समाजवादी क्रान्तिविना आमूल परिवर्तन असम्भव

सरकारको काम देश र जनताको सेवा गर्नु नै हो । पुरानो सरकारले काम गरेन भनी बन्ने नयाँ सरकारले फरक काम गरेर देखाउने हो । नयाँ सरकारले पनि बहुमत जनताको हितमा काम गर्दैन भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको सार हुँदैन । सरकारमा सामेल ठुलो दल एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रम दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परेको सरकार लामो समयसम्म चल्दैन । नेका र एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार अब नेका समेटिएको एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । सहमतिअनुसार बन्ने सरकार ‘राष्ट्रिय सरकार’ भनिएको छ । राष्ट्रिय हितको लागि बन्ने ‘राष्ट्रिय सरकार’ को थप कार्यक्रम के हो ? के कार्यक्रम ल्याएर ‘राष्ट्रिय सरकार’ ले राष्ट्रको हित गर्ने हो ? के ठुला दुई दल मिलेर बनेको सरकारमात्र ‘राष्ट्रिय सरकार’ हुन्छ ? राष्ट्रिय हित हुन्छ ? यसअघि बनेको सरकार के राष्ट्रिय सरकार होइन ? विगतको सरकारले किन राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गरेन ?
पत्रिकामा छापियो, ‘सत्ता जोड घटाउमै बित्यो दाहालको डेढ वर्ष ।’ आफू सरकारमा बसेर आफू सम्मिलित सरकारले नै आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो नलिएको, सुशासन र स्थिरता कायम गर्न नसकेको आरोप लगायो । सत्ताकै निम्ति राजनीति गर्ने दलको सरकार जोगाउने र सरकार फाल्ने कसरतमा जुट्नु स्वाभाविक हो । नेपाली जनताले नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा चलेको सरकार हेरिसकेका छन्† अनुभव गरिसकेका छन् । कुनै पनि सरकारले मौलिक परिवर्तन गर्न सकेनन् । बरू केन्द्रीय सरकार हेरफेर हुने चर्चासँगै प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुने सङ्केत देखियो । उनीहरूले पालैपालो शासन गरे पनि जनतालाई राहत दिन सकेनन्† जनताको विश्वास जित्न सकेनन् । पहिले नेका र एमालेले पनि शासन चलाएकै हुन् । के अब ‘राष्ट्रिय हित’ र ‘रािष्ट्रय सरकार’ शब्द जोडेर देश र जनताको हित हुन्छ ?
सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुनु या मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनुमा नेका, एमाले र माओवादी नै दोषी छन् । तिनै दलको कारण सरकार ढलेको हो; नयाँ सरकार बनेको हो । आफ्नै कारण सरकार ढलेको स्पष्ट हुँदा हुँदै त्यसको दोष साना दललाई किन दिनुप¥यो ? सरकार अस्थिर हुनुको कारण सानो दल होइन । अहिले बन्ने सरकारले पनि पालैपालो नेतृत्व गर्ने हो; मन्त्री बाँडफाँड गर्ने हो । विशेषगरी दुई दलले देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासन र आपराधिक गतिविधि कम गर्ने नयाँ सरकारको सहमति र भनाइ पनि प्रचारबाजी मात्र हुने हो या लोकाचारमात्र हुने हो ? नेका र एमाले सम्मिलित दलको सरकार बनेन भने के गुम्ने हो र के परिस्थिति प्रतिकूल हुने हो ? अब बन्ने सरकारले के अनुकूल परिस्थिति ल्याउने हो र जनताले के राहत पाउने हो ? राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । के अब बन्ने सरकारले कालापानीमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता पठाउँछ ? अतिक्रमित भूमि फिर्ता पाउँछ ? लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले छोड्छ ? यस्तो केही काम हुँदैन भने राष्ट्रिय हितको काम कसरी भएको भन्न मिल्छ ? अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ?
पार्टी फुट्ने, फुटाउने, नेता तथा कार्यकर्ता तान्ने, लोभलालच देखाएर कार्यकर्ता भित्याउने, छलछाम गर्ने शासकहरूको चलखेल अहिले पनि भइरहेको छ । यसकारण, शासक दलका नेताहरूले एकले अर्कोलाई धोका दिँदै छन्† देशको राजनीति धोकै धोका, अविश्वासै अविश्वास र शङ्कै शङ्कामा अघि बढिरहेको छ । यो देशकै लागि विडम्बनाको विषय हो । यो सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन† पूरा कार्यकाल चल्छ भने पनि टिकेन । असार २१ गतेको ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ दैनिकमा ‘सत्ताका नाममा धोकै धोका’ को शीर्षक दिएर लामो समाचार नै छापियो । पूर्वराजदूत लोकराज बरालले भने, “नेताहरू भ्रमको खेती गरेर धेरै लोभी, पापी र स्वार्थी भएपछि कसैको केही लाग्दैन† कि जनताले निर्वाचनमा तिनीहरूलाई हराउनुप¥यो ।” संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, “दलहरूले आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न खोजेका छन् । ठुला र पुराना दल भन्नेहरूबाटै धोकाको राजनीति भइराखेको छ । एकैछिनमा बालकोट, एकैछिनमा बालुवाटार र एकैछिनमा बुढानीलकण्ठ धाएर कसले कसलाई काँध छोड्छ र च्याप्छ कुनै टुङ्गो छैन ।” पुराना काङ्ग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायले भने, “म प्रचण्डको भन्दा काङ्ग्रेस एमालेको दोष धेरै देख्छु । पटक पटक धोका खाएर पनि उसैलाई बोकिरहने ?” यसरी धोकै धोका या छलछामको राजनीति गरेर देशमा न आर्थिक क्रान्ति हुन्छ न सामाजिक र राजनीतिक क्रान्ति हुन्छ । समाजवादी क्रान्तिबिना यहाँ आमूल परिवर्तन सम्भव छैन ।