सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

८८ अर्ब अपचलनको प्रतिवेदन
सहकारी बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिले साढे तीन महिना लगाएर तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ४० वटा सहकारीबाट करिब ८८ अर्ब रूपैयाँ अपचलन भएको, सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बौँ रकम ठगी गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू भने विदेशमा विलासी जीवन बाँचिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
मूलतः तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडिया प्रा.लि.ले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट करोडौँ रूपैयाँ लगेर सहकारीको रकम फिर्ता नहुँदा काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायतका विभिन्न जिल्लाका बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाएको तथा विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी परेको कारण संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
सुरुमा समिति गठनमै संसद्मा चर्को विवाद भएको थियो । समिति गठन नभएको भए हाल समितिले जे जति तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको छ त्यो पनि हुने थिएन ।
अझै समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गरेको जस्तो महसुस सर्वसाधारणले गरेको देखिन्न । किनभने, सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले केही मानिसहरूलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ भने केही मानिसहरूलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा निजको संलग्नता नरहेको भन्दै कुनै अमूक कम्पनीको आर्थिक क्रियाकलापमा मात्रै दोषी देखाइएको छ । प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस विरोधाभाषपूर्ण छ ।
लामिछानेलाई कारबाही कि उन्मुक्ति ?
विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट जीबी राईमार्फत ६५ करोड ५४ लाखभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा आएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २२ करोड ४६ लाख सहकारी संस्थाहरूबाट सिधै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा आएको छ । जुन सहकारी ऐन कानुनले निर्धारित प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई मात्र सदस्य बनाउन पाउने र प्राकृतिक व्यक्तिसँग मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने कानुन विपरीत भएको प्रस्ट छ ।
सहकारी ऐन विपरीतको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मात्रै कारबाही हुने हो कि कारोबार गर्ने कम्पनीलाई पनि कारबाही हुने हो ? एउटा महङ्खवपूर्ण कानुनी प्रश्न यो पनि हो ।
जस्तो चोरी मुद्दामा चोरलाई मात्रै सजाय हुने नभई चोरीको सामान खरिद गर्ने व्यक्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार र कारबाहीको भागिदार हुन्छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशक मात्र नभएको कुरा सबैलाई थाहा छ । उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का २ मध्येका १ सञ्चालक सदस्य पनि हुन् ।
उनी सञ्चालक हुन् भन्ने कुरा उनैले स्वीकार गरेको कुरा हो । सञ्चालक शेयरधनी हुन आवश्यक रकम बैङ्क जम्मा गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा शेयरधनी लगत कायम भएको कुरामा विवाद छैन । तर, त्यही कम्पनीमा लगत कायम गर्न जम्मा गरिएको रकम कहाँबाट कसरी जम्मा गरियो मलाई थाहा छैन भनी गलत एवं भ्रमपूर्ण जवाफ दिइएको पाइन्छ ।
शेयर लगत कायम भएपछि कम्पनीको शेयरधनी सञ्चालकको हैसियतले लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.सञ्चालन गरेको र प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडियाबाट भएका कारोबारमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले करोडौँ रूपैयाँका १६ वटा चेकमा हस्ताक्षरसमेत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
जीबी राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी समेत जना ३ को नाममा ग्लोबल आईएमई बैङ्कमा खोलिएको खाता नं. ०४०१०१००००५७७ मा सहकारी संस्थाहरूबाट ६५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ आएको देखिन्छ भने उक्त खाता ३ जनामध्ये एकल हस्ताक्षरबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने गरी ग्राहक पहिचान फाराम (केवाईसी) भरेको र रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट दर्जनौँ चेक काटेको देखिएको छ ।
