देशलाई उत्पादनविहीनताको स्थितिमा कसले पु¥यायो ?

यो ३७ वर्षसम्म आइपुग्दा बाल विकास स्कूल एउटा फरक शैक्षिक अभ्यासको नाम बनिसकेको छ । निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित यस विद्यालयलाई नजिकबाट हेर्नेहरूको अनुभव यही हो । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षा गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कुरा आयो । पहिलेको विधेयकमा पनि ल्याइएको थियो । वादविवाद र प्रतिवाद भयो । विरोध पनि सुनियो । केही निजी स्कूलका सञ्चालक र सङ्गठनहरूले शैक्षिक गुठीको विरोध गरे । शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु बनाउन चाहनेहरू विरोध गर्दै छन् । हामी स्पष्ट छौँ, शिक्षा पूर्णतः राज्यको दायित्व हो, गुणस्तरसहितको निःशुल्क शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, यहाँ हरेक सरकारहरू आफ्नो दायित्वबाट विमुख छ । शिक्षामा व्यापार र नाफाखोरको हालीमुहाली छ । यो पृष्ठभूमिमा यस विद्यालयको अभ्यास या मोडल सही उपाय हुन सक्दछ । गैरमुनाफामुखी भई सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षादीक्षा दिन ३६ वर्षदेखि निरन्तर अगाडि बढिरहेको यस विद्यालयको मोडल एउटा उदाहरण बन्न सक्दछ । वास्तवमा शिक्षामन्त्रीहरू, शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले यस विद्यालयको पृथक अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्ने हो । यस्तो फरक अभ्यासको सूक्ष्म अध्ययनले नीति निर्माणमा सघाउने हाम्रो विश्वास हो ।
अभिभावकहरू भन्दै हुनुहुन्छ, बाल विकास एउटा फरक शैक्षिक संस्कारको नाम पनि हो । हामीले अघि भर्खरै एउटा मार्मिक गीत सुन्यौँ–
मलाई मेरो देश भनेकै बाबा
मलाई मेरो बाबा भनेकै देश
मलाई बाबा बस्ने देश देऊ ।

मलाई मेरो देश भनेकै आमा
मलाई मेरो आमा भनेकै देश ।
मलाई बिछोडका पीडा नदेऊ
मलाई मेरो आमासँगै रम्न देऊ ।
आजको सन्दर्भमा देशलाई माया गर्छु भन्नु कुनै काल्पनिक कुरा होइन । कुनै नारा या ओठेभक्ति पनि होइन । देशप्रेम कुनै वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने काइदामात्र होइन । देशप्रेमको भावना, सानैदेखि, सानो कक्षा कोठादेखि, स–सानो परिवारदेखि दिन आवश्यक छ । भागेरै हामीले यो ज्ञान पाइसकेका छौँ । यसको सरल उपाय केटाकेटी छँदै समाज चिनाउनु हो । समाजका अगुवाहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर दिनु हो । इतिहास र मौलिक संस्कृतिसँग साक्षात्कार गराउनु हो । बाल विकासका बालबालिकाहरू त देश गाउँदै छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा बाल विकासले जुन प्रयास गर्दै छ, यो उदाहरणीय र अनुकरणीय छ । यसको निरन्तरताको कामना गर्दछु । अरु धेरै विद्यालयले यो विषयमा सोच्न ढिलाइ गरे हामीले नसोचेको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
आज हामी देशको तस्बिर निकै डरलाग्दो देख्दै छौँ । त्रिभुवन विमानस्थलमा देश विदेश हिँडिरहेको तस्बिर दिनहुँ देख्न अभिशप्त छौँ । ८० लाख युवा श्रम तथा रोजीरोटीको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य भए । गाउँबस्ती उजाड छन्; युवा विहीन छन् । पछिल्लो ७ महिनामा चार लाख पाँच हजारभन्दा बढीले खाडी मुलुक जाने श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो सात आठ महिनामा ७० हजार ९१५ जना देश नफर्कने गरी विदेश हिँडेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ३ लाख ४० हजार ३६९ जना नेपालीले स्वदेश नफर्कने र विदेशमै बस्ने निधो गरेको खबरले सरकारलाई किन दुख्दैन ? श्रमको लागि मात्रै होइन अध्ययनका लागि देश छोड्ने र