प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८० र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबारे सङ्क्षिप्त चर्चा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० साल चैत १९ गते प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृति ग¥यो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले ‘आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न’ भनेर उक्त कार्यविधि बनाई जारी गरेको थियो । सो कार्यविधिले पहिले जारी गरिएको ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एडुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ लाई खारेज गरेको थियो ।
कार्यविधिअनुसार स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षामा अध्ययनरत वा अध्ययन गरी उपाधिका लागि प्रतिक्षारत विद्यार्थीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सो मन्त्रालय मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको विषयमा इन्टर्नसीपमा समावेश गराउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा जेठ १३, २०८१ को नेपाल समाचारपत्रमा ‘शिक्षामन्त्रीको प्रशिक्षार्थी कार्यविधि टुहिँदै’ शीर्षकमा ईश्वरराज ढकालको समाचार प्रकाशित भयो । समाचारमा ‘दुई महिनामा एक जना पनि प्रशिक्षार्थी आएनन् र भोको पेटमा कसले काम गर्छ ?’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
“इन्टर्नको रूपमा परिचालित हुने विद्यार्थीको परीक्षण अवधि बढीमा तीन महिनाको हुने र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमबमोजिम इन्टर्नसीपमा आबद्ध हुनेको हकमा सोभन्दा बढी समयसम्म रहन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने, शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहेको इन्टर्न छनोट तथा सिफारिस समितिले निर्धारण गरेका अन्य विषय पालना गर्नु सम्बन्धित इन्टर्नको कर्तव्य हुनेछ र स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।” भन्ने व्यहोरा पनि उल्लेख छ ।
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन–२०७६ समेत) मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले दस प्रकारका सेवाहरू गठन गर्नेछ । त्यसमध्ये एउटा सेवा नेपाल शिक्षा सेवा हो । शिक्षा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरूमा शिक्षा सेवाका निजामती कर्मचारीहरू रहन्छन् । निजामती सेवाको पदपूर्ति (परिच्छेद–३) अनुसार कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोतसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवाको पदपूर्ति खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा गरिने (दफा ७) र पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । दफा ७ ‘ख’ मा कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन । दफा ७ ‘ग’ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने, दफा ८ मा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने, दफा ११ मा अस्थायी नियुक्ति (बढीमा ६ महिना) को लागि लोक सेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरी पठाउने र दफा १४ मा पहिलोपटक नियुक्ति भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
दफा १८ ‘ङ’ मा निजामती कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्ने, दफा २४ ‘ङ’ मा वैयक्तिक विवरण दुरुस्त राख्नुपर्ने, दफा ४१ मा समय पालन र नियमितता, दफा ४२ मा अनुशासन र आज्ञापालनलगायतका आचरणहरू परिच्छेद–७ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, परिच्छेद–९ मा सजाय, नसिहत दिने, बढुवा रोक्का गर्ने, सेवाबाट हटाउने, विभागीय कारबाही गर्नेजस्ता व्यवस्थाहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।
दफा ७५ मा नेपाल सरकारले सबै निजामती सेवाहरूमा सामान्यरूपले लागु हुने वा बेग्ला बेग्लै वा समूहको लागि पृथकरूपले लागु हुने नियमहरू बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०७६, नेपाल राजपत्रमा २०७६/१/३० मा प्रकाशित भयो । नेपाल सरकारले ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियमावली बनाएको हो । नियम ४ मा सङ्गठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियममा कुनै कार्यालयको सङ्गठनको स्वरूप तयार गर्ने वा सङ्गठन संरचनामा हेरफेर गर्ने वा स्थायी पद सृजना वा खारेज गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित निकायले सो जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरबन्दी अभिलेख अद्यावधिक गरी त्यसको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती किताबखानामा पठाउनुपर्नेछ । सङ्गठनको स्वरूप तयार गर्ने वा सङ्गठन संरचना हेरफेर गर्ने क्रममा स्थायी पद सृजना वा हेरफेर गर्नु परेमा थप वा हेरफेर गर्न खोजिएको पदको कार्य विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ । आयोजना वा कार्यक्रमको लागि स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा निजामती सेवाका स्थायी निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाई कामकाज गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीबाट पदपूर्ति हुन नसकेमा आयोजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी संरक्षक (स्टोर किपर) बाहेकका अन्य पदमा सेवा करारबाट कामकाज गराउनुपर्नेछ ।
नियम २० सँग सम्बन्धित, अनुसूची–६, शपथग्रहण फारामको नमुना
म ……. ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि निजामती कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश र सरकारप्रति बफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभलालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्थाको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नेछु । मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले भन्ने वा सङ्केत गर्ने छैन ।

