७० वर्षमा स्वतन्त्रताको प्राप्ति ः भोक र कुपोषणको क्षेत्रमा महाशक्ति

–मुकेश असीम
भारतमा दुई वर्षमुनि उमेरका १०% भन्दा पनि कम बालबच्चाले मात्र पर्याप्त मात्रामा पोसिलो खाना पाउँछन् । दुधालु बच्चाहरू साथमा अन्य खाना दिनुपर्ने उमेरमा उक्लेपछि खालि ४२% बच्चाहरूले मात्र ठोस खाना पाउँछन् । ५ वर्षमुनिका ३५% बच्चाहरू सामान्यभन्दा कम तौलका र ३८% सामान्यभन्दा कम उचाइका हुन्छन् । २१% बच्चाहरू आफ्नो उचाइको हिसाबले कम तौलका अर्थात पूर्णतः कुपोषित हुन्छन् । कुपोषित बच्चाहरूको संख्या २००५-०६ को तुलनामा अहिले १% बढेको छ । यी सबै निष्कर्ष थिए २०१५-२०१६ को राष्ट्रिय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको । संसारमा अरु तीनवटा देशमा मात्रै यस्तो स्थिति छ । दक्षिणी सुडान, जिबुती र श्रीलंकामा २०% भन्दा बढि बच्चाहरू पूर्णतः कुपोषित छन् ।

३० वर्षमा नवउदारवादी नीतिहरूद्वारा भारतलाई जुन ‘आर्थिक महाशक्ति’ बनाउने दावी गरिएको थियो, त्यो त बनेन । त्यसको ठाउँमा देश भोक र कुपोषणको क्षेत्रमा महाशक्ति चाहीँ बन्यो भन्न सकिन्छ ।

आश्चर्यको कुरै छैन, जब अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यनीति अनुसन्धान संस्थान एवं अन्य केही संस्थाहरूले २०१७ मा संसारका ११९ देशमध्ये आवश्यक पोसिलो खानाको उपलब्धताको आधारमा एउटा विश्व भोक सुचाकांक तयार पारेको थियो । ती ११९ देशमध्ये भारतलाई १००औँ स्थानमा पाइयो । २०१६ मा यो स्थान ९७औँ थियो । अर्थात एक वर्षमा स्थितिमा कुनै सुधार आएन उल्टो खस्कँदै गयो । १००औँ स्थानमा भारतसंगै रुवाण्डा र जिबुती छन् । यो भोक सुचकांकमा भारतको अंक छ ३१.४% । यसको अर्थ गम्भीर श्रेणीमा पनि अत्यन्त नाजुक स्तर । भारतकै छिमेकी मुलुक नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका सबै देशहरूको स्तर भारतको भन्दा राम्रो छ । खालि पाकिस्तान र अफगानिस्तान खराब अवस्थामा छन् । भारतको बराबरीका चर्चा भइरहने ब्रिक्स देशहरू ब्राजिल, रुस, चीन, दक्षिण अफ्रिका सबै भारतभन्दा कता हो कता राम्रो अवस्थामा छन् । ३० वर्षमा नवउदारवादी नीतिहरूद्वारा भारतलाई जुन ‘आर्थिक महाशक्ति’ बनाउने दावी गरिएको थियो, त्यो त बनेन । त्यसको ठाउँमा देश भोक र कुपोषणको क्षेत्रमा महाशक्ति चाहीँ बन्यो भन्न सकिन्छ ।
तैपनि यो नयाँ खबर होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य र कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) को ग्लोबल हंगर रिपोर्ट २०१५ का अनुसार भारतमा जम्मा १९.४६ करोड मानिसहरू कुपोषणको शिकार थिए । जुन पछिल्ला ५ वर्षमा २.६% ले बढेको थियो । अर्थात ५ वर्षपहिला १८.९९ करोड मात्र थियो । सजिलै बुझिन्छ, पाकिस्तानको पूरै जनसंख्याभन्दा पनि १.२० करोड बढी जनता भारतमा कुपोषित छन् । यहाँ कुपोषणको अर्थ खालि केही दिन वा समय खानाको कमी झेल्नु होइन । कुपोषणको अर्थ हो, लगातार एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयसम्म शारिरीक पोषणको आवश्यकताभन्दा कम खाना पाउनु । उक्त रिपोर्टका अनुसार भारतमा गरिबहरूको खानामा कसैगरी बाँच्न सकिने पदार्थ मात्र पर्छन् । किनभने खाद्य पदार्थहरूको बढ्दो महंगीले गर्दा गरिब जनता पोसिलो खाना किन्न सक्दैनन् ।
