सिन्ह्वाको टिप्पणी – ‘जबरजस्ती श्रम’ बारे अमेरिकी दुष्ट कानुनविरुद्ध सारा विश्व खडा हुन जरुरी

संरा अमेरिकाले चीन, चिनियाँ कम्पनी वा व्यक्तिहरूविरुद्ध अगाडि बढाएका एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैन र पनि उसले एकपक्षीय जबरजस्ती कदमहरू अगाडि बढाएको छ ।
यो निष्कर्ष कुनै चिनियाँ आधिकारिक कथनबाट आएको होइन बरु चीनको उत्तरपश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिन्च्याङको आफ्नो १२ दिने तथ्य खोजी यात्रापछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानवअधिकारसम्बन्धी एक विशेष प्रतिवेदक एलेना डौहानले निकालेका हुन् ।
मानव अधिकारमा एकपक्षीय जबरजस्ती उपायहरूको नकारात्मक प्रभाव पत्ता लगाउन डौहानले निरीक्षण गरेका ६ वटा सहरहरूमध्ये चारवटा सिन्च्याङमा छन्, जुन वाशिङ्गटनले ‘जबरजस्ती श्रम’ को खराब प्रथासँग लड्ने आरोपमा अगाडि सारिएको एकपक्षीय कदमबाट ‘विशेषरूपमा प्रभावित’ देखिएका छन् ।
यद्यपि, संरा अमेरिकाले आफै असल भन्दै खराब अभ्यास गरिरहेको छ । डिसेम्बर २०२१ मा संरा अमेरिकाद्वारा जारी गरिएको तथाकथित ‘उइगुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन’ यसको एउटा ज्वलन्त नमुना हो । यो ‘शक्तिशाली कानुनी हतियार’ हातमा लिएर अमेरिकी सरकारले सिन्च्याङ भित्र र बाहिर निर्दोष मानिसहरू र व्यवसायहरूलाई लक्षित गर्दै शृङ्खलाबद्ध हमला गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा यस क्षेत्रमा मात्र होइन विश्वभरि नै व्यापार अवरोध गर्ने, रोजगारी गुम्ने र व्यापार बन्द हुने मात्र होइन, बजार विकृत हुने र आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने समस्या पनि निम्त्याएको छ ।
त्यस अमेरिकी कानुनअनुसार, सिन्च्याङसँग सम्भावित सम्बन्ध भएका सबै व्यवसायहरूले उनीहरूका सामानहरू जबरजस्ती श्रममार्फत बनाएका छैनन् भन्ने विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्छ अन्यथा उनीहरूले पूर्ण आयात प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्दछ ।
डौहानको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार यस्तो अभ्यासले ‘आपूर्ति श्रृङ्खलाको कुनै पनि चरणमा सिन्च्याङसँग कुनै पनि सम्बन्धको अस्तित्वको दोषी (उच्च जोखिम) को अनुमान’ लागु गर्दछ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरू’ लाई उल्लङ्घन गर्दछ । तर, विडम्बना ! संरा अमेरिकाले सधैँ आफ्नो कानुनी प्रणालीलाई लिएर ठुलो गर्व गर्ने गरेको छ, जसले निर्दोषताको अनुमान र निष्पक्ष परीक्षणको अधिकारलाई समर्थन गर्दछ ।
चीनविरुद्धको अमेरिकी प्रतिबन्धको बृहत् दृश्यमा १,३०० भन्दा बढी चिनियाँ संस्था र व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध प्रणालीमा समावेश गरिसकिएको छ वा २०१७ यता संस्थाहरूको सूचीमा राखिएको छ । तिनीहरूमध्ये थोरै सान्दर्भिक प्रक्रियाको रूपमा उन्मुक्ति पाउन सक्षम भएका छन् । प्रतिबन्धबाट निस्कने कानुनी सङ्घर्षको प्रक्रिया अत्यन्त लामो, महँगो र पारदर्शिताको अभाव पनि छ ।
डौहानको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ‘जबरजस्ती श्रमको आरोपलाई चुनौती दिनका लागि आफ्ना कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कका साथ १०,००० पृष्ठका कागजातहरू’ अझै निर्दोषिताको प्रमाणको रूपमा ‘अपर्याप्त’ मानिन्छन् ।
