सन्दर्भ : ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कामदार जनता प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने काम सरकारले गर्न सकेन

शिक्षा सबैको लागि अपरिहार्य छ । सबै जनतालाई शिक्षित बनाउनु सरकारको दायित्व हो । सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यमा सरकार असफल भयो । सरकारले जानाजान नै सबै जनतालाई शिक्षा नदिएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
जहानियाँ राणा शासनले जनतालाई शिक्षा दिएन । २००७ सालको परिवर्तनपछि स्थानीय जनताको पहलमा केही स्थानमा विद्यालय स्थापना भए पनि प्रतिफल राम्रो आएन । तत्कालीन सरकारले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन अनेक नामले शिक्षाको नारा दियो तर सबै जनतालाई शिक्षा दिन सकेन ।
स्थानीय जनताकै पहलमा भक्तपुरमा शिक्षाको विकास भएको सत्य हो । भक्तपुरको शिक्षाको विकासमा स्थानीय तहको भूमिका उल्लेखनीय छ । पञ्चायती सरकारले कक्षा ५ सम्म मात्र शिक्षा निःशुल्क गरेकोमा भक्तपुर नगर पञ्चायतले कक्षा ७ सम्म निःशुल्कको व्यवस्था गरेको थियो । जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा दिने काममा सरकारभन्दा भक्तपुर नगर पञ्चायत एक पाइला अगाडि बढेको थियो । भक्तपुरका किसानहरूको निम्ति टोल टोलमा रात्रि कक्षा तथा महिला साक्षरता कक्षा सञ्चालन भएको थियो ।
किसान आन्दोलनको गतिविधि पनि अगाडि बढ्यो । भक्तपुरका किसानहरू राजनैतिकरूपले सचेत हुनुका साथै उनीहरूको जीवनस्तर पनि माथि उठ्यो । महिलाहरूलाई साक्षरता कक्षाका साथै सिलाइबुनाइलगायतका सीप सिकाइयो । चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरू स्वरोजगार बने । तर, सरकारले यस्तो कदम उठाउन सकेन ।
समाजमा अझै अन्धविश्वासले जरा गाडेको हुन्छ । बोक्सा–बोक्सी, छाउपडी, दहेज, देउकी, झुमालगायत कुप्रथाले हाम्रो समाज जकडिएको छ । अन्धविश्वास र कुप्रथाकै कारण महिला हिंसा बढिरहेको छ । दलितको नाममा मानिस मानिसबिच विभेद कायम छ । साक्षरताले समाजमा जकडिएको अन्धविश्वास र कुप्रथा क्रमशः अन्त्य हुने भए पनि सरकार संवेदनशील भएन । विज्ञान र प्रविधिको आजको समयमा पनि जनता अन्धविश्वास र कुप्रथाबाट प्रताडित छन् । कामदार जनता प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने काम सरकारले गर्न सकेन ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि गरिब जनताका धेरै बालबालिका अझै विद्यालय जान पाएका छैनन् । संविधानको मौलिक हक देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।
कामदारवर्गका छोरा–छोरीलाई ज्यामी बनाउन पुँजीवादी सरकार लागेको हुन्छ । संसारका सबै काग काला भएजस्तै नेपालको पुँजीवादी सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई कक्षा १० सम्म फेल नगर्ने नीतिले एसईईको परीक्षाफल खस्केको सत्य हो । कामदारवर्गका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पु¥याउन नदिने पुँजीपतिहरूको सोचाइअनुसार सरकारले काम गरिरहेको घामजतिकै छर्लङ्ग छ ।
बन्द–हडतालको बहानामा शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने शासक दलका विद्यार्थी र युवा सङ्गठनको लागि भक्तपुरले राम्रो पाठ सिकाएको छ । युद्ध र लडाइँमा समेत बन्द हुन नहुने विद्यालय र कलेजहरू शैक्षिक आन्दोलनको बहानामा बन्द हुँदा हजारौँ विद्यार्थीहरूको पढाइमा बाधा पुगेको छ । यहाँका शासक दलका कार्यकर्ताहरू भारतमा विद्यार्थी भर्ना हुने समयमा नेपालमा बन्दको घोषणा गर्छन् । विदेशीको दलाली गर्ने ती विद्यार्थी र युवा सङ्गठनको उद्देश्यविपरीत भक्तपुरका जनताले विद्यालय र कलेज बन्द नगरी अध्ययन अध्यापनलाई जोड दिए । परिणामतः आज भक्तपुर शिक्षाको केन्द्र बन्दै छ ।
बुर्जुवा शिक्षा बन्द गर्नुपर्छ वा पढ्नु हुँदैन भनी विद्यालय र कलेजमा बम हान्ने माओवादीले जनतालाई आजसम्म जवाफ दिन सकेको छैन । निजीकरणको विरोधमा ठुलो स्वर गर्नेहरूकै सरकारले विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नाम दिएर निजीकरण गर्नु जनतालाई धोका हो । समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने बहानामा सरकार शिक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरू विश्व बैङ्कले बनाएको नीतिमा हिँड्नु गलत हो । नयाँ विषय अध्ययन गराउने नाममा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर काठमाडौँलगायतका सहरहरूमा कलेजहरू स्थापना भएका छन् । सरकारको यस्तो गलत नीतिको कारण आज दैनिक सयौँ विद्यार्थी अध्ययनको नाममा विदेशी भूमिमा जान बाध्य छन् भने विद्यार्थी अभावमा यहाँका कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसको दोष सरकार नै हो ।
नेपाली विद्यार्थीलाई यहाँको माटो सुहाउँदो शिक्षा र सोही शिक्षामा आधारित सीप सिकाउनु जरुरी छ । तर, अहिलेको पाठ्यक्रमले हातमुख जोड्ने शिक्षा र सीप दिनुभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि सस्तो ज्यामी तयार पार्दै छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म पारित गरिएको छैन । सीपमा आधारित शिक्षा दिने उद्देश्य लिएको ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकार लागेको छैन । कामदार जनताका छोराछोरीलाई सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा नदिने सरकारले साक्षरता दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
शिक्षा पाउने जनताको मौलिक हकबाट वञ्चित गर्ने पुँजीवादी सरकारको विरोधमा जनताको आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प छैन । समाजवादी व्यवस्थाले जनताको मौलिक हक स्थापित गर्ने भएकोले जनताको बल समाजवादी आन्दोलनतर्फ मोड्नुपर्छ ।