इजरायल – प्यालेस्टिन द्वन्द्व/दुई राज्य अवधारणाको पृष्ठभूमि र अन्तर्य – २

इराक र जोर्डनको जन्म
हुन त विश्वयुद्ध आधिकारिकरूपमा सन् १९१८ मा अन्त हुनु एक वर्ष पहिल्यै सन् १९१७ मा वालफोर घोषणाअन्तर्गत बेलायतले यहुदीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै राष्ट्रिय भूमि (National Home) उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय अरबी जनतालाई पनि उपयुक्त आफ्नो बसोबास स्थल (Home land) उपलब्ध गराउने योजना बनाएका थिए । त्यसबेला प्यालेस्टाइनमा ७० प्रतिशत अरबी मूलका प्यालेस्टाइनी र ३० प्रतिशत यहुदी र इसाईहरू थिए । जनसङ्ख्याको अनुपात र स्थानीय अरबी जनताहरूको भावनाअनुसार प्यालेस्टिनी भू भाग जोर्डन नदीको पूर्वीभागसम्म समेट्नुपर्ने थियो । तर, चर्चिलको एउटा निर्णयले जोर्डन नदीको पूर्वीभागसमेत समेत्ने गरी नयाँ राज्य ट्रान्स जोर्डन घोषणा गरेर सरिफ हुसेनका छोरा अब्दुल्लालाई राजा घोषणा ग¥यो । उत्ता अब्दुल्लाकै भाइ फैजललाई इराकको राजा बनायो । फैजल वास्तवमा सिरियाको राजा हुन चाहन्थे र उनले सोहीअनुसार सैनिक बन्दोबस्त र परिचालन पनि गरे तर फ्रान्स अधिनस्थ सिरियाबाट पछि उनी धपाइए ।
आफ्नो मातहतका दुई राज्य जोर्डन र इराकको घोषणा पछाडि बेलायतको स्वार्थ भनेको अलग्गै सन्धि गरेर दुवैलाई अझै बेलायतकै अधिनमा राख्नु थियो । यस कार्यलाई ताततातै लागु गर्नुमा बेलायतले रुसको प्रभाव त्यहाँ नपरोस् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । तर, जोर्डन र इराकका बारेमा यी निर्णयहरू गर्दै गर्दा प्यालेस्टाइन भूमि र अरबी जनताको संवेदनशीलतामा चर्चिलले आँखा चिम्ली त्यही भू–भागलाई काटेर वालफोर घोषणाअनुसार इजरायल राज्य बनाउने मनसाय भने पक्कै थियो जुन पछिल्लो घटनाहरूले प्रमाणित ग¥यो । तर यहुदी, इसाई र इस्लाम तीनै धर्मका आस्थाको केन्द्र जेरुसेलमसमेत समाविस्ट रहेको यस क्षेत्रका बारेमा लिएको निर्णयमा बेलायती स्वार्थ र ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।

प्यालेस्टाइन भूमिमा यहुदीको आगमन
बालफोर घोषणासँगै यहुदीहरूलार्ई आफ्नो नेशनल लैण्ड (राष्ट्रिय भूमि) उपलब्ध गराउने बेलायती योजना, सिरिया र जोर्डन राज्यको स्थापना त्यहाँ बेलायती कठपुतली शासकहरूको सत्तारोहणका घटनाले प्यालेस्टिनी भूमिमा सदियौँदेखि बसोसाब गर्दै आएका अरबी मूलका मुसलमान र इसाई दुवैलाई उनीहरूको अस्तित्वमा कालो बादल मडारिएको महसुस गरायो । लामो समयदेखि फरक धर्ममा आस्थाराख्ने भएपनि सहअस्तित्वमा एउटै भूमिमा जीवन बिताइरहेका अरबी मूलका मुसलमान विशेष गरेर प्यालेस्टिनी र इसाईहरूमा यहुदीहरूप्रति बिस्तारै आशङ्का जन्मिन थाल्यो । यसैबिच बेलायतले संसारभरका यहुदीहरूलाई बसाइँ सरेर प्यालेस्टिनी भूमिमा आउन प्रेरित गर्ने नीति लियो । यस नीतिमुताबिक केही वर्षमै करिब १० प्रतिशतमा सीमित यहुदीहरू २५ प्रतिशतले वृद्धि गरायो । बसाइँ सरेर आएका यहुदीहरू पनि धनी, सम्पन्न, पढालेखा र व्यापार व्यवसायमा चतुर थिए । यहुदीहरूको यस चरित्रले स्थानीय अरबीमूलका मानिसहरूलाई अझै सशङ्कित बनायो । तिनीहरूको धन र बेलायती सरकारको कृपा र नीतिले प्यालेस्टिन भूमिको जग्गाजमिन विस्तारै यिनीहरूको हातमा पर्र्दै गयो, एकदिन स्थानीय अरबीहरू अल्पमतमा पर्ने आशङ्का गर्न थाले । यही कुरालाई मनन गरेर स्थानीय अरबी जनताको मूल्यमा यहुदी पोस्ने बेलायती सरकारको नीतिको बिस्तारै विरोध हुनथाल्यो ।
बेलायत र अमेरिकाले नियोजितरूपमा संसारभरिका यहुदीहरूलाई मध्यपूर्वमा बसाइँ सार्ने नीतिअनुसार सन् १९१९ देखि १९३२ सम्मको बा¥ह वर्षभित्रै नयाँ यहुदीहरूको जनसङ्ख्या प्यालेस्टाइनमा दश लाख पुग्यो । बसाइँ सरेर आएका नयाँ यहुदीहरूको दैनिक र आर्थिक क्रियाकलाप परम्परागत खेतीपाति र पशुचरण गरेर जीवन बिताइरहेका स्थानीय अरेबी जनताको भन्दा फरक देखिन थाले । यातायात तथा संचारको नयाँ प्रविधि भित्रिने कार्य देखिन थाले । सारमा भन्दा परम्परागत अरबी समाजमा पुँजीवादी बन्दोबस्तको थालनी भयो । तर, यी सबै नयाँ प्रयोगहरूबाट स्थानीय अरबी मुसलमान र इसाइहरूलाई त्यसबाट बञ्चित गर्ने नीतिले उनीहरूबिचको वैमनश्यता चर्कदै गयो । परम्परागत साधारण जीवनयापन गरी बिताइरहेका अरबी जनतालाई हेयको दृष्टिले हेर्दै यहुदीहरूले आफूलाई बिस्तारै औपनिवेशिक मानसिकतामा ढाल्दै मालिकको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले ।

