कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आधार वर्गीय राजनीति

देश विकास गर्न र जनताको जीवन स्तर उठाउन देशका ठुला भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हातमा सरकार नपुगेको होइन । सरकारमा जानु र सरकारको नेतृत्व गर्नु नै सबथोक ठानेर पुँजीवादी व्यवस्थाका कम्युनिस्ट शासकहरूले देश र जनता भुले । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल उद्देश्य नै भुलेर पुँजीवादी पार्टीमा फसेपछि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन पछि पर्नु अस्वाभाविक होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्वान्तलाई पाखामा थन्काएर पुँजीवादी बाटोमा लाग्नु या पुँजीवादी पार्टीसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेकोले एमाले र माओवादीको व्यापक विरोध भएको हो । त्यही विरोध या जनताको असन्तोषले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको अधिकांश सांसद सङ्ख्या गुम्यो । २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण सरकारमा जाने कम्युनिस्टहरूको झण्डै दुईतिहाइ मत आएको थियो । देश र जनताको सेवा गर्ने त्यो ठुलो अवसर थियो तर सरकार त्यो अवसरबाट चुक्यो ।
त्यो समय स्थिर सरकारको निम्ति बलियो आधार थियो । उनीहरूलाई समाजवाद उन्मुख देश बनाउन आवश्यक नीति, ऐन–कानुन बनाउने समय जुरेको थियो । आर्थिक समानता र शोषणरहित समाज स्थापना गर्न नसके पनि त्यसको पूर्वाधार तयार गर्न सक्थ्यो र जनताको विश्वास जित्न सक्थ्यो । कम्युनिस्टको सरकार स्थापना हुने बित्तिकै तत्कालै सिद्धान्तअनुसार सबै काम गर्न सकिँदैन । कम्युनिस्टको सरकारको त्यसको खाका तयार गर्न सक्थ्यो । तर, त्यो सरकारले त्यतातर्फ पाइलै चालेन; अभ्यास नै गरेन । कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीको धर्म निर्वाह गरेन । यो विडम्बनाको विषय हो ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा लागू गरिएन भने, सत्तारुढ दलको स्पष्ट सिद्धान्त र विचार भएन भने सरकारले मार्ग निर्देश गर्न सक्दैन । सरकारको काम गतिलो हुँदैन । सरकारको काम व्यक्तिमुखी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना सही गलत नहेरी धमाधम काम गर्न प्रमपछि पर्दैनन् । अहिले देशमा भइरहेको यस्तै हो । विगतको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको पथप्रदर्शक छ तर तद्नुसार काम भएन । अहिले त न दलको धारणा स्पष्ट छ न त दलको अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ । सार रूपमा समीक्षा गर्दा विगत र अहिले पनि देशको मुख्य समस्या सत्ताकेन्द्रित, वैचारिक अस्पष्टता र सङ्गठनात्मक कमजोरी देखिन्छ ।
पार्टीको प्रतिबद्धता, दिशा या घोषणापत्र दल या सरकारले काम गर्ने आधार हो । त्यो कागजमा मात्र सीमित भयो या व्यवहारमा ल्याइएन । स्वार्थकेन्द्रित राजनीति भयो भने समुदायको सेवा छायामा पर्छ । सत्तासीन दलहरूबिचको आन्तरिक कलह, शङ्का र एकले अर्कोलाई धोका देला कि भन्ने डर, अविश्वास र आफ्नै नेतृत्वमा हैकम चल्नुपर्छ भन्ने अहङ्कारले सरकारप्रति जनताको विरोध भएको हो† विगतको सरकार धरापमा परेको हो । विगतको यस्तै असन्तोष, वितृष्णा र अविश्वासले गर्दा नयाँ शक्तिको खोजी भयो र रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । विगतमा विचार र सिद्धान्त नमिलेको गठबन्धन सरकारले पनि शङ्काको घेरा बढायो । त्यही शङ्काले दल टुक्रियो र सरकारको नेतृत्व पनि हेरफेर भयो । एउटा दलले अर्को दललाई पछार्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने होडबाजी नै चल्यो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आधार वर्गीय राजनीति हो । एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार वर्गीय राजनीति भएन । जब दल या सरकारले आफ्नो मूल उद्देश्य नै छोड्छ तब त्यो सरकारले कसरी दिशा निर्देश गर्छ र गतिलो ढङ्गले काम गर्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीले नै श्रमजीवी या कामदार वर्गको पक्षमा काम गरेन भने के नेकाले गर्छ ? के नेका सम्मिलित एमाले या माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्छ ? रास्वपाको सरकार पनि सही बाटोमा गएको देखिँदैन । दूरदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्नेमा यो सरकार सतही ढङ्गले अघि बढेको छ । प्रम बालेन एकातिर र रास्वपाका मन्त्रीहरू या रास्वपा अर्कोतिर भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । यो सरकार बालेनको हो कि रास्वपाको हो ? अन्योल छ । यस्तै किचलो, विवाद, अन्तरकलह, शङ्का, उपशङ्का र मनपरीले गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा द्वन्द्व बढ्छ, द्वन्द्व चर्किन्छ र सरकार अप्ठेरोमा पर्छ । झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त यो सरकारभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व बढेको सुनिन्छ । यसबाट कुनै दिन सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।