नेपालको राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका

हरेक व्यक्तिको जीवनमा युवा उमेर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको हुन्छ । नेपालको युवा नीतिअनुसार १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा भनिन्छ । यसअघि भने १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिन्थ्यो । त्यो देशको कुल जनसङ्ख्याको ४२.५६ प्रतिशत थियो । यति धेरै जनसङ्ख्या भएका युवाहरूलाई सही मार्ग निर्देश गरेर युवा शक्तिलाई देश विकासमा लगाउन सकेको भए नेपालको विकास धेरै टाढा हुने थिएन । तर, शासक दलहरूले युवाहरूलाई देशभक्ति भावना, समाज सेवा र अनुशासनको पाठ सिकाउनुको सट्टा जसरी पनि फाइदा लुट्ने स्वार्थी हुन सिकाए । परिणाम युवाहरू जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्नेभन्दा ठगी, चोरी वा अनेको गलत काम गरेर सम्पत्ति थुपार्ने गलत बाटोमा लागे र देश यो अवस्थामा पुग्यो । यसर्थ देश आजको अवस्थामा पुग्नमा अरू होइन हाम्रा शासक दलहरू नै जिम्मेवार छन् ।
राजनीतिक रूपले शिक्षित, परिवर्तनको भावना, जोश र जाँगर भएका आजका युवाहरू नै देशका भविष्य हुन् । देशको भविष्य कस्तो हुन्छ, आजका युवाहरूले देखाइरहेका हुन्छन् । युवाहरूमा अनुशासित, मिहिनेती र देशभक्तिको भावना भए नेपालीहरूले भविष्यको सुन्दर नेपालको तस्विर देख्न पाउने छन् । त्यसैका लागि राजनैतिक दलहरूले युवाहरूलाई महत्व दिएर विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध गरेर पार्टीको नीति, सिद्धान्त र अनुशासनबारे तालिम दिएका हुन्छन् । युवाहरूको नेतृत्वमा हुने महँगीविरुद्धको आन्दोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन तथा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी आन्दोलन युवाहरूलाई दिएका तालिम र प्रशिक्षणहरू नै हुन् । त्यस्ता आन्दोलन र सङ्घर्षमा हुर्केका युवाहरूले नै समाज बुझ्छन् र समाजको नेतृत्व गर्न सक्छन् ।
युवा उमेरमै का. रोहितले नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना र त्यसको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । निरन्तर अहिलेसम्म पार्टीको नेतृत्व सम्हाली राख्नुभएको छ । त्यसो त मोहनचन्द्र अधिकारी, सिपी मैनाली, भरतमोहन अधिकारीहरू माले (झापाली) को नेतृत्वमा पुग्दा पनि उमेरमा युवा नै थिए । २००७ साल, २०३६ साल र २०४६ सालका आन्दोलनहरू पनि तत्कालीन युवा नेताहरूले नै गरेका थिए । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यमात्र होइन अहिले देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । यसरी चरणबद्ध रूपमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।
त्यतिबेला राजनीति भनेको देश र जनताको सेवामा समर्पित कार्य मानिथ्यो । प्रजातन्त्र स्थापनाको अगाडि ज्यान केही थिएन । जेलनेल, प्रवास, भूमिगत जीवन र प्रहरी हिरासत ती राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूको निम्ति दालभात बराबर थियो । जनताको उज्ज्वल भविष्यको निम्ति हजारौँ हजार युवाहरूले निरङ्कुशताविरुद्ध आफ्नो जीवन समर्पण गरे । कतिले उमेरमा विवाह गर्न पाएनन् । कतिको परिवार क्षतविक्षत भयो । देश, जनता र प्रजातन्त्रको सामू ती सबै गौण थिए । राजनीतिक विचारले प्रेरित युवाहरू परिवर्तनको निम्ति हाँसी हाँसी आफूलाई बलिदान दिन पनि तयार भए । गङ्गालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्र, दशरथ चन्दहरू प्रजातन्त्रका निम्ति फाँसीमा चढ्न तयार भए । त्यसले राणाशासनविरुद्ध लड्नेहरूलाई ऊर्जा दियो । के ती शहीदहरूको परिवार र सम्पत्ति थिएनन् ?
