रेमिटेन्सले देश चलाउनु घर डढाएर खरानीको व्यापार गरेजस्तो

आज देशका युवाहरू दैनिक २२ सयदेखि २५ सयसम्म देशबाट बाहिरिएका छन् । गत वैशाख महिनामा मात्र ७० हजारभन्दा बढी बिदेसिएको तथ्याङ्क छ । यो कहालिलाग्दो तथ्याङ्कले नेपाल श्रम निर्यात गर्ने देश भएको टिप्पणी हुनु सरकारको नालायकी हो ।
आफ्नै देशमा गरिखाने शिक्षा नहुँदा कक्षा १२, स्नातक, स्नातकोत्तर सकाएपछि देशका युवालाई अमेरिका, युरोपलगायत देशहरूमा अध्ययन र रोजगारीका लागि पठाइरहेका छन् । शैक्षिक योग्यता कम भएका युवा भने यूएई, मलेसिया, अरब, दुबई, कतारतिर पठाईँदै छ ।
आव २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ युवालाई श्रम स्वीकृति दिएर विदेश पठाएको तथ्याङ्क छ । आव २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइयो । गत आवको साउनमा ५५ हजार ५ सय ७५, भदौमा ५० हजार ८ सय ८४, असोजमा ५६ हजार २ सय ३५, कार्तिकमा ४३ हजार ६ सय २२, मङ्सिरमा ६८ हजार २ सय १ र पुसमा ६५ हजार ८ सय १३, माघमा ६२ हजार १ सय ४७, फागुनमा ६५ हजार ६ सय ५८, चैतमा ७० हजार ९ सय ३३, वैशाखमा ७० हजार ६ सय ३७, जेठमा ७२ हजार ६ सय र असारमा ५८ हजार ७ सय ३६ विदेश पठाइएको तथ्याङ्क छ ।
गत वर्ष यूएईमा १ लाख ९३ हजार ४ सय ३९ र मलेसियामा १ लाख ५१ हजार ३ सय ९५ नेपाली युवालाई श्रम स्वीकृति दिएर विदेश पठाइएको तथ्याङ्क छ । त्यसपछि क्रमशः साउदी अरब, कतार, कुवेतलगायतमा लाखौँ युवाहरूलाई पठाइएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपाली युवाहरूलाई युरोपेली मुलुकसमेत पठाईँदै छ । गत वर्ष क्रोएसिया, रोमानिया, साइप्रस, माल्टा, पोर्चुगललगायत मुलुकमा धेरै नेपाली युवालाई श्रम स्वीकृति दिएर विदेश पठाइएको छ ।
यसरी विदेश पठाइएका नेपाली युवाहरू दैनिक ४–५ ओटा बाकस नेपाल ल्याईँदै छ । यसरी परिवार विदेशी भूमिमा गुमाउनु पर्दाको नेपालीको पीडा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरूलाई कसरी थाहा भएन ?
८० लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशी भूमिमा रहँदा यहाँको पाखोपखेरो बाँझो छ । कृषि, निर्माणलगायतका काममा भारतीय श्रमिकको भर पर्नुपर्ने अवस्था भयो । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू कम हुँदा यहाँका सयौँ कलेज बन्द भएको अवस्थामा छ । युवाजति विदेशमा पठाइएपछि गाउँघर ज्येष्ठ नागरिक बस्ने वृद्धाश्रममा परिणत हुँदै छ ।
पाखुरामा बल भएका युवालाई विदेश पठाएर आएको रेमिट्यान्सले देश चलाउने शासकहरूको अहिलेसम्मको काम भनेको ‘घर डढाएर खरानीको व्यापार गर्नु’ जस्तै हो । देशभक्त जनता शासक दलहरूको यस्ता देशद्रोही कामको विरोधमा छ । भोलिको नेपाल अङ्गभङ्ग भएकाहरूको सेवा गर्ने केन्द्रको रूपमा परिणत हुनेबारे सरकारले किन बेलैमा सोच्न सकेन ?