अरबी जनताको प्रतिरोधको थालनी
पहिलो विश्वयुद्धको उत्तरार्धमा रुसको वोल्सेभिक क्रान्तिको सफलताले विश्वमै पहिलो समाजवादी व्यवस्थाको सुरुआतमात्र भएको होइन, उसले पश्चिमा देशको उपनिवेशले आक्रान्त एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको स्वतन्त्रताको लागि उठेका आवाजलाई नैतिक र भौतिक समर्थनसमेत प्रदान गर्दै आएको थियो । यसबाट उत्साहित भएर अटोमन साम्राज्यको पतनपछि मध्यपूर्वका जनतामा पनि देशभक्तिपूर्ण भावना निकै उचाइमा पुग्यो । बेलायत र फ्रान्सले फेरि आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्दा उनीहरूलाई मान्य भएन र जनता बिस्तारै बेलायत र फ्रान्सको विरुद्ध विद्रोहमा उत्रिए । टर्कीदेखि सिरिया हँुदै मिश्रसम्म फैलिएको त्यस देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनले यहुदीवादी र बेलायती सम्राज्यवादीको नयाँ उपनिवेशमा विस्तारै पिल्सिरहेका प्यालेस्टिनी जनता अछुटो हुने कुरै भएन । सन् १९२० देखि नै स–सानो विरोधबाट सुरुआत भएका ती प्रतिकारहरू बिस्तारै विद्रोहमा परिणत भयो । सन् १९२९ को अगस्टमा उपनिवेशविरुद्धको त्यो विद्रोहले ठूलो रूप लियो । स्थानीय अरबी जनता र यहुदीहरूबिच जेरुसेलममै हिंसात्मक द्वन्द्वहरू भयो । जेरुसेलमबाट नेबलस, हाइफा, अक्का हुँदै जाफा शहरसम्म हिसा भड्कियो । अरबी जनताको माग थियो – बालफोर घोषणाको खारेजी, बेलायतको शासनादेसको अन्त्य, प्यालेस्टाइनको पूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, प्यालेस्टाइनमा यहुदी आप्रवासन तथा युहदीवादीहरूलाई त्यहाँको जमिनको बेचबिखनको अन्त्य ।
विद्रोह दबाउन बेलायती हवाई सेनाको प्रयोग गरियो र प्यालेस्टाइनी जनताको सहयोगको लागि वरपरका देशहरू जोर्डन, सिरिया र मिश्रबाट समेत अरबी जनता स्वयंसेवीको रूपमा प्यालेस्टाइन पुगे । विद्रोहलाई शान्त पार्न ६ अक्टोबर १९३० मा बेलायती सरकारले एक विज्ञप्तिमार्फत प्यालेस्टाइनका अरबी जनतालाई केही छुट दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । तर सन् १९३१ सम्म आइपुग्दा यस बेलायती प्रतिबद्धतालाई यहुदीवादीहरूले आफूलाई फाइदा हुने हिसाबले व्याख्या गर्न लगाएपछि फेरि अरबी जनताले राँको बाल्न थाले । २७ अक्टोबर १९३३ मा प्यालेस्टाइनका अरबी जनताले विशाल आम हडतालको आह्वान गरी कारखाना, यातायात, बजार र आम दैनिकी बन्द गर्दै बेलायती प्रहरी र सेनासँग भिड्न सडका उत्रे । यस देशव्यापी हडतालमा सडकमा उत्रनेहरू मध्य हतियारधारीभन्दा सामान्य खेती किसानी (जसलाई अरेबी भाषामा फेलाह भनिन्छ) र घरवारविहिन भएर त्रिपाल टाँगेर बस्ने गरिबहरू (जसलाई स्थानीय अरेबी भाषामा बेडोइन्स् भनिन्छ) बहुसङ्ख्यामा थिए । बेलायती सेनाले आन्दोलनलाई दबाउँदै उनीहरूका किसान नेता अबु गिल्डाको हत्यासमेत ग¥यो । तर, प्यालेस्टाइनका अरबी जनताको विद्रोह निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो । अरबी जनताको प्रतिरोधले गुरिल्ला लडाइँसम्मको रूप लिँदै जाँदा यसलाई दबाउन बेलायती सरकार असफल भएपछि समस्या साधानको लागि सन् १९३६ मा विलियम पीलको नेतृत्वमा एक शाही आयोग गठन गरी प्यालेस्टाइन पठायो र यस आयोगले समस्या समाधानको लागि प्यालेस्टिन भूमिलाई बेलायत, अरब र यहुदीका लागि तीन टुक्रामा विभाजन गर्ने सिफारिस ग¥यो ।