पछिल्ला ४० वर्षदेखि लगातार देशमा खाद्यान्नको कुनै कमी नभएको अवस्थामा पनि यो हाल छ । पछिल्ला कति वर्षदेखि त सरकारले हरेक वर्ष उत्पादनमा कीर्तिमानको घोषणा गर्दै आएको छ । खाद्यान्नको यति धेरै जगेडा छ कि भण्डारणको समुचित व्यवस्था पनि हुन पाइरहेको छैन । लाखौँ टन खाद्यान्न उचित भण्डारणको अभावमा सडेर जान्छ । खासमा नाफाका लागि चल्ने पूँजीवादी व्यवस्थामा खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु नहुनुले समाजका सबैजनालाई उपभोगका लागि उपलब्ध हुनैपर्छ भन्ने केही छैन । पूँजीवादी व्यवस्थामा अन्न, दुध, तरकारी, फलफूल, अण्डा, मासु आदि सबै पदार्थ कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने कुरा आवश्यकता र उपलब्धताको मात्राले निर्धारित गर्दैन । बरु कुनै व्यक्तिको यी वस्तु किन्ने क्षमता अर्थात आम्दानी छ-छैन भन्ने कुराले तय हुन्छ । यी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रामा वा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएपनि कसैको आम्दानी थोरै छ भने चाहे ती सबै सडेर जाऊन, जलाउन वा फ्याँक्न परोस् तिनलाई गरिब जनतालाई दिइन्न जसको अभावमा गरिब जनता भोकमरीको आहार हुनसक्छन् । यस्तो किन हुन्छ भने पूँजीवादी व्यवस्था मानवीय भावना र आवश्यकताहरूबाट होइन बरु मूल्य वा नाफाको बजार नियमहरूले चल्छ । भण्डारको नबिकेको अन्नलाई सस्तो मूल्यमा गरिब जनतालाई उपलब्ध गराएमा बजार मूल्यमा गिरावट आउने र अन्न तथा यसका व्यापारीहरूको नाफामा कमी हुने जोखिम हुन्छ । यस्तो कुरा यो पूँजीवादी व्यवस्थामा सह्य हुँदैन ।
यसकारण जुनसुकै पार्टीको सरकार आएपनि, कीर्तिमानी उत्पादन हुँदाहँुदै पनि देशका आम जनतामा खानाको उपलब्धतामा लगातार कमी हुँदै गइरहेको छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रका ८०% र शहरी क्षेत्रका ७०% बासिन्दाहरूले तरकारी, फलफूल, दुध, माछामासुजस्ता पोसिला पदार्थहरू पर्याप्त मात्रामा पाउनु त टाढाको कुरा, उर्जाको न्युनतम दैनिक आवश्यकता अर्थात २४०० क्यालोरी पनि पाउँदैनन् । भारतमा कुनै रोगले भन्दा बढी जनता कुपोषणका कारण मर्छन् । २०१५ मा बन्द गरिएको राष्ट्रिय पोषण अनुगमन विभागको सर्वेक्षणअनुसार पछिल्ला ४० वर्षमा ग्रामीण, शहरी सबै क्षेत्रहरूमा अधिकांश जनताले पाउने पोषक तत्वको मात्रामा लगातार कमी आएको छ । देश ‘आर्थिक महाशक्ति’ र ‘सबैभन्दा तीव्र वृद्धिदर ल्याउने अर्थव्यवस्था’ बन्नु पछाडिको तीतो सत्य हो यो ।
