न्याय गर न्यायालय, कति गर्छौ हात पार्ने दाउ ?

अवकाशको क्रम
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको केही दिनअघि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा कायम रहेको २१ दरबन्दीमध्ये १९ न्यायाधीश मात्रै बहाल छन् ।
न्यायाधीश खतिवडाको अनिवार्य अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनमा सक्रिय एक जना न्यायाधीशको सङ्ख्या घट्नुका साथसाथै न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद््ले देशको संविधानको मर्म र कानुनबमोजिम सर्वोच्चका न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को मर्म र भावनाको निरन्तर उल्लङ्घन पनि गर्दै गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा न्याय परिषद् रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १५३ ले गरेको पाइन्छ ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नै नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तै व्यवस्था संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि अवकाश वा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ नियुक्तिको तयारी गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ को उपधारा ४ ले गरेको पाइन्छ ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्को हो । तर, जसरी विगतमा भागबन्डा नमिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति हुने गर्दैन, भागबन्डा मिलेपछि राति १२ बजे पनि बैठक बसेर संविधान र ऐन कानुनले योग्यता नपुगेका भए पनि आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विकृत परम्परा यो पटक पनि सुधार हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।
हुन त वर्तमान प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्ले पछिल्लो पटक उच्च अदालतमा गरेको ३९ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि विवाद र मोटो रकम लेनदेनमा गरेको भन्ने व्यापक चर्चा छ ।
सबैभन्दा कम्ती रकम बुझाउनेले ७० लाख रूपैयाँ बुझाएको हल्ला न्याय क्षेत्रमा चलेको सुनिन्छ ।
यसरी अन्यायमा परेका पीडितलाई मात्र नभई नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, अनुशासनको कारबाहीसमेत गर्ने न्याय परिषद् आफैँले संविधान र कानुनको पालना गर्न पर्दैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नुका साथै प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का लागि एउटा नैतिकताको सवाल पनि खडा हुने गरेको छ ।

न्याय परिषद्को बदमासी
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । हाल कार्यरत न्यायाधीशको सङ्ख्या १९ मात्र छ । मुद्दाको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरू र सरकार तथा सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र दबाबमा मुद्दाको पेशीका दिन विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतको अनुगमन निरीक्षणको नाममा उपत्यका बाहिर जाने र अदालतमा सुनुवाइका लागि तोकिएका मुद्दाहरू स्थगित सूचीमा प्रकाशित गराई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गर्ने गरेको सर्वविदित्तै छ । यो क्रम अहिले झन् चर्को रूपमा बढेको बताइन्छ ।
त्यसैले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक हितका सवालहरू भएका मुद्दाहरू तथा सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूको फाइदा बेफाइदासँग सम्बन्धित विषयका मुद्दाहरूमा न्यायालय आफैँले छलछाम गरिरहेको ओपन सेक्रेटको विषय बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया फटाफट भए पनि कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने गरेको बताइन्छ ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतबाट उमेरहदका कारण खतिवडाको अवकाश हुने कुरा अकस्मात् होइन, न्यायाधीश नियुक्ति भएकै दिन अवकाश हुने दिन थाहा हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद्ले उमेर हदका कारण अवकाश हुने न्यायाधीशलाई अवकाश हुने जानकारी ६० दिन अर्थात् दुई महिनाअगावै दिने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी उमेर हदका कारण अवकाश हुने जानकारी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संस्था न्याय परिषद्लाई कम्तीमा ६० दिन अगावै जानकारी हुने स्पष्ट छ ।
न्याय परिषद् सचिवालयले अवकाश हुनुभन्दा ६० दिन अगावै दिने त्यस्तो पत्र सर्वोच्च अदालतको प्रशासन र प्रधानन्यायाधीशलाई समेत बोधार्थ दिइने व्यवस्था छ ।
यसरी कानुन र सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा पद रिक्त हुने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि कुनै चासो नदिनु वा पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया चलाउन नसक्नुको कारण नखुलाउनु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद्को बदमासी हो ।