जीबी, रवि र छविको नाम, ठेगाना, तीनपुस्ते, फोटो, औंठाछाप र हस्ताक्षरसहित खोलिएको खाताको चेक लामिछानेले पटक पटक काटेको, उनले गोर्खा मिडियाको सोही खाताबाट तलबभत्ताबाहेक २ करोड १७ लाख रूपैयाँ रवि लामिछाने आफैले लगेको देखिने विवरणहरू फेला परेको बताइन्छ ।
सम्पत्ति सुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम ग्राहक पहिचान फाराम (केवाईसी) भरेर खाता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति आफ्नो खातामा कहाँबाट पैसा आयो र कहाँ गयो भन्नेबारे पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यो व्यक्तिले कुनै पनि बहानामा आफुलाई खातामा कहाँबाट कसले रकम जम्मा ग¥यो जानकारी छैन भनेर छुट पाउँदैन ।
त्यसरी आफूलाई जानकारी छैन भनी पन्छिन पाउने भए आफ्नो खाता गैरकानुनी ढङ्गमा रकम असुल गर्ने गिरोह, आतङ्कवादी तथा अतिवादी समूहको रकम जम्मा गर्न प्रयोग गर्न दिने अनि ! आफूलाई जानकारी नै छैन भनी पन्छिन सक्थे ।
सिधा कुरामा गरेका थिए बाङ्गो प्रस्तुति
रवि लामिछानेले सञ्चालन गर्ने गरेको टेलिभिजन कार्यक्रम सिधा कुराको एउटा भागमा उनले भनेका थिए ः “टीभी चलाउने लगानी कहाँबाट आयो भनेर क्याउँक्याउँ नगर्नुहोला । यो उद्यम व्यवसाय गरेर, सरकारलाई कर तिरेर कमाएको पैसा हो, त्यो नै लगानी गरेको हो ।” त्यस्तै आफूले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा स्वेट शेयर (काम गरेबापत प्राप्त अंश) पाएको पनि बताएका उनको भनाइ अहिले बाङ्गोटिङ्गो देखिएको छ ।
जीबी र रविले गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्न पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, वीरगन्ज र बुटवलका सहकारीबाट कम्पनीको खातामा ल्याएको, रविको खातामा बुटवलबाट रोशनी गुरुङलगायतले पैसा जम्मा गरी दिएको, करिब २२ करोड रूपैयाँ सिधै सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियामा आएको र करिब ४६ करोड डमी (नक्कली) ऋणीहरूबाट ऋण लिएको देखाएर सो रकमसमेत गोर्खा मिडियाको खातामा आएको प्रस्ट प्रमाणहरू देखिएको छ ।
यसरी सिधा कुरा कार्यक्रम सञ्चालकले बाङ्गो कुरा गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपालको अदालती अभ्यास
नेपालको अदालतले कुनै पनि कम्पनीको चेक काटिएको छ भने चेक काट्ने व्यक्ति त कम्पनीको कारोबारका लागि पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुने नै भए, कम्पनीका अन्य व्यवस्थापक वा प्रा.लि.को हकमा सञ्चालक शेयरधनीलाई समेत जिम्मेवार हुने गरी फैसला गर्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ । चेक अनादर, बैङ्किङ्ग कसुरलगायतका मुद्दामा अदालतको अभ्यास यस्तै छ ।
त्यसैगरी सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधका मुद्दाहरूमा सहकारीका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र प्रबन्धक मूलरूपमा संस्थाको कारोबारका लागि जिम्मेवार र कसुरदार हुने नै भए, साथसाथै सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरू जसलाई त्यस्ता कारोबारहरूका बारेमा केही पनि थाहा जानकारी नै छैनन्, कुनै कुनै मुद्दामा त लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरूलाई समेत कसुरदार ठहर भई सजाय पाएका छन् ।
तर, संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको कारोबारमा अन्य कसैको संलग्नता रहन नसक्ने जस्तो अर्थ र व्याख्या गरी, अमुक कम्पनीको कारोबारमा मात्रै लामिछानेको संलग्नता देखिएको हुँदा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हुँदा प्रतिवेदनको प्रस्तुति नै त्रुटिपूर्ण रहेको प्रश्न उठेको छ ।
सहकारीकै रकमले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को शेयर खरिद गर्ने, सहकारीको रकम ल्याइएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमात्रै नभई कम्पनीको शेयरधनी सञ्चालकसमेत रहेका लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिने दुषित मनसायले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