सन्दर्भ, भदौ २३ र २४ गते घटेको अप्रत्यासित घटनालाई हेरौँ ¤ युवाहरूले नेतृत्व गरिएको भनिए पनि त्यस घटनामा टिओबी (तिब्बती शुद्ध रगत), अमेरिकी युथ काउन्सिल, समता फाउन्डेशनजस्ता अमेरिकी डलरबाट सञ्चालित थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठन (आइएनजीओ) लगायत गैरसरकारी सङ्गठनहरू (एनजीओ) हरूले नेतृत्व गरेको देखियो । दुई दिनमा देशको धरोहर सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सयौँ सरकारी कार्यालयहरू र नेताहरूको घर जलाउनु सामान्य तयारीले पुग्दैनथ्यो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै तयारी हुनुपर्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए । त्यो क्रमशः प्रस्ट हुँदै छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हेलिकप्टर चढेर नभागेको भए ज्यान जोगाउन मुस्किल थियो । शेरबहादुर देउवा दम्पत्ति आफ्नै निवासमा नराम्ररी कुटिए । त्यहीबिच संसद विघटन, संविधानविपरीत सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ चुनावको परिस्थिति निर्माण भयो । देश विदेशीहरूको ग्रायण्ड डिजाइनमा फस्यो । त्यसबाट मुक्त हुन अब सजिलो हुने छैन । देशले यसको कति मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसको अहिले नै अनुमान गर्न सहज छैन ।
४८ घण्टाभित्र भएको त्यो घटना एउटा चलचित्रझैँ लाग्छ । आजभन्दा झण्डै १० महिना अघि घटेको त्यो घटना जेनजी युवाहरूले गरेको भनियो । त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू विदेशी निर्देशनमा चल्ने भन्ने प्रस्ट भयो । सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति निवास जलाउँदा सेनाले केही गरेनन्, सिंहदरबार जल्दा सुरक्षाका लागि खटिएका सेनाहरू मौन बसे, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन आगजनी हुँदा सेनाको उपस्थितिसम्म देखिएन । त्यसैले सेनामाथि पनि आरोप लाग्यो । अझ तीन दिन जलिरहँदा पनि आगो निभाउने कोसिससम्म गरिएन । के यस्ता देश खरानी बनाउने घटना देशप्रति अलिकतिमात्र भए पनि माया भएका युवाहरूले गर्न सक्थे ? युवाहरूको काँधमा बन्दुक राखेर विदेशीको इसारामा देश खरानी बनाए । नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न यो योजनाबद्ध घटाइएको घटना प्रस्ट भयो ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि ती घटनाहरूको पर्दा च्याटचुट भयो । राजनीतिको तालिम लिनुपर्ने, राजनीतिसँग कुनै मतलब नराख्ने, देश र जनताबारे चासोसम्म नराख्ने, विभिन्न गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सांसद र मन्त्री बने । संसद्मा उपस्थिति समेत नहुने, फेसबुकमा लेखेको भरमा देश सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री बनेका छन् । युवाको नेतृत्वमा भनिएको सरकारबाट देशको सार्वभौमिकता खतरामा परेको छ । संविधान, ऐन, नियमावली र परम्परा सबैलाई अस्वीकार गर्दै निरङ्कुश शैलीमा सरकार अघि बढिरहेको छ । परम्परागतभन्दा निर्वाचित निरङ्कुशता झन खतरनाक हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा बोलेको एउटा अभिव्यक्तिले नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि अति नै चर्चा पाएको छ । उनले भनेका थिए, “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको छ ।” त्यो पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएको रे । प्रधानमन्त्रीको त्यो अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमितामा ठुलो आँच पुगेको छ । भारत सरकारले आजसम्म दाबी नगरेको कुरा नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोले । प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले देशको विरुद्ध बोल्दासमेत कुनै एउटा ठुलो जुलुस र सभा नहुनु भने आश्चर्यको विषय हो । यदि त्यो कुरा केपी ओली, प्रचण्ड वा देउवाले बोलेको भए के सडकमा आगो बल्दैनथ्यो होला ? नेका, एमाले र माओवादीका युवा सङ्गठनहरूका नेतृत्वहरूलाई एनजिओ र आइएनजीओहरूले भुत्ते बनाइसकेको कुरा पछिल्लो समयमा प्रस्ट भयो ।
प्रधाानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सुस्तामा नेपाली भूभाग सुरक्षाको लागि बनाइरहेको ततबन्ध निर्माण कार्य भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बन्द गराए । प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति भारतलाई नेपालको सीमा मिच्न र थिचोमिचो गर्न खुला आमन्त्रण हो भने भारतलाई नेपालको सिमाना मिचेकोलाई वैधता प्रदान गर्नु पनि हो । भारतले सुगौली सन्धिपछि कोरिएको सीमामध्ये पनि पटक पटक गरी ७० भन्दा बढी ठाउँमा गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचेको सार्वजनिक भइसकेको छ । रगतले कोरिएको सीमा मिच्दा पनि सरकार पक्षीय सांसदहरू मौणमात्र बसेनन् प्रमको अभिव्यक्तिको समर्थनमा टेबुल ठटाए† देशविरुद्ध प्रमाण खोज्दै हिँडेका छन् । यसलाई विडम्बना नभनी के भन्ने ?
सबै दलहरू मिलेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका नक्सा संसद्बाट पारित गरियो । त्यो भारतको लागि असह्य थियो । त्यो भूमिमाथिको कब्जामा निरन्तरता मात्रै होइन, आफ्नै वैधता खोज्दै थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्तिले त्यसलाई मलजल दिने काम भयो ।
युवा हुँदैमा सब ठिकठाक हुन्छ भने भाष्य गलत साबित हुँदै छ । हिजोका सरकारहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेकै कारण आजको परिस्थिति निर्माण भएको हो । यो रास्वपाको परीक्षणकाल हो । एकपटक चुनाव जित्दैमा त्यो स्थायी हुने होइन । सिद्धान्त र विचारमा प्रतिबद्ध नभएको पार्टीले देशलाई कतै भारतकै अङ्ग बनाउने त होइन भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ ।
कुनै बेला सिक्मिका लेण्डुप दोर्जे पनि जनताको अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । उनले सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभे । उनी विश्वमै देशघाती प्रधानमन्त्री भनी नकारात्मक उदाहरण बनेका छन् । भारत नेपाललाई सके सिक्किम बनाउने नभए भुटान भए पनि बनाउने योजनाअनुसार काम गर्दै छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह भारतको त्यो इच्छा पूरा गर्ने गोटी त बन्ने होइन ? शङ्का गर्ने धेरै ठाउँ छ । नेपालीहरूको भावना छ, प्रधानमन्त्री साहले जनतासामु माफी मागेर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ । नत्र इतिहासले माफी दिने छैन ।