भ्रष्ट मति भएसम्म देश विकास नहुने

राजनीतिक व्यवस्था चुस्त, दुरूस्त र परिणाममुखी हुनुपर्छ; यो यथार्थ हो । राजनीतिक व्यवस्था समग्र देश र जनताको निम्ति हुनुपर्छ । सरकार शासनको निम्ति मात्र भयो भने देश विकासको काँचुली फेरिने छैन । राजनीतिक व्यवस्था राम्रो बनाउने काम शासक दलहरूको हो । दलहरूको सिद्धान्त र विचार ठीक नभएसम्म राजनीतिक व्यवस्था गतिलो हुँदैन । अतः सत्तासीन दलका नेताहरू स्वच्छ छविको हुनुपर्छ; दूरदर्शी हुनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने या देश विकासको निम्ति सही दिशा निर्देश गर्ने दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू नै भ्रष्ट मतिको भयो भने देश विकास हुँदैन । व्यवस्था गतिलो बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरू गतिलो हुनुपर्छ । गतिलो नभएकै कारण देशमा आर्थिक समस्या देखिएको हो; तलब खुवाउन पनि धौ धौ भएको हो ।
सत्तामोहको राजनीतिले देशको अनुहार फेर्न सकिँदैन । सिद्धान्त र विचार थाँती राखेर भागबन्डाको राजनीतिले भएको विकासको उचाइ माथि पु¥याउन सकिँदैन । राज्यले देशमा सुशासनको अनुभूति दिने हो भने भ्रष्ट र अपराधीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । शासकहरूमा भ्रष्ट मनिस्थिति रहेसम्म या देशमा इमानदारीपूर्वक राजनीति नभएसम्म सुशासन कायम हुनेछैन । अतः सरकारमा रहेका सबै दल, दलसित आबद्ध सङ्गठनहरू इमानदार हुनुपर्छ; निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाका साथ लाग्नुपर्छ । तर, शासकहरू सत्तामोहमा लागे; दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे† सेवा सुविधामा पल्के; जनसेवामुखी काम छोडे । यसको कारण देशको स्थिति ज्यूँका त्यूँ रह्यो । बहुमत जनताको निम्ति कुनै काम भएन, नीति निर्माण भएन । शासकहरू इमानदार र सरकार देश र जनताप्रति समर्पित नभएकै कारण दक्षिण एसियामा नेपाल सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको हो ।
हालको सङ्घीय व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले श्रमजीवीवर्गको हित गर्दैन । शासकहरूले यो सङ्घीय व्यवस्थालाई पनि व्यवहारमा लागु गरेनन् । सुशासनको अभाव, व्यापक भ्रष्टाचार, अस्थिर र कमजोर सरकार, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, निष्ठाको राजनीति नहुनु, विकास कार्य चिप्लेकीराको गतिमा हुनु, आर्थिक मन्दी, रोजगारीको अभावमा युवाहरू विदेश पलायन हुनु के सङ्घीयता सरकारको विशेषता हो ? सरकारले देशमै पर्याप्त कलकारखाना, उद्योग खोलेर रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्दैन ? सन्तुलित विकास गरेर गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा विकास पु¥याउनु पर्दैन ? केन्द्रीय सरकार भागबन्डा या सत्तामुखी राजनीतिमा केन्द्रित छ । प्रदेश सरकारको अस्थिरताको त लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । प्रदेश सरकार केही काम गर्न नसकेर निकम्माजस्तै भएको छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचार गर्ने थलोझैँ बनेको छ । यो कहीँ कतै नहुनु स्वाभाविक हो । तर, धेरै ठाउँमा भइरहेको छ । सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न सकेको छैन । देश पछि पर्नु, अस्थिरता हुनु, अन्योल छाउनु र परनिर्भर हुँदै जानुको कारण सिद्धान्त र विचारको राजनीति नहुनु हो; विचारमा अडान नहुनु पनि हो । देशको विकास गर्न, सुशासित र शान्त नेपाल बनाउन सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्छ† दलभन्दा देश र जनता ठुलो सम्झी राजनीति गर्नुपर्छ ।
देशमा व्यापार घाटा छ । बाह्य कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गएको हुँदा देशको आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक छ । कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र प्राविधिकीकरण गर्न सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र विकसित गर्न कृषकको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नुपर्छ । देशको स्रोत र साधनलाई उपयोग गरी उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । बिदेसिने युवालाई देशमै रोजगारी दिने नीति या वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । अनिमात्र देश सम्मुनत हुन्छ । सरकारले कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर, उत्पादित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पु¥याउने स्थिति तयार गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी काम भएपछि उत्पादन कसरी बढ्छ र देशको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग कसरी हुन्छ ? नेपालको निर्यात बढाउन कृषि र उद्योगको उत्पादन नबढाइ सुखै छैन । उद्योगको उत्पादनसँगै कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक वातावरणसँगै सत्तासीन राजनीतिक दलहरूको काम गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता लागु गर्न अघि बढ्नुपर्छ । अहिले त सत्तासीन राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको ध्यान सरकारी र राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सरिक हुने, सरकारी सेवा सुविधा लिने, आफ्नो मान्छेलाई कहीँ कतै जागिर दिने, उच्चपदस्थ पदहरूको भागबन्डा गर्ने काममा सीमित भएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गरेन† नीति निर्माण बनाएन भने देश कसरी गन्तव्यमा पुग्छ ? समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ ?