शीतभण्डार निर्माणमा ढिलासुस्ती र गलत निर्माणमा दोषीमाथि किन कारबाही नभएको ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आँखा कहिले खुल्ने ?
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज खेतबारीमा कुहिएर खेर गइरहेको छ । समयमै कोल्ड स्टोर वा च्याम्बरमा राख्न सकिए बेमौसममा पनि मनग्ये आम्दानी हुने थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा देशैभरि सयौँ शीतभण्डार निर्माणको बजेट विनियोजन गरियो । तर, निजी क्षेत्रलाई पोस्ने राज्यको नीतिका कारण बनेका शीतभण्डार पनि बन्दको अवस्थामा छ ।
बामगती प्रदेशमा २०७६ सालबाट सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय साझेदार संस्थाको ३० प्रतिशत बजेटमा शीतभण्डार निर्माण कार्य सुरु भयो । रसुवाको कालिका गाउँपालिका, दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नं. ५ र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८, सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका वडा नं. ७ र इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. ७, रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं. १, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ५, काभे्रपलान्चोकको बनेपा नगरपालिका वडा नं. ७, चितवनको खैरहनी नगरपालिका, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं. ७, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ५ र बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. १० मा शीतभण्डार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले बिदुर र बेलकोटगढीमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न २०७६ माघ १३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २ ओटाको लागत ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७ सय पाँच रुपियाँ थियो । तर, साढे चार वर्षमा ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनायो । यसका दोषीमाथि कारबाही गरिएन ।
खैरहनी र बेनीघाट रोराङमा पन्ध्र सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न २०७६ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २५ करोड ७८ लाख १२ हजार ५ सय ६२ रुपियाँ लागत रहेको सो योजनाको ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनायो । विद्युत जडानलगायतका काम बाँकी रहेकाले शीतभण्डार सञ्चालन हुने टुङ्गो छैन । यसका दोषीलाई पनि कारबाही गरिएन ।
लिसङ्खुपाखर, इन्द्रावती, जिरी, मन्थली र सुनकोशीमा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमता तथा कालिकामा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४ सय ५१ रुपियाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, चार पटकसम्म म्याद थप्दासमेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । यसका दोषीलाई पनि कारबाही भएन ।
बनेपामा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न ३ करोड ६४ लाख ५६ हजार ८ सय ३६ रुपियाँको ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा अहिलेसम्म शीतभण्डार निर्माण हुने स्थानको टुङ्गो लागेको छैन । भीमेश्वरमा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न चार करोड ८५ लाख ८१ हजार ९ सय ४८ रुपियाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ । तर, निर्माणको कुनै प्रगति छैन । यसका दोषीमाथि कारबाही किन भएन ?
प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएका ६ ओटा शीतभण्डार प्रयोगमा ल्याइएको छैन । ४ ओटा भण्डार अधुरो अवस्थामा छन् भने २ ओटाको निर्माण हुने ठाउँको टुङ्गो छैन । यसका दोषी को को हुन् ?
काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कम क्षमताको कोल्ड च्याम्बर बनाउन वाग्मती प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको थियो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १० चित्तपोलमा कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न लाखौँ रुपैयाँ बिनियोजन गरियो । जिल्ला कृषि सहकारी संस्थाले जस्तापाताको छानो भएको ट्रस्टमा कस्तो कोल्ड च्याम्बर बनायो ? विद्युत् जडान गरिए पनि प्राविधिक कमजोरीका कारण अहिलेसम्म सञ्चालन भएन । यसका दोषीलाई कारबाही किन गरिएन ?
स्याङ्जाको पुतलीबजार–१० स्थित स्याङ्जा शीतभण्डार सहकारीमा राखिएको सुन्तला कुहिएको केही समयअघि मात्र खुलासा भयो । सुन्तला कुहिने कस्तो शीतभण्डार बनाइयो ? राज्यका निकाय जिम्मेवार हुनु पर्दैन र ?
शीतभण्डार निर्माणमा बिनियोजित अर्बौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी जस्तै भयो । राज्यको लगानीमा निर्माण भएका शीतभण्डार निजी रूपमा सञ्चालन गरिन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
केही स्वार्थ समूहको हितमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको अहिले पुष् िहुँदै छ । सङ्घीयताको मर्मविपरीतका ती योजना केन्द्र र प्रदेश सरकारको हचुवा निर्णयको कारण अभिशाप सिद्ध भयो । स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार नदिनुको परिणाम जनताले दुःख पाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आँखा खुल्ने कहिले ?