“विद्यालय विकासको योजना सम्बन्धित निकायसँग हुनुपर्छ”

यस वर्ष २०८० को एसईईको नतिजाले नेपालमा पुनः एकपल्ट २०७२ को भूकम्पको धक्का महसुस गरायो । त्यस धक्का महसुसपछि शैक्षिक क्षेत्रमा केही महिना आलोचना, घोचपेच, छलफल र मिडियाबाजी हुन्छ । त्यसपछि पुनः पुरानै लयमा फर्किन्छ र जसरी चलेको छ त्यसरी नै चल्छ । किनकि निश्चित धनीवर्गको लागि नेपालमा छुट्टै शैक्षिक व्यवस्था छ । ती वर्गका विद्यार्थीले राम्रै जीपीए लिएर पास गर्छन् । तिनीहरू पढ्ने विद्यालयको वार्षिक नतिजा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेकै छ । सरकारमा बस्ने वर्गको लागि कुनै हानि नोक्सानी भएकै छैन । मेरो छोरा वा छोरीको कसरी जीपीए कम आयो भन्ने गुनासो गर्नु परेकै छैन । आफ्नो परिवार वा साला, जेठान, सम्धी आदि नातेदारले लगानी गरेको विद्यालयको नतिजा राम्रै छ । राम्रै नाफामा गएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकास गरेर आफ्नो खुट्टामा बन्चरोले हान्ने कालिदास बन्न को चाहन्छ ? आज सत्तामा बस्ने ९० प्रतिशत व्यक्तिको निजी विद्यालयमा लगानी छ । आज विश्वमा प्रमुख आम्दानी गर्ने स्रोत वा उद्योग व्यापार भन्नु नै शिक्षा र स्वास्थ्य हो । अहिले देशमा सबै पास हुने पश्चिमा नीतिलाई तोडेर पुनः पहिलेकै परीक्षा प्रणालीमा फर्कियो । परीक्षाको नतिजाको मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा यस वर्ष पनि देखियो । हुन त पहिलेदेखिको एसएलसी वा एसईईको सामुदायिक विद्यालय परीक्षा नतिजा ३५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशत नाघेको कहिले छ र ? तर, पूरक परीक्षा दिएर ७० प्रतिशतले पास गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि पूरक दिएर ८० प्रतिशतभन्दा बढीले पास गर्ने नै छ । तर, यसबारे कहिले पनि छलफल हुँदैन र तथ्याङ्क पनि प्रकाशमा आउँदैन ।
भक्तपुरको परिवेशमा केही सामुदायिक विद्यालयले एसईईमा कम प्रतिशत ल्याएको कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा सुन्यौँ । तर, २०४६ सालपछि शिक्षामा निजीकरण, राज्य व्यवस्थाको अर्थनीतिमा उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, बजार अर्थतन्त्र पश्चिमा र अमेरिकी नीति आत्मसात गरेदेखि शिक्षामा पनि वर्गभेद देखियो ।
देशमा हुनेखाने वर्गको लागि र न्यून आय भएका गरिब वर्गको लागि छुट्टाछुट्टै दुई शिक्षा नीति लागू गरियो । यसैको परिणाम आजको परीक्षाफल हो । यसमा दुईमत नहोला । सामुदायिक विद्यालयभित्र पनि अब बिस्तारै दुई वर्गको भेद छुटिन थालेको छ । यसले पनि विद्यालयको नतिजाको तलमाथि हुन थालेको देखिन्छ । कारण सामुदायिक विद्यालयमा पनि कक्षा ६ देखि ९ सम्मको भर्ना प्रक्रियामा निजी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई भर्ना लिइन्छ र कमजोर विद्यार्थीलाई विभिन्न बहानामा परीक्षा लिई फालिन्छ । ती फालिएका विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने हकलाई विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका माध्यमिक विद्यालयले बाध्य भएर भर्ना लिँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयमा पढेर आएका विद्यार्थीलाई विशेष भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क लिई छुट्टै निजी स्रोतबाट शिक्षकको व्यवस्था गरी पढाइ भइरहेको छ । ती विद्यालयलाई सरकारले पनि नमुना, उत्कृष्टताको आधारमा छुट्टै बजेट प्रवाह गर्दछ । तर, निमुखा, न्यून आय भएका विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालयमा स्रोतको अभाव भए पनि पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी न्यून छ । निजी विद्यालयको पूर्वप्राथमिक तथा प्राथमिक तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छ । सामुदायिकमा माध्यमिक तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या ठिक्कै छ । तर, निजी विद्यालयको माध्यमिक तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै छ । गुणस्तरीय शिक्षा पाउन छाक कटाएर भए पनि आधारभूत तहसम्म सचेत व्यक्तिले निजी विद्यालयमा पढाएको विद्यार्थी सङ्ख्या तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यो पुँजीवादी सरकारले शिक्षाको विकासमा सङ्घीय सरकारको सशर्त बजेट शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक, शिक्षक पोशाक, पाठ्यपुस्तक, महिला, दलित, अपाङ्ग, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, इन्टरनेट, लेखा सुपरीवेक्षण पारिश्रमिक, सामाजिक मूल्याङ्कनको लागि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । विद्यालय प्रशासन सञ्चालन गर्न आधारभूत तहमा १५ हजार, माविमा ३० हजार, प्रतिविद्यार्थी रु. ४५० वार्षिक बजेट पाउँदै आएको छ । अन्य शैक्षिक स्तर वृद्धिको लागि शिक्षण गतिविधि गर्न शून्य बजेट छ । यो बजेट सङ्घीय सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको १० प्रतिशतभित्र पर्दछ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आम्दानीको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिई कति प्रतिशत छुट्याइएको छ ? सङ्घीय सरकारको बजेटबाट शिक्षाको विकास सम्भव छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आन्तरिक बजेटबाट १० प्रतिशत बजेट अनिवार्य छुट्याएमा देशको सामुदायिक विद्यालय निजीभन्दा कम हुनेछैन । राष्ट्रपति र प्रदेशको शैक्षिक कार्यक्रम पहँुचवालालाई बाहेक देशमा सबैले पाएका छैनन् । यो आ–आफ्नो विद्यालयमा चारा छर्नेबाहेक अरु केही होइन ।
