ऋण र विदेशी सहयोगको बजेटले देश विकास नहुने

देशको बजेट देशकै आयस्रोतको आधारमा बनाउनस जाती हुन्छ । बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानको आधारमा देशको बजेट बनाएर सरकारको योजना या उद्देश्य फत्ते हुनेछैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब २३ करोड देखाइएको छ । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उल्लेख गरिएको छ । बाह्य ऋण र विदेशी लगानी देशको स्रोत होइन । विदेशी लगानी कति हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन । नेपालको ऋण वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ । लिइएको ऋण तिर्न सकेको छैन । ऋणको भार बढ्दै जाने र प्राप्त ऋण पनि सदुपयोग भएन या विकासमा चुहावट भयो भने या अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भयो भने ऋण बेठीक ठाउँमा पर्छ र ऋणको उपलब्धि फलदायी हुनेछैन ।
सरकारले तय गरेको योजना कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन ? अनुमानित राजस्व उठाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष चुनौती बन्दै आएको हो । विगतको वर्षमा विदेशी ऋण, सहयोग सोचेबमोजिम नउठेको खबर प्रकाशमा आएको थियो । योजना कार्यान्वयन पनि चित्त नबुझेको प्रकाशमा आएको थियो । यो कुरा आगामी वर्षको योजना पनि चुनौती बन्नेमा शङ्का छैन । बाह्य अनुदान र वैदेशिक ऋण जहिल्यै चुनौती बनिरहेको हो । लक्ष्यअनुसार सहयोग पाएन र राजस्व सङ्कलन भएन भने सरकारले तय गरेको योजना भताभुङ्ग हुन्छ । सरकारको आम्दानीभन्दा नपुग खर्च ५ खर्ब ४७ अर्ब रकम कहाँबाट पूर्ति गरिने हो ? त्यो पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन ? देशको चिन्ताको विषय बनेको छ । उक्त स्रोतबाट प्राप्त रकमबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रकम छुट्याइएको छ । छुट्याइएको त्यो रकम उपलब्ध भएन भने तय गरिएको योजना कसरी पूरा हुन्छ ? कतै त्यो बजेटबिनाको योजना बन्दैन ?
विगतमा सरकारले विदेशी ऋण, अनुदान र सहयोग लिएर गरेको काम उपलब्धिमूलक भयो कि भएन भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपथ्र्याे । यदि त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ; त्यो उपलब्धिमूलक छैन भने विदेशी ऋण, सहयोग र अनुदान लिनुको के अर्थ ? जेठ १६ गते प्रकाशित नागरिक दैनिकले लेख्यो, ‘ऋणको भारी बोकाउँदै साढे १८ खर्बको बजेट !’ सोही दिनको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा लेखियो, ‘नयाँ झोलामा पुरानै बजेट ।’ बजेटमा ठुलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौँ रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य भए पनि अर्थमन्त्री पुनले प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । आम्दानी र खर्चको क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीको बजेट ल्याएको उनीहरूको दाबी छ । यसरी सरकारले प्रत्येक वर्ष ऋणको भार बढ्ने गरी बजेट किन सार्वजनिक गर्छ ?
बजेटको लागि राजस्व र वैदेशिक स्रोतबाट नपुग रकम ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ ऋण लिएर त्यो ऋण कसरी तिर्ने ? सरकारको योजना छैन । धेरै ऋण लिएर र विदेशी सहयोग पाउने आशाले बनाएको बजेट सफल नहुने भनाइ पनि छ । सरकारले लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए जनताले काम पाउँथे र आम्दानी पनि हुन्थ्यो । ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले नाफा पाउँदैन र ऋण तिर्न सकिँदैन । अहिले नै देशको ऋण प्रतिव्यक्ति रू.८० हजार पुगेको खबर सञ्चार माध्यममा आएको छ । त्यो ऋण सरकारले कहिले तिर्ने हो ? के त्यो ऋण छुट दिन्छ भनेर सरकार पर्खेर बस्ने ? पर्खेर बसेर ऋणमा छुट पाउने हो ? बजेटको ठुलो आकार देखाउँदैमा देश विकास हुने होइन । सरकारले त आयस्रोत बढ्ने उपाय खोज्नुपर्छ । देशका ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायीलाई करमा छुट दिएर सर्वसाधारण जनताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कर लगाएर जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन ।
अतः देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । देशकै आयस्रोतको आधारमा बजेट तयार गर्नुपर्छ । विदेशी ऋण, सहयोग र अनुदानमा देश बनाउन खोजे पनि त्यो पूरा हुनेछैन । विदेशउन्मुख बजेटले देश विकास गर्न सक्दैन; देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा त्यसले उचित प्रतिफल दिँदैन । यसले सरकार डुब्छ या आर्थिक पल्टाइ हुन्छ । देश ऋणमा डुब्दै गयो भने कुनै दिन आर्थिक सङ्कट देखापर्छ र देशका बहुमत जनताको जीवनस्तर जहिल्यै दयनीय भइरहनेछ । देश विकासशील मुलुक पनि हुनेछैन ।