देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन होला ?

संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाई जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने र देशलाई विकसित बनाउने भनेर १७ हजारको ज्यान लिइयो । हजारौँको अङ्गभङ्ग गरियो । अरबौँको भौतिक क्षति भयो  । देश र जनता खुसी हुने आशा थियो । तर, त्यस्तो भएन । केहीले आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडिएको कोटामा सरकारी जागिर खान पाए । यसैलाई उपलब्धि मान्नुबाहेक बाँकी जताततै नेताका अवसर खुले । यता जनतालाई करको दर ह्वात्तै बढाइयो । उता नेताको सुविधा बढाइयो । हाम्रा युवालाई विदेश जानका लागि सहज वातावरण बनाइयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नेता, तिनका लागि सुविधा, कार्यकर्ता र चाकर बढे । उत्पादन, रोजगारी बढेन । यसबिचमा सरकार बदलियो । पुराना नेता छँदै छन्, नयाँ नेता थपिए । तिनको जीवनशैली बदलियो । सरकार, पार्टी दुवै मजासँग चले । अनेकौँ पार्टी र तिनका दैनिक गतिविधि मजासँग चलेकै छन् । समग्र देशको कुरा गर्ने हो भने, सरकारका सारा अङ्गले आफ्नो कर्तव्य भुलेका छन् । देशको वैदेशिक ऋण बढेको छ । नागरिकका थाप्लामा ऋणको भारी बढ्दै छ । विदेश जाने बढ्दै छन् ।
बेलायतजस्तो देश संविधानबिना पनि चलेकै छ । हाम्रोमा अति महँगो तरिकाले संविधान बनाइयो । हाम्रा नेता बेलाबेलामा संविधानको रक्षा गर्ने कुरा गर्छन्; विश्वकै उत्कृष्ट संविधान पनि भन्छन् । अझ पछिल्लो पटक त संविधान नै परिवर्तन गर्ने भनेर सरकार बनाएका छन् । भ्रष्टाचारीलाई मिलिजुली बचाउने, अनेक काण्ड मच्चाएर छताछुल्ल हुँदा पनि केही नभएझैँ गर्ने, अभियुक्तहरू नै मन्त्री बन्ने, मन्त्रीको कोटा नपुगेर मन्त्रालय नै फुटाउने, एउटा शब्दलाई लिएर दिनहुँ संसद् अवरोध/प्रतिरक्षा गर्ने अनि भ्रष्टाचारको प्रतिवेदनलाई पनि ‘क्लिन चिट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने माननीयहरूले देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने विश्वास लाग्दैन ।