नफर्कने युवा विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । गएको वर्षमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘एनओसी’ लिएको तथ्याङ्क छ । यसमा भर्खर १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी बढी छन् । बौद्धिक व्यक्तित्वहरू देश छौड्दै छन् । आज देशमा प्रति ११०० सय नेपालीलाई हेर्ने १ जना डाक्टर उपलब्ध छैन । तर, गत वर्षमात्रै २ हजार ३१८ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरू विदेश गएको खबर छापियो जबकि त्यही समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट डाक्टरी सर्टिफिकेट लिनेहरूको सङ्ख्या पनि करिब उत्तिनै थियो । यो एउटा दृष्टान्तमात्रै हो । श्रमिकहरूले खाडी रोज्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूले देश नरोज्ने, बौद्धिक तहले देश छोड्नुपर्ने परिस्थिति कसले पैदा ग¥यो ? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई—दुई सय श्रमिक खाडी पठाउने काङ्ग्रेसी सरकारको आजभन्दा ३० वर्ष अगााडिको निर्णयको दुस्परिणाम आज हामी भोग्न बाध्य छौँै । म्यानपावर कम्पनीको ठेकेदारी गर्ने शासक दल यो अवस्थाको जिम्मेवार हो । सरकारले लिएका नीति र निर्णयहरूकै कारण यो अवस्था पैदा भएको हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन ।
एउटा प्रसङ्ग जोड्छु, सन् २००४ अर्थात् आजभन्दा २० वर्षअघि नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्यो, अर्थात ‘डब्लुटिओ’ को सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर ग¥यो । त्यतिबेला हाम्रा श्रद्धेय पार्टी अध्यक्षले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशको निम्ति ‘डब्लुटिओ’ को सदस्यता प्रत्युत्पादक हुनेछ, ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भनेझैँ हाम्रो अर्थतन्त्र र शैक्षिक क्षेत्र विदेशीको कब्जामा जाने सम्भावना छ भन्ने दूरदर्शी विचार राख्नुभएको हामीलाई स्मरण छ । नभन्दै २० वर्षमा ‘डब्लुटिओ’ को बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानीअन्तर्गत विद्यालय र कलेजमा धमाधम विदेशी सम्बन्धन भित्रियो । विदेशी विश्वविद्यालय र कलेज खोल्न पाउने प्रावधान पनि आयो । २० वर्षमा ‘ए’ लेभलसँगै विभिन्न मिसनरी विद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धनका कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश ओसा¥यो । आज पनि त्यस्ता ८३ वटा विद्यालय कलेज शिक्षा मन्त्रालयमै दर्ता छन् । ती विद्यालय, कलेजले नेपाली विश्वविद्यालयलाई समाप्त पार्दै छन् । आजको विद्यार्थी र बौद्धिक पलायनको एउटा कारण ‘डब्लुटिओ’ सम्झौता पनि हो ।
हामी विश्वस्त छौँ, सधँै यही परिस्थिति रहँदैन । फेरबदल अवश्य आउँछ । त्यो दिन पनि आउनेछ जुन दिन नेपालीहरूले देश, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता भित्री हृदयदेखि बुभ्mनेछन् । विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न अस्वीकार गरी नेपालमै पहिलो दर्जाको नागरिक बन्नुमा गौरव अनुभूति गर्नेछन् । विदेशमा पढ्न जानु अर्को कुरा आफ्नो अध्ययन सकाई स्वदेश फर्केर देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नेछन् । अर्काको मिठोमसिनोभन्दा आफ्नै घरको रुखोसुखोमा रम्ने दिन आउनेछ ।
देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर निकै पीडादायी छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको पछिल्लो ३३ वर्षमा देशको अर्थतन्त्र करिब टाटपल्टाइको स्थितिमा पुगेको छ । ‘डब्लुटिओ’ मा सदस्य बन्नु पनि आर्थिक परनिर्भरताको एउटा कारण बन्दै छ । देश ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । देशको टाउकोमा करिब २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण छ, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८२ हजारको वैदेशिक ऋण छ । हामी वैदेशिक ऋण पासोमा फस्दै छौँ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्नायुकेन्द्र भनेको बैङ्क हो । ती बैङ्कहरू डुब्दै छन् । बैङ्कहरू भारतीय व्यापारीहरूको हातमा छन् । बैङ्क विदेशीको हातमा जानु नेपालको बचत पुँजी विदेश जानु हो ।
‘क्यापिटल फ्लाइट’ अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । नेपालीहरूले सञ्चालन गरिरहेका सहकारी डुब्दै छन् । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितहरू २५ दिन हिँडेर सिंहदरबारमा न्याय माग्न आएका छन् । सहकारीले त तपार्इँ हामी सबैलाई नै डामेकै छन् । शिवशिखरजस्तो सहकारीमा डुबेको नेपाली जनताको पैसा नेपालमा समेत नभएको यथार्थ डरलाग्दो छ । अरु सहकारीको पैसा कम्तीमा देशमा भएको बताइन्छ । नेपालका ठुलठुला सहकारी डुब्नुपछाडि भारतीय एकाधिकार पुँजी र त्यसका दलालहरूको हात छ भन्नु गलत हुने छैन । सतर्कता जरुरी छ ।
देशलाई उत्पादनविहीनताको स्थितिमा कसले पु¥यायो ? यो प्रश्नबारे विद्यालयमा छलफल आवश्यक छ । कृषिप्रधान देशले यो सात महिनामा करिब ९ खर्बको खाद्यान्न, तरकारी आयात ग¥यो भने जम्मा ८ अर्बको निर्यात । खरबौँको व्यापार घाटा छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त कर्णालीले तरकारी आयात गर्दै छ । अर्गानिक खेतीपातीको केन्द्रको रूपमा सम्भावना भएको कर्णालीमा कम्तीमा यो स्थितिको अत्य जरुरी छ । अचम्म लाग्छ, सरकार पेट्रोल, डिजेल, ग्यास भारतसँग किन्छ, भएको विद्युत् बेच्छ, कस्तो मूर्खता हो यो ? कुन अर्थशास्त्रले यसलाई सही साबित गर्छ ?
सरल सिद्धान्त भनेको आफ्नो बिजुली आपैmँ उत्पादन तथा खपत गर्नु हो । अपार जलविद्युत्को सम्भावना भएको देश हाम्रो तर त्यसमाथि स्वामित्व छैन । सरकार विद्युत् निर्यातमा नाफाको झ्याली पिट्दै छ । अब त जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र नदीहरू भारतको कब्जामा गइसकेका छन् । कृषि उत्पादनमाथि कब्जाको कथा लामो छ । देशलाई माथि उठाउन आवश्यक भनेकै कृषि हो, जलविद्युत् हो तर ती जम्मै विदेशीलाई हस्तान्तरण कसले ग¥यो ? आजसम्म सरकारमा गएका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले, यथार्थ यही हो । आज विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेकोमा शासकहरू फुरुङ्ग छन् । देशको जनशक्ति बाहिर पठाएर देश समृद्ध त के आत्मनिर्भर पनि हुनसक्दैन ।
रेमिटेन्स अर्थतन्त्रमा पानीको फोका मात्रै हो । म्यानपावर कम्पनी बन्द गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जन, कुटीर उद्योग सञ्चालन, श्रमशक्ति यहाँ नै राख्नु नै समाधान हो । त्यसमाथि भारतका श्रमिकहरूले वार्षिक ५ खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स नेपालबाट लान्छ । त्यसकारण, देशले यतिखेर एउटा सच्चा देशभक्त अर्थशास्त्री खोजिरहेको छ ।
देश तबमात्र बन्नेछ जब देशले राम्रा अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीहरू पाउनेछन् । त्यसको तयारी विद्यालय, घरपरिवारबाट, समाजबाटै हुन आवश्यक छ । यसमा निकै ढिलो भइसकेको छ । यद्यपि, सम्भावना अभैm छ । आशा अभैm बाँकी छ । अन्त्यमा, विद्यालय परिवारलाई पुनः बधाई छ । सधँै सफलताको शुभकामनासहित बिदा हुन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले बाल विकास सेकेन्डरी स्कूलको ३६ औँ वार्षिकोत्सव समारोह, फागुन १९ गते व्यक्त गर्नुभएको विचार)