राजनीतिक स्थिरताको आशा निराशामा परिणत हुने हो कि !

शासकहरूले राजनीतिलाई कमाउ खाने धन्दा बनाएका कारण जनतामा निराशा छाएको हो । देश र जनतासँग जोडिनुपर्ने राजनीतिलाई दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँसिएको हुँदा शासक दलका नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढेको हो; जति जोगी आए पनि कानै चिरेका नेताहरू परेर राजनीतिले स्थिरता नपाएको हो । सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको हुँदा देशभक्त जनताले सानो देशमा आठ सत्न्दा बढी सांसद र सत्न्दा बढी मन्त्री किन भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् । देशको आयस्रोत नबढाउने तर भएको भएको आयस्रोतमा रजाइँ गर्न र गराउन त्यति ठुलो सङ्ख्यामा मन्त्री र सांसदहरू आवश्यक नभएको गुनासो तिनीहरूको हो । देश र बहुमत जनताको पक्षमा काम नहुने तरखर्च मात्र गरेर पाल्नुपर्ने बढी सांसद र मन्त्रीहरूको बोझ नेपाल र नेपाली जनताले किन थपिरहने भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । निरासाको बादलमा मडारिरहेका जनतालाई बादल चिरेर घामको तातो दिने काम सरकारले गर्नुपर्ने हो । त्यो काम के नयाँ सरकारले गर्ला ?
कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकार गठन स्वाभाविक हो । तर, बारम्बार कुर्सीमा बसेका, कुर्सीमा बसेर इज्जत र प्रतिष्ठा हासिल नगरेका, नाता र चाकरीको आधारमा मन्त्री चयन गर्ने कुनै पनि शासक दलका नेताहरूले जनताको विश्वास जित्ने छैनन् । थोरै महिना या वर्षमा सरकारमा बसेर भए पनि देश र जनताको निम्ति काम गरेको भए जनताले अविश्वास गर्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो । सरकार हेरफेर हुनुको अर्थ सरकारले काम गर्न नसक्नु पनि हो; सत्तारूढ दलका नेताहरूले सत्तासीन अन्य दलको विश्वास लिन नसक्नु पनि हो । योबाहेक सत्ताको स्वार्थ त छँदै छ । नयाँ सरकार गठन हुँदा प्रत्येक पल्ट ठुला दलका नेताबिच सहमति हुन्थ्यो र तत्कालको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्थ्यो । विगतमा नेका र एमालेसँगको सहमतिमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि सहमति गरेकै थियो; पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो । तर त्यो पूरा भएन । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले पनि पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्ला कि नगर्ला ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
एमालेको नेतृत्वमा बन्ने वर्तमान सरकारले भएको सहमति पूरा गर्ला या नगर्ला ? सहमति पूरा गरिएन भने यो सरकारले पनि जनतालाई विश्वासघात गरेको ठहर्छ । नेका र एमाले एमसीसी र नेपाली नागरिकता विधेयक पारित गर्न अघि सर्ने दलहरू हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रमबाट बिदा दिएर स्थिर राजनीतिलाई निरन्तरता दिने बाचा खाएका नेका र एमालेको प्रतिबद्धता के पूरा होला ? विगतमा एकले अर्काप्रति गरेको अविश्वास र आत्मविश्वास गुमाउँदाको फल सरकारको नेतृत्व फेरिएको हो भन्नेमा फरक पर्दैन । नेका र एमालेबिचको सहमतिमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा छ । एमालेको नेतृत्वको पालो सकिन लाग्दा कतै एमालेले कुनै निहुँ खोजेर नेकालाई धोका दिने हो कि भन्ने आशङ्का पनि नभएको होइन । मुखले जतिसुकै स्थिरताको निम्ति भने पनि त्यो व्यवहारले नदेखाएसम्म विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकार पनि सिद्धान्त र विचारको आधारमा बनेको होइन । भागबन्डाको आधारमा गठन भएको यो सरकारमा पनि सत्तासीन दलका नेताहरूमा कुनै विषयमा विवाद नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा पनि राजनीतिक स्थिरताको निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । तर, त्यो स्थिरताको आशा निराशामा परिणत भयो । नेताहरूमा देखिएका निराशा, अन्योल र दिशाहीनले गर्दा सरकारको नेतृत्व सफलतापूर्वक अघि बढ्न सकिएन ।
दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन हुँदैमा देश र जनताको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । ‘राष्ट्रिय सरकार’ को गठबन्धनको सरकार भनेर राष्ट्रिय समस्या हल हुने होइन । ‘राष्ट्रिय सरकार’ ले राष्ट्र हितविपरीत र जनघाती सन्धि–सम्झौता गरेमा त्यो ‘राष्ट्रिय सरकार’ कसरी हुन्छ ? सत्तासीन दलका नेताहरूबिचको समझदारीलाई अनन्तसम्म सहकार्य गरेर अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? त्यो अर्को चिन्ताको विषय छ । यो चिन्ता र चासो सत्तासीन दलका नेताहरू दूरदर्शी नहुनु हो; देशको भाग्य निर्माण गर्नेतर्फ नलाग्नु हो । सत्तासीन दलका नेताहरूले जिम्मेवारी बोध नगर्दा, पदको दुरूपयोग गर्दा देशले निकास निकाल्न नसकेको हो† देश र जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको हो ।