२०१२ मा पोषण विभागले गरेको ग्रामीण भारतको अन्तिम सर्वेक्षणअनुसार १९७९ को तुलनामा हरेक गाउँलेले सालाखाला ५५० क्यालोरी उर्जा, १३ ग्राम आइरन, २५० मिलिग्राम क्याल्सियम र ५०० मिलिग्राम भिटामिन ‘ए’ प्रतिदिन कम पाइरहेका छन् । यसप्रकार ३ वर्षमुनि उमेरका बच्चाले ३०० मिलिलिटर प्रतिदिनको आवश्यकताको ठाउँमा सालाखाला ८० मिलिलिटर दुध मात्र प्रतिदिन पाउन सकेका छन् । सर्वेक्षणले के पनि भन्छ भने १९७९ मा सालाखाला दैनिक आवश्यकता पर्ने प्रोटिन, उर्जा, क्याल्सियम तथा आइरन उपलब्ध थियो भने २०१२ मा आउँदा खालि क्याल्सियम मात्र पुग्दो मात्रामा उपलब्ध छ । जबकि प्रोटिन दैनिक आवश्यकताको ८५%, उर्जा ७५%, आइरन ५०% मात्र उपलब्ध छ । भिटामिन ‘ए’ मात्रै यस्तो पोषक तत्व हो जसको मात्रा १९७९ को ४०% बाट बढेर १९९७ मा ५५% पुगेको थियो । तर यो पनि २०१२ मा घटेर दैनिक आवश्यकताको ५०% मात्र रह्यो । यसकै फलस्वरुप सर्वेक्षणअनुसार ३५% ग्रामीण स्त्री पुरुष कुपोषित छन् भने ४२% बच्चाहरू मानक स्तरभन्दा कम तौलका छन् । यो त पूरै जनसंख्याको औसत आँकडा हो । जनसंख्याको गरिब हिस्साको हालत त झन नाजुक छ । आजिविका विभाग नामक संगठनले दक्षिण राजस्थानका गाउँहरूमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार आमाहरूको आधा संख्याले दाल पनि पाउँदैन । एक तिहाइले तरकारी पाउँदैन । फलफूल, अण्डा वा मासुको त कुरै छाडौँ । नतिजा, आधा आमाहरू र तिनका बच्चाहरू कुपोषित थिए ।

हुन त रोगले गर्दा हुने अधिकांश मृत्युको असली कारण भोक र कुपोषण नै हो । किनभने भोकले कमजोर तुल्याएको शरीर नै धेरैजसो रोगको शिकार हुन्छ । एक अनुमानका अनुसार हरेक वर्ष क्षयरोगले गर्दा हुने २८ लाख बिमारी र ५ लाख मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढ्ताको वास्तविक कारण कुपोषण हो । यसको उपचार औषधिबाट मात्र संभव छैन । साथमा पोसिलो खानाले नै उपचार संभव हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा झारखण्डबाट जुन समाचार आयो, त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । केही दिनअघि झारखण्डको सिमडेगाबाट ११ वर्षकी बालिका सन्तोषी कुमारीले भात माग्दामाग्दै भोकले प्राण त्यागेको अत्यन्तै दुखद खबर आयो । किनभने राशन कार्डका लागि आधार हुनुपर्ने फैसला मोदी सरकारले गरेको थियो । सन्तोषीको त आधार पनि बनिसकेको थियो । तर बायोमेट्रिक सत्यापन गर्ने झमेलाले त्यो राशन कार्डसित जोडिन पाएको थिएन । उनको परिवारको राशन कार्ड रद्द गरेर पछिल्लो ८ महिनादेखि चलिरहेको सार्वजनिक वितरण प्रणालीको मूल्यमा राशन दिन बन्द गरियो । बजारमा राशनको कमी छैन तर त्यो मूल्यमा उनको परिवारले किन्न सक्दैनथ्यो । झारखण्डमा मात्रै यस्ता राशनसित नजोडिनाले ११ लाखभन्दा बढी आधारहरू फर्जी भनेर रद्द गरिएको छ । अन्य राज्यहरूको पनि यहीँ हाल छ । सबैभन्दा गरिब, वृद्ध, रोगी, असहाय जनताको राशन कार्ड रद्द गरिएको छ, पेन्सन बन्द गरिएको छ । किनभने यिनीहरूको आधार बनेको छैन । बनेपनि बायोमेट्रिक दिन जान असमर्थ छन् । गएपनि कडा श्रम, बुढ्यौली, बिमारीका कारण औँलाका छाप फेरिएका छन् । आधारको आकँडासित मेल खाँदैन वा त्यो दिन बिजुली, मोबाइल सिग्नल, इण्टरनेट हुँदैन । र हाम्रो ‘कल्याणकारी लोकतान्त्रिक’ राज्य आधारमा नजोडिएका यस्ता जनतालाई फर्जी, धोकेबाज, कामचोर, मगन्ते मान्छ र उनीहरूको राशन, पानी, पेन्सन बन्द गरिदिन्छ ।
