आमसञ्चारमा सरकारको अङ्कुश !

आम सञ्चार
इन्टरनेट र अनलाइनको व्यापक प्रयोगले आम सञ्चारका विविध पक्षहरू उजागर गर्दै आम सञ्चारको क्षेत्रमा अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढ्दो देखिएको छ ।
मिडियाले व्यापक जनताको हितका लागि विश्वका कुनाकाप्चामा भएगरेका जानकारीमूलक समाचार सामग्रीहरूमात्र नभई सरकारको स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा सरकारले गर्ने जनताका दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको निगरानी, सूचना, जानकारीमूलक समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दछ ।
सरकारको जनविरोधी कार्यको आलोचना गर्दै सञ्चार जगतले जनतालाई सुसूचित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
तर, नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि आस्थाको पत्रकारिताभन्दा पनि व्यापारको रूपमा व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रभाव र विकास भएको देखिन्छ ।
व्यावसायिक पत्रकारिताले देश र जनताको व्यापक हितभन्दा आफ्नो पत्रपत्रिका वा फाइदाको लागि काम गर्न थाल्यो ।
इन्टरनेट र अनलाइन मिडियाको व्यापक विस्तारपछि पछिल्लो समयमा व्यक्ति, सङ्घसंस्था, सरकार, आफ्नो पक्ष वा कसैको फाइदा या बेफाइदाको लागि सूचना समाचारलाई तोडमोड गरी जनतामाझ भ्रमको सृजना गर्ने कार्य भयो । आफू इतरका पक्ष वा फरक आस्था राख्ने व्यक्ति, समुदाय, राजनीतिक आस्था राख्ने मानिसको बारेमा अनलाइन मिडियाको क्षेत्रको दुरुपयोग गरी भ्रमपूर्ण समाचार वा सूचना सम्प्रेषण गरेर सामुदायिक विवाद, गलत गतिविधि, चरित्र हत्या, अन्धविश्वासलाई बढावा दिने गतिविधिहरू हुने गरेको देखिन्छ ।

मिडिया विधेयक विवाद
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न र स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।
प्रेस काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्न गठन हुने भनिएको मिडिया काउन्सिलको गठन तथा क्षेत्राधिकारको विषयमा सरकारले तयार गरेको विधेयक राष्ट्रियसभामा छ ।
सांसद, विज्ञ र सञ्चार सरोकारवालाहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक आधारमै प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव तथा उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपाली आम सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको अङ्कुश लाग्ने भन्दै विधेयकको विरोध र आलोचना भएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियाबाटै काउन्सिल सरकारको निर्देशनमा चल्ने निकाय बनाउन खोजिएको भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरूबाट चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वा १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष कानुन मन्त्रालयको सचिवले सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कानुन सचिवले सिफारिस गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हास्यास्पद रहेको र यो व्यवस्थाबाट मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि नै सरकारले आम सञ्चारको क्षेत्रमा सरकारी अङ्कुश लगाउन खोजेको प्रस्ट रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ । के सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सचिवले सिफारिस गर्छ ? उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै काउसिलका अध्यक्ष पद रिक्त भएमा काउन्सिललाई कर्मचारीले चलाउने व्यवस्था मिडिया विधेयकको दफा १४ को उपदफा (२) मा गरेको छ ।
अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बन रहेको अवस्थामा दफा १५ बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यले बैठक बोलाउने र सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । यो व्यवस्था भनेको सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुने हो ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष निलम्बित भएमा कति समयभित्र अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा स्पष्ट छैन ।
विधेयक पत्रकारिताको अभ्यास र मूल्य मान्यताअनुसार नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

धुन्धकारी संस्था
जसरी नेपालको संविधान २०४७ ले न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्याय परिषद्रुपी धुन्धकारी संस्थाको जन्म गरायो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ, त्यस्तै गरी मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षको नियुक्ति नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालयका सचिवले सिफारिस गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले मिडियो काउन्सिल विधेयकले आम सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी अङ्कुश लगाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।
न्याय परिषद्मा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, मूल्य मान्यताविपरीत सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि, कानुनमन्त्री स्वयम् आफै तथा नेपाल बार एशोसियसन, जुन फरक फरक राजनीतिक आस्था भएका कानुन व्यवसायीहरूको बिच निर्वाचन भई निर्विचित कार्य समितिले सिफारिस गर्ने व्यक्तिसमेत ५ जनामध्ये ३ जना राजनीतिक आस्था र सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था वा व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त र अवधारणाबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको र राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा त सरकारमा सहभागी रहेका राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले पनि सरकार (मन्त्री परिषद्) मा भागबन्डा पाउनुपर्ने माग राखेको र सो मागको सम्बोधन स्वरूप उनका नातेदार हमाल थरका मानिसलाई मन्त्री बनाएको गलत नजिर बनेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले सरकार (मन्त्री परिषद्) मा भागबन्डा नै लिएको व्यापक चर्चा र आलोचना भएपछि मन्त्री बनेका हमालले दुई दिनपछि नै राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम
विधेयकको उद्देश्यमा पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्न लागिएको भनिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एकाइका रूपमा रहने गरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
अरू विधेयकहरूमा सरोकारवाला र सत्ता पक्षका कुरा फरक हुने गर्थे । तर, प्रस्तुत मिडिया विधेयकमा भने दुवै पक्षको धारणा समान रहेको र प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा प्रेस अर्थात् आम सञ्चारको क्षेत्रमा सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्ने प्रवल सम्भावनालाई विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले जोखिम बढाएको, संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । विधेयकको प्रस्तावनाले पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्ने भनिए तापनि विधेयकको प्रस्तावना र व्यवस्थामा विरोधाभास रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिको भनाइ छ ।
विज्ञहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयक नै संसद्ले पारित गरेमा मिडिया काउन्सिलका नाममा सूचना विभागजस्तो एउटा निकाय स्थापना हुने र त्यसले नेपालको मिडिया क्षेत्रको विकास र संरक्षणको हैसियत नराख्ने बताउँछन् ।
मिडिया काउन्सिल सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले आफूइतर राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति समूहलाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने संविधान प्रदत्त आम सञ्चार स्वतन्त्रताको, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने संस्था त हुने होइन ? भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

आमसञ्चार जनपक्षीय हुनुपर्ने
आमसञ्चारका सरोकारवालाहरू तथा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा व्यापक जनताको बिचमा मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारको आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने र सत्ता पक्षले आफूइतर राजनीतिक आस्था राख्ने पक्षलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्ने संयन्त्र बढाउन खोजेको हुँदा मिडिया विधेयकमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने र देश हित र व्यापक जनताको पक्षमा मिडिया विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुनु आवश्यक छ ।
जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गर्ने विधेयक जनपक्षीय र प्रेस अर्थात् आमसञ्चार क्षेत्रले सधैँ व्यापक जनताको हित र देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डताको पक्षमा स्थायी प्रतिपक्ष रूपमा उभिन सक्नुपर्दछ ।
२०८१ असार, १६