अरबी जनताको समस्या सल्टेन
पील आयोगको अरबी जनताको दन्किरहेको आगोमा घ्यु थप्ने काममात्र ग¥यो । आखिरमा सन् १९३९ मा बेलायती सरकार प्यालेस्टिनी भूमिमा यहुदी आप्रवासनलाई रोक्ने घोषणगर्न बाध्य भयो । यस घोषणाले अरेबी जनतालाई केही राहत दियो तर यही घोषणाले यहुदीवादीहरू र बेलायती सरकारबिचको सम्बन्धमा चीसोपना आयो । यता अझै आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न बेलायतले अरबका कुलीनवर्गको सहयोग खाज्यो र यहुदीहरूले आफ्नो अस्तित्वको लागि अमेरिकी साम्राज्यवादको फेरो समाउन पुगे । अरेबी जनताको आक्रोस र पीडा कम भएजस्तो देखियो तर समस्या समाधान भएको थिएन ।
आफूले अधिनस्थ बनाएको देश र भूमिमा आफ्ना देशका मूल नागरिकलाई बसाइँसराइ गराई त्यहाँ आफ्नो पकड जमाउने फ्रान्स र बेलायतलगायतका युरोपीय सम्राज्यवादीहरूको त्यतिबेलाको नीति देखिन्छ । ट्युनिसिया, अल्जेरिया र मोरोक्को समावेश भएको अफ्रिका महादेशको मगहरिब (Maghrib) नामले चिनिने उत्तर पश्चिम क्षेत्र फ्रान्सको अधिनमा थियो र फ्रान्सेली सरकारले त्यहाँ आफ्ना नागरिकलाई बसाइँसराई गराई त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा समेत सामेल गराई सन् १९२० को दशकसम्ममा दसलाखको सङ्ख्यामा आफ्ना नागरिकलाई बसोबास गराइसकेको थियो । बेलायतले यहुदीहरूको बसाइँँसराई प्यालेस्टिनी भूमिमा गराउने मनसाय पनि यही योजनाअन्तर्गत हुनसक्ने अडकल गर्न गा¥हो छैन । पछिल्ला घटनाहरूले मिश्रको स्वेज नहरमा आफ्नो आधिपत्य जमाइराख्ने बेलायती स्वार्थ र महŒवपूर्ण भूराजनैतिक अवस्थितिले मध्यपूर्वमा आफ्नो चौकी बनाउन लागेको तथ्य प्रस्ट देखिन्छ ।

बालफोर घोषणा के हो ?

सन् १९१७ नोभेम्बर २ मा बेलायतका तात्कालिन विदेश सचिव तथा पूर्वप्रधानमन्त्री आर्थर जेम्स वालफोरको पहलमा प्रकाशित एक वक्तव्यलाई वालफोर घोषणा भनिन्छ । यो वक्तव्य (घोषणा) बेलायती सरकाको यहुदी राज्य स्थापनाको लागि प्रतिबद्धता थियो ।
यही घोषणापश्चात् संसारका विभिन्न देशमा रहेका यहुदीहरूको बसाइँसराइको क्रममा पनि तीब्रता आएको थियो । यहुदी राज्य स्थापनाको कुरा गर्दा यसै घोषणामा त्यहाँका रैथानै गैरयहुदीहरूको नागरिक र धार्मिक अधिकारमा कुनै पक्षपातपूर्ण व्यवहारहरू हुनेछैन भनिएको थियो ।