सरकारकै खोटपूर्ण सहकारी संस्थासम्बन्धी नीतिकै कारण जनताले दुःख पाए

सहकारी संस्थाहरूबारे नेपालका प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक भनिने सरकारहरूको खोटपूर्ण नीतिको कारण सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार गर्ने निजी बैङ्क, साना तथा ठुला पुँजीपति एवं व्यापारीहरूको फाइनान्स कम्पनीहरूजस्ता भए ।
सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि सहकारी संस्था, कुटीर व्यवसाय र सानातिना घरेलु उद्योगको विकास गरी रोजगारी एवं सेवा उद्योगको बन्दोबस्त गर्न र गराउनेतर्फ उत्साहित गर्ने नीति बनाएको भए देशभर लाखौँ युवाहरूले काम पाउँथे र विदेशमा गएर नेपाली युवाहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफाको निम्ति आफ्नो रगत र पसिना बगाउनुपर्ने स्थिति देशले व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।
मोटर र मोटरसाइकल मर्मत पसलहरू जस्तै टीभी, मोबाइल, ल्यापटप, वासिङ (लुगा धुने) मेसिन, बिजुली चुलो, रेफ्रिजेनेरेटर (चिस्याउने मेसिन), ओभन बिजुलीको खाना तताउने चुलो, भ्याकुम क्लिनर (कोठा सफा गर्ने मेसिन) आदिको मर्मत गर्ने तालिम सहकारी संस्थाका युवाहरूलाई दिने र दिलाउने काम भएमा नेपाल र नेपाली उपभोक्ताहरूको धेरै हित हुने थियो । मर्मतको लागि हजारौँ र लाखौँ रुपियाँको नयाँ सामान किन्नुपर्ने थिएन ।
यस्ता तालिमले पढेलेखेका हाम्रो नयाँ पुस्ताले प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ ज्ञान र सीप सिक्न पाउने थियो । त्यसले बिस्तारै प्राविधिक विकास, अनुसन्धान र नयाँ–नयाँ आविष्कारमा समेत योगदान गर्ने बाटोमा लाग्ने थिए । हरेक विषय सानोबाट ठुलो हुने र सरलबाट जटिलतातिर विकास हुने हो ।
सहकारी ऐनमा यस्ता भविष्यसँग जोडिएको कुनै पनि विषय नलेखिएको हुनाले सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग र संस्थाका नीति निर्माताहरूप्रति नै शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी संस्थाको लाखौँ, करोडौँ र अरबौँ रकम कुम्ल्याएर विदेश भाग्न सजिलो छिद्रसहितको ऐन–कानुन तर्जुमा गर्ने व्यक्तिहरू वा ऐन–कानुन निर्माण गर्ने वा खेस्रा गर्ने गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जिम्मेवार छन् । २–४ वर्षभित्र अरबौँ रकम लिएर विदेश भागेपछि ती छिद्रहरू टाल्न संशोधन गर्ने काम किन गरिएन ? त्यसका दुई कारण छन् – पहिलो, सहकारी संस्था जनताको हो, जनताको रकम लिएर भागी विदेशमा निजी व्यापार व्यवसाय चलाउने चोरहरूलाई चौतारी बनाउने काम भयो । दोस्रो, सहकारी संस्थामा जम्मा भएका करोडौँ र अरबौँ रकम निजी बैङ्कमा राख्न लगाई देशका ठुलाबडा उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार र बैङ्कपतिहरूको निम्ति पुँजी जम्मा गरी सहकारी संस्थाहरूको रकमलाई २–४ प्रतिशत ब्याज दिएर, त्यही खरबौँ रकमबाट आर्थिक अपराधीहरूको निम्ति १०–१२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज र नाफाको रूपमा अरबौँ रूपैयाँ कुम्ल्याउने प्रपञ्च गरेको प्रस्ट छ ।
यसकारण, सहकारी संस्थाहरूको रकमले आर्थिक अपराधीहरूलाई होइन देशको उत्पादन बढाउने, रोजगारी दिने र देशको रकम विदेश नभाग्ने बन्दोबस्त गर्न र गराउन सरकारको खोटपूर्ण नीतिलाई उदाङ्ग्याउँदै जानु आवश्यक छ ।
यसबाहेक सहकारी संस्थाले २–४ वर्षपछि हुने सहकारी संस्थाका सदस्य–परिवारको सेवाको निम्ति अहिलेदेखि नै ‘आदर निकेतन’ को बन्दोबस्त गर्नेबारे ध्यान पु¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ त्यसको निम्ति आदर निकेतनमा सेवा पु¥याउने कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको तालिम र शिक्षा भरपर्दो हुनेछ ।
स्थानीय समाजमा आधारित सहकारी संस्था नहुनु तथा सहकारी संस्थाले नै कृषि र अन्य उत्पादनमूलक घरेलु उद्यम र स–साना उद्योग चलाउन नदिनु सामूहिकभन्दा निजी व्यवसायीहरूको पक्षमा लाग्ने सरकारको गलत नीति नै सहकारी सिद्धान्त र नीतिविरोधी हो । तालिम र समूहको बन्दोबस्त नगरी निजी व्यवसायको निम्ति ऋण दिँदा व्यक्ति र संस्थालाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नेबारे सरकारको सम्बन्धित निकाय बेखबर थिएन होला । त्यसको उपचार नहुनु नै सरकारका जिम्मेवार संस्था र विभाग गम्भीर नभएको प्रस्ट छ ।

नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)
अध्यक्ष, नेमकिपा के.स.
साभार : समय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
वार्षिक स्मारिका – २०८०