माथि उल्लेखित ऐन–नियम र कार्यविधिलाई अध्ययन गर्दा वर्तमान नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने शिक्षा मन्त्रीको कार्यशैली र काम गराई विधिसम्मत छैन । ऐन–नियमलाई टेकेर विधिको शासन गर्नुपर्दछ । एकपटकमा २० जनासम्मको प्रशिक्षार्थी राख्ने कार्यविधिले मन्त्री र आफ्नो पार्टीका मानिसहरूलाई मात्र मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायमा पारिश्रमिक विनाकाम गर्न लगाउने सोच चिन्तनले प्रभाव पारेको महसुस हुन्छ । ती इन्टर्नमा आउनेहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट छैन । कतै २÷३ महिना मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा पसी गोप्य कुराहरू विदेशमा पठाउन वा सूचना चुहाउन ती व्यक्तिहरू प्रयोग हुने त होइन ? वर्तमान समयमा स्नातक र स्नातक तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरिरहेका लाखौँ युवाहरूमध्ये २० जनालाई मात्र इन्टर्न गर्न दिएर पछि कतै तिनीहरूलाई नै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा नियुक्ति पो गर्ने हुन् ? यस्ता थुप्रै आशङ्का गर्ने ठाउँ छन् ।
देशका प्रमुख जिम्मेवार नेतृत्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू कार्यविधिको मामलामा पनि जिम्मेवार हुन्छन् । कि त सल्लाह र जानकारीमा शिक्षामन्त्रीले कार्यविधि स्वीकृति गर्नुभएको हो वा कि त प्रधानमन्त्रीलगायत अरुलाई यस मामलामा जानकारी नै छैन ।
संविधानअनुसार ऐन–कानुन र ऐन–कानुनअनुसार नियम–विनियम बनाइनुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेको र संसद्ले बनाएको ऐन–कानुनअनुसार सरकार (मन्त्री परिषद्) ले नियम–विनियम बनाउने चलन नेपालमा छ । शिक्षा मन्त्रालयको कार्यविधिले देशको स्वतन्त्रता, विधिको शासन, प्रजातन्त्र र सुशासनमा समेत आँच आउन नसक्ला भन्न सकिन्न ।

II

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा २०७९ अनुसार परीक्षाफल प्रकाशित गरी स्थायी नियुक्ति र पदस्थापन प्रक्रियाको चरणमा जिल्लान्तर सरुवा रोक्ने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयअनुसार हालसम्म पनि जिल्लान्तर सरुवा रोकेको छ । तर, २०७९ सालको शिक्षक सेवा आयोगबाट सफल भएका माध्यमिक शिक्षक, निम्न माध्यमिक शिक्षक र प्राथमिक शिक्षकहरू स्थायी नियुक्ति र पदस्थापन भइसके तापनि जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा नगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठनमा बाधा गरिरहेको महसुस भएको छ । त्यसको सट्टामा शिक्षक सरुवा कार्यविधिको मस्यौदा भइरहेको कुरा सामाजिक सञ्चालनमा भेटिएका छन् । २०८१ को वैशाख २ गतेबाट शैक्षिक सत्र सञ्चालन भयो । शिक्षकको अभावमा विद्यालयहरू राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका छैनन् । यसतर्फ शिक्षामन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
शिक्षक सरुवाको विषयलाई दृष्टिगत गर्दा शिक्षकहरू जुन जिल्लाका स्थायी बासिन्दा हुन्, त्यही जिल्लामा सरुवा गर्नुपर्छ । यदि कुनै जिल्लामा स्थायी बासिन्दा शिक्षकहरू पर्याप्त भएन भने छिमेकी जिल्लाका शिक्षकहरूलाई नियुक्ति र पदस्थापन गर्नुपर्छ । शिक्षक सरुवामा वर्तमानमा भएको व्यवस्था झन्झटिलो छ । यसलाई सरल बनाउनुपर्छ । स्थानीय पालिकाले सरुवा गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दा नै शिक्षक बन्ने हुँदा शिक्षकहरू आफ्नो काम–कर्तव्यबाट टाढा भाग्न सक्दैन । ऐन–नियमको साथै समुदाय र समाजको डर पनि शिक्षकहरूमा हुन्छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले मेरिट लिस्टअनुसार जिल्ला छनोट र पालिका छनोटमा प्राथमिकता दिएको हुँदा महिला शिक्षकहरू घर परिवार, बालबच्चाहरू छोडेर धेरै टाढा टाढाको जिल्लामा नियुक्ति लिन बाध्य छन् । साथै सुगम क्षेत्रमा तुलनात्मकरूपमा सिफारिस भएकाहरूमध्ये राम्रो अङ्क ल्याउने शिक्षकहरू हुने र दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा कम अङ्क ल्याउने शिक्षकहरू हुने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया खोटपूर्ण छ । यसर्थ, देशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न शिक्षामन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

III

अभ्यासले मानिसलाई निपुण बनाउँछ । अनुभवी र खारिएका व्यक्तिहरूबाट गल्ती हुँदैन र भएमा पनि कममात्र हुन्छ । सरकारमा जाने पार्टीहरूले योग्य, अनुभवी र निपुण व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । सही नेतृत्व र दूरदर्शी नेतृत्वले देशलाई जोगाउने मात्र होइन, देशको विकास र प्रगतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । आरक्षण र युवा शक्तिको नाराले मात्र सही नेतृत्व दिन सक्दैन । कतै हाम्रा मन्त्री महिला र युवा हुनु भएकै कारण सही र उचित कार्यविधि र निर्णय नभएको हो कि ? आशा एवम् अनुरोध छ, शिक्षामा लगानी बढाइयोस्, पाठ्यक्रम सीपसँग जोडिएको बनाइयोस् र शिक्षा क्षेत्रमा बृहत्तर चिन्तन गरियोस् ।