्र गुठीको अस्तित्व नरहेको फैसलामा भनिएको छ ।
यसरी गुठी कायम गरी मोहीको हकवाला दाबी गर्ने व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता पुर्जा कायम गरी पुर्जा दिनेहरू दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले सङ्क्षिप्त फैसला जारी गर्दै २०२१ मङ्सिर १५ गते ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने, सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कन्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएकोमा तत्कालीन सरकारले १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुआब्जा दिई जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम अधिग्रहण गरेको २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत तवरले अधिग्रहण भएको ठहर्छ भन्दै २०४७ सालको जफत गरिएका जग्गा फिर्ता दिने भन्ने सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफत गरिएकै सूचीमा राखेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको सङ्क्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।
२०८० फागुन ६