वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको बहस नोटतर्फ एक नजर
- मंसिर २६, २०८१
काठमाडौँ, १ जेठ । निर्वाचन आयोगको आयोजनामा मङ्गलबार ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन कार्यशाला’ सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा उल्लिखित तीन प्रतिशतको मत प्राप्त दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमअनुसार दल बन्ने ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै मतसीमाको प्रावधान बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्नुभयो ।
प्रजातन्त्रमा सबैले राजनीतिक आस्था राख्न पाउने भन्दै केन्द्रीय सदस्य गोसाईले प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी आदिलाई अराजनीतिक बनाउनु गलत भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले कामचोर वा निहित स्वार्थको निम्ति काम गर्ने प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने भन्दै दलको स्वार्थपूर्ति गर्न संस्था बिगार्ने काम शासक दलहरूका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले नै गरिरहेको तर्क गर्नुभयो ।
शासक पार्टीहरूले घोषणापत्र नै प्रकाशित नगरेको वा प्रकाशित गरे तापनि सोअनुसार काम नगरेको दृष्टान्त राख्दै त्यस्ता दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य गोसाईको भनाइ थियो ।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, सचिव रविलाल पन्थलगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ माथिको प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यशालामा विभिन्न राजनीतक दल, सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको समूह छलफलपछि प्रस्तुतिहरू गराइएको थियो ।
Leave a Reply