मन्त्री खुस्किएपछि मात्र भ्रष्टाचारको विषय बोल्नेहरू पनि दोषी हुन्

देश र जनताको हितका केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु –
कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचारी, तस्करी, कालाबजारी, विदेशी पुँजीका दलाल, सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाउने र हत्यारा मन्त्री बन्नुमा त्यहाँका कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री दोषी हुन्छन् । जनताले कार्यकारी प्रमुख बनेका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाट भ्रष्टाचारी र विदेशी पुँजीका दलाललाई मन्त्री बनाएलान् भन्ने विषय कल्पनासमेत गरेका हुँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि, पेसा, सदाचार र भाषासमेत देशलाई उपयुक्त भए नभएको जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ, नत्र कसैलाई मन्त्री बनाउनु प्रधानमन्त्रीले कन्टेनर वा फोहर फाल्ने भाँडो बोक्नुजस्तै हुनेछ ।
केही उद्योगीहरूले लोडसेडिङको बेला ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लगेको ३१ अर्ब रुपियाँ महसुल असुल नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको लाइन जोड्नू भन्नुभएको ठीक छैन । विद्युत् प्राधिकरण ४७ अर्ब नाफामा पुगेको भए नेपालीलाई खाना पकाउने बिजुली सस्तोमा दिएर एलपी ग्यास आयातमा भइरहेको व्यापार घाटा घटाउनु जरुरी थियो । उद्योगीसँग विद्युत् महसुल ३१ अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्ने विषय मन्त्री हुँदा नबोल्ने मन्त्रीबाट खुस्केपछि बोल्नेहरू कसरी दोषमुक्त हुन्छन् ? यसकारण, उद्योगीहरूसँग विद्युत् महसुल बक्यौता १० वर्षदेखि नउठाउने सम्बन्धित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको घैघरानाबाट असुल गराउनु जरुरी छ । सांसदहरूबाट संसद्मा भ्रष्टाचारलगायत देशका समस्याहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् । यी समस्या समाधान गर्न कुन मन्त्रीको पालामा के कस्तो काम भयो, सम्बन्धित सबै मन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्नु के अन्य प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अर्थ हो र ? यदि यस्तै हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई यसबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिन लगाउनु जरुरी छ । सत्ता पक्षका सांसदहरूले अस्पतालको शिलान्यास मात्र भएको भवन नबनेको, रुघाखोकी र ज्वरो सङ्क्रमण बढेको, अस्पतालमा डाक्टर नपुगेको, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न नपुगेको विषय उठाउने होइन, ती सबै समस्या आफ्नो सरकारमार्फत समाधान गरेर देखाउने हो । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्त नभएको हुँदा भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन कायम नभएको हो ।
भारतको संसद्मा उद्योग–व्यापारको नाममा अर्थतन्त्रमा अदानी र अम्बानीको एकाधिकार कायम भएकोमा विरोध भइरहेको छ । नेपालका अदानी र अम्बानी को को हुन् ? सरकारले सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण विधेयकमा उजुरीको हदम्याद राख्ने प्रस्तावसहित विधेयक संसद्मा पेस गरिनु सरकारको खोटपूर्ण नियत हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत दाबी गरिनु भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउनु हो । यसरी सुशासन कसरी कायम हुन्छ ?
संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षका सांसदहरूले मन्त्रीहरूलाई सुझाउने काम आ–आफ्नो संसदीय दल र पार्टी बैठकमा गर्ने हो, संसद्मा त आफ्नो सरकारको बचाउ गर्ने हो । आफ्नो पार्टीका मन्त्रीले काम गर्न नसके संसदीय दल र पार्टीमा छलफल गरी हटाउने हो । संसद्को दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार दाबी गरी विपक्षीलाई टेबुल ठटाएर तर्साउने सत्तापक्षको दाबी दिउँसो रात पार्नेजस्तै असम्भव हो ।
युवा विदेश पलायन भएका होइनन्, सरकारमा गएका संसद्वादी दलहरूले युवालाई जबरजस्ती विदेश पठाएका हुन् । अहिलेसम्म मन्त्री भएकाहरू यसका दोषी हुन् ।
तारा गाउँ विकास समितिको १५० रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ सालमा निजी कम्पनीलाई प्रतिरोपनी १० लाखमा बिक्री गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, गिरिबन्धु, टीकापुर, ललिता निवास, बाँसबारी, थँबही, गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउन लगाउने मन्त्रीहरू र सहकारी संस्थाको ५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बचत ठगी गराउने सबैलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले उद्योगीसँगको ३१ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता असुलीबारे उद्योगीसँगको बैठकमा प्राप्त सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउनु शङ्कास्पद भयो, सो सूचना सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८१ साउन २९ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सार – सं.)