सार्वजनिक वितरण प्रणालीको मूल्यमा राशन बन्द हुँदा गरिब मजदुरका यस्तै मृत्युका समाचार आइरहेका छन् । तर यिनको संख्या त समाचारभन्दा पनि कयौँ गुणा बढी छ । तर जसको समाचार आउँछ तिनलाई पनि सरकारी कारिन्दाहरू प्राकृतिक वा रोगको कारण देखाएर भोकले भएका मृत्युलाई झुट्टा ठहराउन जुटिहाल्छन् । जस्तो सन्तोषीको मृत्यु मलेरियाका कारण हुन गएको भनी घोषणा गरियो । हुन त रोगले गर्दा हुने अधिकांश मृत्युको असली कारण भोक र कुपोषण नै हो । किनभने भोकले कमजोर तुल्याएको शरीर नै धेरैजसो रोगको शिकार हुन्छ । एक अनुमानका अनुसार हरेक वर्ष क्षयरोगले गर्दा हुने २८ लाख बिमारी र ५ लाख मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढ्ताको वास्तविक कारण कुपोषण हो । यसको उपचार औषधिबाट मात्र संभव छैन । साथमा पोसिलो खानाले नै उपचार संभव हुनसक्छ ।
भोक र कुपोषणको कारण खोतल्न विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संस्थाद्वारा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार २०१६ मा विश्वमा ८० करोड मानिस गम्भीर रुपले भोकका शिकार भएका छन् जबकि खानाको उपलब्धतामा कुनै कमी आएको थिएन । बरु २०० करोड मानिसले खान सक्नेजति खाद्य पदार्थ बरबाद गरियो । फेरि पनि भोकको व्यापकताको कारण पाइयो खानाको महंगो मूल्य जुन गरिब मानिसहरूको पहुँचबाहिर छ । यसका लागि उक्त अध्ययनमा संसारका कैयौँ देशका क्रय शक्ति, प्रति व्यक्ति आय र त्यहाँ खानाको बजार मूल्यलाई देशको जिडिपी स्तरअनुसार अमेरिकी डलरमा परिवर्तित गरेर तुलना गर्दा के पाइयो भने दैनिक खानाको मूल्य गरिब देशहरूमा तुलनात्मक रुपले अत्यन्तै उँचो र त्यहाँका गरिब जनताको आयको तुलनामा कता हो कता बढी छ । उदाहरणका लागि उक्त अध्ययनले गरेको हिसाबका आधारमा दाल–तरकारीसंगै भात, तरुल, रोटी मिलाएको एक थाल सामान्य खानाको बजार मूल्य न्युयोर्कमा १.२० डलर पाइयो जुन त्यहाँका बासिन्दाहरूको औसत दैनिक आयको १% भन्दा पनि कम हो । त्यसैको मूल्य ग्वाटेमालामा ८, नेपालमा २७ र हाइटीमा ७२ डलर भन्दा बढी पर्दोरहेछ । सबैभन्दा नाजुक स्थिति दक्षिण सुडानको थियो जहाँ त्यसको तुलनात्मक मूल्य ३२१ डलर पुग्यो जुन त्यहाँका बासिन्दाहरूको औसत दैनिक आम्दानीको डेढ गुणा बढी हो । निश्चय नै, विश्वको भोक सुचकांकको सबैभन्दा पुछारको देश यहीँ दक्षिण सुडान हो ।
विश्व भोक सुचकांकको यस रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ, संसारभरी बढिरहेको कृषि उत्पादन र अन्न आदिको पर्याप्त उपलब्धताका बावजुद भारतसंगै अन्य करिब ६२ देशमा व्यापक भोकको स्थितिलाई गम्भीर वा भयानक स्तरको मानिएको छ । यसको अर्थ पूरै विश्वमा नै आर्थिक संकटग्रस्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था र निरन्तर बढ्दो असमानताले व्यापक कामदार जनताको जीवनमा भयङ्कर बर्बादी र भोकमरी ल्याइसकेको छ । यसको शिकार सबैभन्दा असहाय गरिब, वृद्ध, रोगी, बालबच्चा, महिला आदि भैरहेका छन् । यसप्रकार विश्व पूँजीवादी व्यवस्था आज मानवताका लागि पूर्णतः विनाशको कारक बनिसकेको छ ।
(स्रोतः मजदुर बिगुल, अक्टोबर-डिसेम्बर अंक, २०१७)