अवकाश हुने क्रम जारी
ईश्वर खतिवडाको अवकाशसँग आगामी २०८१ वैशाख २३ गते अर्का न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने क्रममा छिन् । त्यसपछि अर्को न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको २०८१ असार १ गते उमेर हदका कारण अवकाश हुनेछन् ।
२०८१ मा अवकाशको क्रम अझै रोकिँदैन । सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको २०८१ कार्तिक ४ गते अवकाश हुनेछन् भने स्वयम् प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ २०८१ असोज २० गते अवकाश हुनेछन् ।
एकातिर यसरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुने क्रम जारी छ भने अर्कोतिर देशभरिका अदालतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कार्यबोझ सर्वोच्च अदालतमै रहेको देखिन्छ । तर, कार्यसम्पादनको हिसाबमा सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा कम कार्यसम्पादन गर्ने अदालतमा पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतमा २०७८ जेठदेखि हालसम्म २१ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि करिब ३ वर्षको बिचमा २० जनासम्मको नियुक्ति भएको एउटा न्यायाधीशको पद ३ वर्षदेखि रिक्त रहेको देख्न सकिन्छ ।
न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु, नियुक्ति गर्ने दिन लम्बिँदै जानु सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको गति ढिला हुनुका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

मौका पाए हात पार्ने दाउ
कानुन व्यवसायीले विभिन्न बहानामा मुद्दा सार्ने क्रमलाई ३ पटकभन्दा बढी मुद्दा नसार्ने, ५ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दामा कुनै पनि बहानामा मुद्दा सार्न नपाइने भन्ने नियम बनाएर मुद्दाको सुनुवाइ चाँडै गर्न त खोजेको भान हुन्छ तर न्यायाधीशहरू र न्याय प्रशासनबाट विभिन्न अध्ययन, अनुगमन, निरीक्षण भ्रमणको नाममा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलगायतका पेशी स्थगित हुने गतिविधिमा लाग्ने गरेको सर्वविदित्तै छ ।
यसको अन्त्य गर्न वा न्यूनीकरण गर्न न्याय प्रशासन, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसनले वाच डगको काम गर्नुपर्ने एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर त्यस्ता विषयमा सेवाग्राही वा जुनसुकै नेपाली नागरिकले न्याय प्रशासनमा उजुरी दिन सकिने र उजुरी परेको खण्डमा सो सम्बन्धमा छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
जस्तो उदाहरणको लागि केही हप्ताअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बसेन । अघिल्लो दिनको साँझसम्म अनलाइनमा प्रकाशित साप्ताहिक पेशी सूचीबमोजिम भोलिपल्टको मुद्दा सूचीको अध्ययन गर्दै भोलिपल्टको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ गरी अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने छलफल भएको चर्चा हुँदै गर्दा भोलिपल्ट बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको टोली उच्च अदालत, जनकपुरको अनुगमन र निरीक्षणमा पुगेछ र महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका रिगल ढकालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परी राष्ट्रपतिको आममाफी दिने निर्णय बदर भई रिगल ढकाल पुनः जेल गएका छन् भने उस्तै प्रकृतिको रिगल ढकालभन्दा अगावै रिट निवेदन परेको रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय मिलेको छैन भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको मुद्दा भने अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतलाई सरकारमा सहभागी ऊ नै रेशम चौधरीको दलमार्फत कहीँकतैबाट दबाब र प्रभावित नगरेको भए रिगलको मुद्दाको सुनुवाइ हुनु अगावै रेशमको मुद्दाको पनि सुनुवाइ हुनुपर्ने हो । तर, रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च प्रशासनले सरकारको दबाब वा प्रभावमा परी सुनुवाइ नगरी तार्दै आएको भन्न कठिन छैन ।
यसरी अन्यायमा परेका पीडितहरूको न्यायको आशा एवं भरोशा मात्र होइन, सर्वसाधारण नेपाली जनताको संवैधानिक एवं मौलिक हक तथा कानुनी हक अधिकारको संरक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्ले संविधान र कानुनको पालना समयमै गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।
अरूले संविधान र कानुनको पालना नगर्दा परमादेशको आदेश दिन सक्ने न्यायालयका विरुद्ध कसले परमादेश जारी गर्ने होला त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त राख्नु नेपालको संविधान र कानुनको पनि प्रतिकूल हो ।
एक दुई वटा न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा नै नियुक्ति नगर्नुको कारण देशमा धेरै थरीका शक्तिकेन्द्रहरूबिच भागबन्डा गर्न सहज हुने भागबन्डा नगरी नियुक्ति गर्ने नसक्ने गलत मान्यता लगभग स्थापित छ । यसमा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद् टुलुटुलु हेर्दै बस्ने, मौका पाए हात पार्ने दाउमा रहने गरेको ओपन सेक्रेट हो ।

२०८० चैत १८