एउटा कुरा प्रस्टरूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि छानबिन समिति कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त भने होइन, समितिले कारबाही गर्न सिफारिससम्म गरेको देखिन्छ ।
सिफारिस त जुनसुकै ब्यहोराको गर्न सकियो । समितिको सिफारिसअनुसार कारबाही गरे पनि भयो अन्यथा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अन्य तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा अन्य मुद्दा मामिलाहरूको अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्न नमिल्ने चाहिँ पक्कै होइन ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेउपर सहकारी ठगी, किर्ते जालसाजी, झूटा प्रमाण बनाएको, सङ्गठित अपराध, सहकारीको रकम फिर्ता नगरी ठगी गरेको लगायतका मुद्दा चलाउन केही कसैले रोक लगाएको अवस्था छैन ।
आफू प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालक शेयरधनी रहेको आफ्नै हस्ताक्षरले खाता सञ्चालन हुने कम्पनीको खातामा पचासौँ करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ । आफूलाई थाहा छैन भने उन्मुक्ति पाउने सक्दैन, उन्मुक्ति दिन सकिने पनि होइन ।
समितिमा रविको बयान
रवि लामिछानेसँग छानबिन समितिले १० घण्टा लगाएर राति १ बजेसम्म बयान लिएको थियो । बयानको क्रममा उनले सहकारी संस्थामा भएका आर्थिक क्रियाकलापमा मेरो कुनै सहभागिता छैन । गोर्खा मिडियामा मेरो जिम्मेवारी समाचार र कार्यक्रम प्रसारण हेर्ने थियो, कसरी पैसा आयो कार्यकारी अध्यक्षले जिम्मा लिने कुरा हो भनी आफू पन्छिएको देखिन्छ ।
सहकारीको ऋणका सम्बन्धमा आफ्नो कुनै संलग्नता छ्रैन । गोर्खा मिडियामा रकम भित्रिएको सम्बन्धमा अध्यक्षलाई थाहा हुने हो, मलाई थाहा छैन भनी लामिछानेले गरेको बयान झूटा देखिएको छ ।
जीबी राई समूहको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याउन भूमिका खेल्नेमध्येका एक जना कुमार रम्तेल पनि हुन् । उनैले रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को शेयर आफ्नो नाममा खरिद गरेका थिए । कुमार रम्तेल सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष एवं समानता सहकारी संस्थाका सचिव पनि थिए ।
रम्तेलले संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई बयान दिने क्रममा “सुप्रिम सहकारीको ऋणी रवि लामिछाने पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ भन्नेमा यकिन छु । मेरो नाममा खडा गरिएको कृत्रिम ऋणबाट किस्ता तिरी बाँकी रकम गोर्खा मिडियामा जानुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।” भनी बयान दिएका छन् ।
लामिछानेले सहकारी संस्थाहरूबाट आफ्नो नाममा प्रवाह भएको ऋणका विषयमा आफूलाई जानकारी नै नरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदन : लामिछानेलाई कारबाही गर
शुक्रबार सार्वजनिक भएको समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी र सञ्चालन कुमार रम्तेलविरुद्ध ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने हुँदा ती कसुरहरूमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा “रवि लामिछाने र छबिलाल जोशीलाई गोर्खा मिडियामा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल निजहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेबापत सृजना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” भनिएको छ ।
तर, जानकारहरूका अनुसार लामिछानेलाई रास्वपासहित सरकारमा रहँदा बनाई क्लिन चिट (चोख्याउने) उद्देश्यले नै छानबिन समिति गठन भएकोमा बिचमा सरकारको सत्ता समिकरण (गठबन्धन) परिवर्तन भएकोले यस्तो प्रतिवेदन आएको बताइन्छ ।
अझै वास्तवमा संसदीय छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई अपराध अनुसन्धानको प्रतिवेदनसरह मानी प्रचारप्रसार गरी क्लिन चिट पाएको भन्नु गलत भएको, संसदीय छानबिन समितिले अपराध अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी नराख्ने भएकोले त्यस्तो समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम मान्न नमिल्ने हुँदा थप अनुसन्धान गरी सर्वसाधारणले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने हक प्रचलन गर्न तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुका साथै पदबाट निलम्बन गरी, पक्राउ गरी सहकारी ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
२०८१ असोज ६