साँच्चै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हो भन्ने जिम्मेवार निकाय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकारसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना हुनुपर्दछ । विद्यालय विकासको लागि शून्य योजनामा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएको कारण देखाई विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी लगेर बिक्री गर्ने र विद्यालय मर्ज गरेर रोगको उपचार नै नगरी विद्यालय नै खारेज गर्ने कार्य अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र निन्दनीय कार्य हो ।
विद्यालयमा पाठ्यक्रमको आधारमा विद्यार्थी क्रियाकलापकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ भइरहेको छ कि भनेर जिम्मेवार निकायले कहिल्यै अनुगमन गरेको देख्या छ ? एक शिक्षकले भनेका थिए, ४० वर्षको शिक्षण अवधिमा एकपटक मेरो कक्षा अवलोकन भयो । जनताले तिरेको करबाट भत्ता र पारिश्रमिक खाएका निकायले यसको जवाफ दिनुपर्दछ । विदेशमा शिक्षाको विकास हेर्न भ्रमण गर्ने व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्दछ । शिक्षक कटौती गरेर मात्र शैक्षिक स्तर विकास हुने र सोही आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने विचार कुन शिक्षाविद्को हो ? विद्यालय परिवार, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी पाए आभारी हुने थियौँ । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वप्राथमिक तह, प्राथमिक तथा आधारभूत तहको शैक्षिक विकासबिना एसईईको नतिजा उत्कृष्ट हुनसक्दैन । संस्थागत वा निजी विद्यालयले शैक्षिक जग बनाएर ल्याएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई आधार बनाएर आफूलाई अब्बल भएको देखाउने प्रवृत्ति झूटा र मिठ्या हो । जनताको लागि धोका हो ।
हाल भक्तपुरका विद्यालयहरूमा विद्यमान शैक्षिक र व्यवस्थापकीय अवस्था र सुधारका लागि बुँदागतरूपमा सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत छ ।
१. परीक्षा लिई विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने । तर, यसले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने । विद्यालयले परीक्षाबाट पास भएकालाई मात्र भर्ना लिने गर्दै आएको छ ।
२. कक्षा ८ मा नै विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्ने । अन्य विद्यालयले परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तर गराउँदछ ।
३. पूर्वप्राथमिक/प्राथमिक वा आधारभूत तहबाट नै गुणस्तर भएका विद्यार्थी तयार गर्नुपर्दछ ।
४. शैक्षिक गुणस्तर भएका विद्यार्थी तयार गर्न पाठ्यक्रममा आधारित विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ हुनुपर्दछ । अर्थात्, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरी क्रियाकलापकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ हुनुपर्दछ ।
५. पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको लगानी शून्य छ ।
६. सङ्घीय सरकारको लगानी आधारभूत तह वा मा.वि.ले पाउने रकम निम्न पक्षहरूमा व्यहोरिँदै आएको छ :
क) शिक्षक कर्मचारी पारिश्रमिक
ख) शिक्षक पोशाक
ग) पाठ्यपुस्तक
घ) महिला तथा दलित छात्रवृत्ति
ङ) दिवा खाजा
च) प्रतिविद्यार्थी अनुदान– रु. ४५० वार्षिक
छ) कार्य सम्पादनमा आधारित शैक्षिक स्तर अभिवृद्धिमा ५०,००० (इन्टरनेट, इमिस, निरन्तर मूल्याङ्कन, सामाजिक परीक्षण, अडिट पारिश्रमिकसमेत ३५,०००।– बाँकी मसलन्द प्रशासनिक खर्च)
ज) बाल विकास शैक्षिक सामग्री – रु. १५,०००।–
७. SEEP– ५२,००० (यस वर्ष प्राप्त भएको)
८. राष्ट्रपति तथा प्रदेशको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि (सिकाइ उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम पहुँचवालाले मात्र पाउने)
समस्या समाधान र सुधारको निम्ति निम्नानुसारको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ :
१. नियमित विद्यालय शिक्षण सिकाइ अनुगमन
२. अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्याङ्कन (विज्ञको उपस्थितिमा)
३. सङ्घीय सरकारबाट छुट्याएको १० प्रतिशत बजेटमा स्थानीय सरकार आन्तरिक स्रोतबाट कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशत शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । यसको मुख्य लगानी पूर्व तथा आधारभूत तहमा विद्यार्थी क्रियाकलापकेन्द्रित शिक्षण सिकाइमा खर्च गर्नुपर्दछ ।
४. विद्यालय विकासको योजना सम्बन्धित निकायसँग हुनुपर्दछ । ठोस नीति तथा कार्ययोजनाबिना विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएको आधारमा शिक्षक कटौती पूर्ण अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक हो । त्यसकारण तत्काल शिक्षक कटौती नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
५. हाल भक्तपुर नगरमा आधारभूत तथा पूर्वप्राथमिक तहमा अङ्ग्रेजी माध्यममा थप पुस्तकको व्यवस्था गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, अनुगमन नहुँदा पढाइ प्रभावकारी देखिएन । यसको लागि तत्काल अनुगमनको नियमित व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा शिक्षकलाई मात्र आलोचना गरी सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन ।