भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा ‘हदम्याद’ : चोरलाई चौतारी !

भ्रष्टाचारलाई महारोग पनि भनिन्छ । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ व्यक्ति, संस्था र देशको सर्वनाश हुन्छ । नेपाललाई भ्रष्टाचारले जर्जर अवस्थामा पु¥याएको छ । भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध हो । अहिले भ्रष्टाचारकै कारण देश डुब्दै छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी होस् या जनप्रतिनिधि हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारकै कारण बदनाम छन् । नेपाल विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले विभिन्न ऐन, कानुन, संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको सट्टा दिन दुई गुणा रात चार गुणाले बढ्दै छ । यसको कारण पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो । पुँजीवादमा भ्रष्टाचारविहीन समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया पनि भनिन्छ ।
निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गरेर जित्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै छ । भ्रष्टाचारको एउटा कारण महँगो निर्वाचन पनि हो । धेरै पैसा खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने, जितेपछि अनेकौँ आर्थिक अनियमितता गर्ने र निर्वाचन खर्चको सावाँ ब्याज असुल गर्ने गर्नाले भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको हो । शासक पार्टीहरूमा मन्त्री बन्नका लागि हानथाप हुने गरेको पाइन्छ । मन्त्री बनेर पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार चल्ने, देश र जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि पैसा कमाउनकै लागि भएको देखिन्छ । अहिले मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारीका पर्याय र घृणाका पात्र बनेका छन् ।
यतिबेला हाम्रा सांसद र मन्त्रीहरू आपूmले गरेका कुकर्महरूबाट बच्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा संशोधन गर्ने कोसिस गर्दै छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे संसद्मा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । यो बहसको विषय नै होइन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कुनै पनि बहानामा हदम्याद राख्नुहुँदैन ।
विकास निर्माण क्षेत्रमा होस् या अन्य सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारले गाँजिएको छ । पदमा रहेको बेला अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूका लागि हदम्याद नहुँदा टाउकोमाथि सधँै खतराको तरबार झुण्डिरहनेछ । त्यो चिन्ताबाट मुक्ति पाउन यो हदम्यादको कुरा आएको हो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्नेछ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, झन आकासिँदै जानेछ । नेपाली समाजलाई त्यसले थप विकृत र असुरक्षित बनाउनेछ ।
अहिले धेरैजसो ठुला ठुला काण्डहरूमा मुद्दासमेत चल्दैन । यसको मुख्य कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीति निर्माताहरू भ्रष्टाचारमा जेलमा बस्न नपर्ने गरी कानुन बनाइएको छ । एउटै अपराधमा मुख्य निर्णयकर्ताहरू दोषी नहुने तर कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरू सजायँ भोग्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ? ललिता निवास काण्डमा प्रमुख कर्ताहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू हुन् तर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै चलाइएन । सचिवलगायत अन्य धेरैलाई सजाय तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा (४) मा “आयोगको क्षेत्राधिकारमा नेपालको संविधानको धारा २३९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको त्यहीअनुसार हुने र मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान वा तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसले सरकारमा बस्ने शासक दलहरू अख्तियारबाट जोगिन पनि स–साना विषयहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गराउने गर्छ ।
डाडु पन्यू आफ्नो हातमा भएपछि कसले छुन सक्छ ? ऐन संशोधन गर्ने हो भने नीतिगत निर्णयको विषयमा स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्छ । बदनियत चिताइ गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनी पन्छाउन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् र समितिले गर्ने निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कानुनी प्रावधान खारेज गरिनु आवश्यक छ ।
राज्यको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा वा कसैलाई हित गर्ने उद्देश्यले बदनियत चिताइ गर्ने कार्य स्वयं भ्रष्टाचार हो । त्यस्तो कार्य जो सुकैबाट भए गरेको भए पनि दण्डनीय अपराध मानी कारबाही हुनुपर्छ । अहिले दण्डहीनताको कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।
विभिन्न देशहरूमा भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराध मानेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार निर्मूल नहुञ्जेल सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार भनेको के राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबाट मात्रै हुने हो ? यो पक्कै होइन । निजी क्षेत्रले झन् बढी कर छली गरी राज्यको सम्पत्तिमा हानि पु¥याइरहेको हुन्छ । राज्यको सम्पत्ति जोसुकैले नोक्सान गरे पनि त्यो भष्टाचार नै हो । अर्बपति र खर्बपतिहरू अर्बौको कर तिर्दैनन्, नक्कली बिल खडा गरी भन्सार छली सामान भित्याउँछन् । तिनीहरूले नै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछन् । तिनीहरूलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नसकेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नारामा मात्रै सीमित हुनेछ । हो, निजी क्षेत्र हेर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, कर कार्यालय, राष्ट्र बैङ्क, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत थुप्रै निकाय खडा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निगरानीमा चल्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगपतिहरूले प्रभावमा पार्ने हुँदा अहिलेसम्म प्रभावकारी काम देखाउन सकेका छैनन् ।
न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचारको कुरा उठ्छ तर संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगबाट र अन्य न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद्बाट कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । न्यायपालिकालाई अख्तियारको क्षेत्र बाहिर राखिदिएको छ । थुप्रै शङ्कास्पद निर्णयहरू हुँदा पनि त्यसको कुनै छानबिन र अनुसन्धान भएको देखिँदैन । जनतालाई न्याय दिने न्यायाधीशहरूले गलत न्याय प्रदान गरेमा कसले न्याय दिने भन्ने बेला बखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
अहिले न्यायाधीशहरू, अख्तियारका आयुक्तहरू शासक दलका भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन् । भागबन्डामा नियुक्त भएका अख्तियारका आयुक्तहरूले आपूmलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने आँट गर्न सक्छन् ? अहिले अनुसन्धान फितलो हुनाको मुख्य कारण पनि यही नै हो । यसर्थ अख्यितारका आयुक्तहरू प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गरिनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र आयुक्तले मात्रै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले कारबाही चलाउन सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने तहकिकात गर्ने गरेको र कसैलाई सजाय गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । सतर्कता केन्द्र मान्छेलाई तर्साउन बनाइएको ‘बुँ ख्याचा’ जस्तो मात्र छ । अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नभ्याउने विषयहरूमा सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएमा केही प्रभावकारी हुन सक्छ । कानुन निर्माताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
दण्डहीनाताले भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल पाइरहेकोे अवस्थामा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूका लागि ५ वर्षे हदम्यादको प्रसङ्गले ‘चोरलाई चौतारी’ साबित हुनेछ । पुँजीवादी व्यवस्थामा संसद भनेको पुँजीपति वर्गले गरेका अवैध कार्यलाई कानुन बनाई वैध बनाउने थलो मात्रै हो भने फेरि एक पटक पुष्टि हुँदै छ ।
२०७६ सालमै राष्ट्रियसभामा पेस भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुवैमा हदम्याद संशोधनको बुँदा उल्लेख छन् । त्यो विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नु हदम्यादकै कारण हो । नेमकिपा, रास्वपा, राप्रपालगायत दलमा सांसदहरूले हदम्याद राख्न नहुनेमा सशक्त आवाज उठाइरहेका छन् भने नेका र एमालेकै केही सांसदहरू पनि हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । जसले हदम्यादको पक्ष लिन्छ त्यसलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक भनेर जनताले चिन्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद् र समितिले गरेका निर्णयहरूभित्र गएर हेर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियार पछि हट्दा धेरै नीति निर्माताहरू भ्रष्टाचारको आरोपबाट बच्दै आएका छन् । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले नै मन्त्रिपरिषद् र समितिका सबै निर्णयहरू नीतिगत हुँदैनन् भनी निर्णय गरिसकेको छ । तापनि शासक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्त आयुक्तहरूले कानुनको त्यही व्यवस्थालाई देखाउँदै ‘मालिक’ हरूलाई सुरक्षा दिँदै आएका छन् ।
कतिपय सांसदहरूले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै छन् । हाल त्यो व्यवस्था कायमै छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतनको मुद्दामा आरोप लगाएपछि अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म निलम्बन हुनु नै राम्रो हो । यसमा कसैको स्वार्थ भए पनि यस व्यवस्थालाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन । जति कडा सजायँको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यति नै सुशासनको लागि मद्दत पुग्नेछ । कानुन निर्माताहरूले आफूलाई हेरेर होइन, भ्रष्टाचारले जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र देशलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ ध्यान दिएर विधेयकहरूमा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाए उचित हुने देखिन्छ ।