जताततै बेथिति !

काठमाडौँ, २७ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ २०७३ सालमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । अहिले घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्बाैँ रूपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति कुम्ल्याएकोमा छानबिन थालेको समाचार छ । माओवादी सरकारको बेला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका घिसिङले भारतबाट बिजुली महँगोमा किनेर नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । विद्युत् लोडसेडिङको बेला ५०–६० ओटा ठुला उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली दिएका घिसिङले झन्डै २३ अर्ब रूपैयाँ महसुल ती उद्योगीसँग उठाएनन् । जनताको विरोधपछि महसुल विवादबारे जाँचबुझ आयोग गठन भयो । तर, घिसिङले आयोगलाई टीओडी वितरण उपलब्ध नगराइएको अर्काे समाचार प्रकाशित भयो । घिसिङको शङ्कास्पद कामबारे थाहा पाएका सांसदहरूले संसद्को उनको बर्खास्तीको आवाज उठाएका थिए । तर, माओवादी सरकारले उनको संरक्षण गर्दै छ ।
सरकारले देशभरि ६६० भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरेको समाचार छ । तर, कतिपय भन्सार एजेन्टले भारतीयलाई सफ्टवेयर सञ्चालन अधिकार बिक्री गरेर दिनको लाखौँ राजस्व छलीमा संलग्न भएको समाचार छ । कानुनमा भन्सार एजेन्ट स्वयम् उपस्थिति भएर सामान घोषणा गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपछि कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्यान्वयन नभएको पनि भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । राजस्व छली रोक्न भन्सार एजेन्ट स्वरूप उपस्थित हुनुपर्ने र एउटा एजेन्ट घोषणा गर्न पाउने सामानको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनेहरू पनि छन् ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारीहरू नै नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा गैरकानुनी बाटोबाट विदेश पठाउनेमा संलग्न भएको समाचार छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पनि नेका, एमाले र माओवादीको भ्रातृ सङ्गठनजस्तै छन् । आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा रहेको गैरआवासी नेपाली सङ्घको चेलीबेटी बेचबिखन कार्यमा नेका, एमाले र माओवादी पनि जिम्मेवार हुँदैनन र ? पछिल्लो समय गैरकानुनी बाटो भएर घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक लाने गिरोह सक्रिय छ तर सरकारमा गएका नेताहरू मौन छन् ।
वैशाख २८ गतेबाट सुरु संसद्को अधिवेशनका बैठकहरू शासक दलहरूको स्वार्थ नमिल्दा चल्ने सम्भावना कम छ । नेकाले सहकारीको बचत ठगीमा परेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने गृहमन्त्री लामिछानेले भृकुटी मण्डपको जग्गा बहाल र स्काउटको जग्गा बहालमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेका नेकाका सांसदहरू संसदमा आउने अनि आफ्नोविरुद्ध संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने नेकाको माग स्वीकार नगर्ने दोहो¥याउँदै छन् ।
सभामुखले कुनै एक दुई दलका प्रतिनिधिलाई संसद्मा बोल्न दिने र बाँकीलाई बोल्न नदिने पक्षपातपूर्ण काम गर्न नहुने सिंहदरबार परिसरमा चर्चा चलिरहेको छ ।