पुरानो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरेको चीनलाई वासिङ्टनले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको प्राथमिक लक्ष्य बनाएको छ । यद्यपि, संरा अमेरिकाले प्रयोग गरेको अव्यावहारिक र अनुचित दण्ड र जबरजस्तीपूर्ण उपायबाट प्रायः एकतर्फी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पर्वाह नगरी कल्पना गर्न नसकिनेभन्दा धेरै देश र मानिसहरू प्रभावित भएका छन् ।
हाल विश्वको एकचौथाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्षरूपमा अमेरिकी प्रतिबन्धबाट पीडित छ किनभने वासिङ्गटनलाई आफ्नो एजेन्डा पछ्याउन लगाउन र आफ्नो इच्छालाई अरूमाथि थोपर्न कूटनीति वा आग्रहको सट्टा प्रतिबन्धहरूको प्रयोगमा बढी लत लागेको देखिन्छ ।
२०२२ मा बाइडेन प्रशासनले लगभग २५०० प्रतिबन्धहरूको रेकर्ड सङ्ख्या जारी गरेको थियो । जुन सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको सङ्ख्यामा ८८३ ले वृद्धि थियो र प्रतिवर्ष औसत १,६८८ वटा प्रतिबन्ध जारी भएका छन् । तुलना गरी हेर्दा ट्रम्प प्रशासनले ओबामा प्रशासनको लागि ५३३ र बुश प्रशासनको लागि ४३५ को तुलनामा एक वर्ष औसत १०२७ प्रतिबन्धहरू जारी भएका छन् ।
यस डरलाग्दो र बिग्रँदै गएको अवस्थाको सामना गर्दै, संसार यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ जहाँ यसले प्रश्न गर्नैपर्छ, संरा अमेरिकालाई इच्छाअनुसार काम गर्ने यस्तो असीम शक्ति कसले दियो ? यदि सबैजना वासिङ्टनप्रति नम्र रहन्छ र मौन रहन्छ भने कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ ? कि तिनीहरू आफै वासिङ्गटनको अर्को लक्ष्य र शिकार बन्ने छैनन् ?
आफ्नो प्रतिवेदनमा, राष्ट्र सङ्घीय विशेष प्रतिवेदक डौहानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार सन्धि निकायहरूलाई एकतर्फी प्रतिबन्धका कारण मानवअधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रतिबन्धहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समीक्षा सुरु गर्न आह्वान गरे । उनले उनीहरूको प्रतिवेदनमा समावेश गरी व्यक्तिगत सबमिसनहरूमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
इतिहासमा संरा अमेरिकाका नजिकका सहयोगीहरूले पनि वासिङ्गटनको जबरजस्तीविरुद्ध लडेका घटनाहरू छन् । १९९० को दशकमा क्युवासँगको विश्वव्यापी व्यापार कटौती गर्ने कुख्यात हेल्म्स–बर्टन ऐनको प्रतिक्रियामा युरोपेली सङ्घले क्षेत्रीय ब्लकभित्र अमेरिकी लामो–हात अधिकार क्षेत्रका प्रभावहरूलाई कानुनद्वारा बेअस्सर गर्न पहिले रोकिराखेको विधान पारित गरेको थियो ।
पछिल्लो केही वर्षमा त्यस्ता विद्रोहहरू विश्वभरि धेरै सामान्य भएका छन्, द्रुतरूपमा बढ्दो आत्मविश्वासी ग्लोबल साउथले वासिङ्गटनको निर्देशन वा धम्कीलाई प्रायः स्वीकार गर्दैन । केही मिडिया रिपोर्टहरूले अभूतपूर्व गति प्राप्त गरिरहेको ‘डि–डलराइजेसन’ सम्बन्धी समाचारहरू प्रकाशित गरेका छन् ।
यसले ती घमण्डी अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूका लागि कडा चेतावनी र सम्बन्ध विच्छेदको सङ्केतको रूपमा काम गर्नुपर्छ । प्रतिबन्ध र जबरजस्ती शक्ति र आत्मविश्वासभन्दा कमजोरी र चिन्ताको प्रदर्शन हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्ने समय आएको छ । अमेरिकी दुष्ट कानुनविरुद्ध सारा विश्व खडा हुन जरुरी भइसकेको छ । त्यस्ता दुष्ट प्रतिबन्धहरू एक दोधारे तरबार पनि हुन् जसले निर्दोषको रगत मात्र बगाउँदैन बरु तरबार वाहकहरूको पनि रगत बग्न सक्छ । प्रतिबन्धको हतियार बोकेकाहरूसित कुनै नैतिक अपिल वा सच्चा सहयोगी बाँकी रहँदैन ।

अनुवाद : प्रकाश