निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभाव : जनता थप गरिबीतर्फ उन्मुख

देशमा राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको संविधान २०७२ जारी भई नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश घोषणा भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । सङ्घीय कानुनले तोकेबमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को बुँदा न. ६.५ मा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रयोगात्मक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृतरूपमा विकास तथा बिस्तार गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
१. प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हक ।
२. प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक ।
३. बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक ।
४. राज्यका नीतिहरूमा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानीमा वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
धरान उपमहानगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क
२०७१ साल मङ्सिर १६ गते नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयअनुसार विष्णुपादुका गा.वि.स.लाई धरान नगरपालिकामा गाभेर २७ वडा कायम गरी धरान नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषित गरिएको हो । पछि सङ्घीय पुनर्संरचना निर्णयअनुसार वर्तमान धरान फेरि २० वटा वडामा पुनर्संरचना भएको हो । हाल धरान उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कअनुसार ३४,८३४ घरधुरीमा करिब १,७३,०९६ जना स्थायीरूपमा बसोबास गरी बसिरहेको देखिन्छ र उपमहानगरपालिकाभित्र यहाँको स्थायी बसोबास गर्ने अतिरिक्त शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, व्यापारीलगायत विभिन्न पेसाका व्यक्तिहरू एवं तिनीहरूका परिवारजन बसोबास गरी बस्ने भएकोले सो जनसङ्ख्या करिब दुई लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१. महिलाको जनसङ्ख्या १५–४९ वर्षको करिब ६०,००० (साठी हजार)
२. विवाहित महिला प्रजनन उमेरको करिब ५०,००० (पचास हजार)
३. अनुमानित गर्भवतीको सङ्ख्या ४००० (चार हजार)
यसरी बर्सेनि करिब चार हजार आमाहरूले निःशुल्क पाउनुपर्ने सुत्केरी सेवाबाट वञ्चित भएको र उनीहरूले उल्टो आफ्नो र परिवारको आम्दानीको ठुलो खर्च करिब रु. २५–३० हजार सुत्केरी एउटा आमाको स्वास्थ्य सेवामा खर्चँदै गर्दा बर्सेनि करिब दसैँ करोडको व्यतर धराने परिवारमाथि थपिएको छ । यतिमात्रै होइन प्रत्येक गर्भवती आमाले सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी सेवाको उपभोग गर्दा एक जना सुत्केरी आमाले राज्यबाट रु.२५००।– पाउनेबाट समेत वञ्चित हुँदा झन्डै एक करोडको क्षति बर्सेनि बेहोर्नुपरेको बाध्यता छ ।
यता महिलाहरूको पक्षमा बोल्ने,लेख्ने थुप्रो सरकारी, गैरसरकारी, महिला सञ्जाल, आमा समूह, महिला अधिकारकर्मी र राजनीतिक नेता कार्यकर्ता भए पनि विगत एक दशकदेखिको अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन वा सुधारका लक्षण देखा नपर्नुले सम्पूर्ण समुदायका मानिसहरूमा चिन्ताको विषय भएको छ । त्यससँगै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको आभावमा धराने जेष्ठ नागरिकहरू जुन विभिन्न प्रकारको शारीरिक, मानसिक एवं अन्य रोगहरू जस्तैः मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अलजाइमर र अन्य रोगको जुन आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित हुनुपर्ने हो तिनीहरू पनि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता नहुँदा आफ्नो उपचारका लागि बर्सेनि करोडौँको क्षति बेहोर्नुपरेको बाध्यतालाई नागरिकहरूले टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही विकल्पलाई अध्ययन गरी त्यसतर्फ केही समय केन्द्रीकृत भई समस्याको समाधानतर्फ सोच्ने हो कि । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अध्ययनअनुसार विश्वमा स्वास्थ्यमा गरिने व्यक्तिगत खर्चको कारणले गर्दा १७ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि परेका छन् ।
अतः धरानवासी जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारलाई यस अत्यन्तै जरुरी भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई एउटा कार्ययोजना बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनतर्फ लागि आफ्नो दायित्वलाई पूरा गरी जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको लगानीलाई कम गरी जीवनस्तरमा सुधार गरी बर्सेनि भइरहेको व्यक्तिको आर्थिक क्षति कम गरी गरिबीको रेखामुनि जानबाट बचाउन सहज हुनसक्छ ।
स्थानीय सरकारलाई सुझाव
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । सङ्घीय कानुनले तोकेबमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्छ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोअनुसारको आफ्नो सरकारको स्वास्थ्य नीति बनाई आफ्नो जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वसनीयतालाई उच्च राख्न मद्दत पुग्ने आशावादी हुन सकिन्छ ।
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उचित विकास, स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र जिल्लाका जिम्मेवार निकायहरू, विभिन्न गैरसरकारी सङ्घ सङ्गठन, सामाजिक र नागरिक समाजको सरोकार समूह तथा समुदायको सहयोग, समन्वय र सहकार्यको कार्य अविलम्ब सुरुवात गर्नुपर्ने जरुरी छ । हाल स्थानीय सरकारले नगरवासीहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा कर लिइरहेको (सरसफाइ, बत्तीको आदि) मा केही समयको लागि भए पनि स्वास्थ्य कर लिई आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुरुवात गर्न सकिन्छ । तर, जनतामाथि करको भार थप्नु कदापि जनमुखी निर्णय मानिँदैन ।
अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाको मातहतमा हेल्थ पोस्ट ३ वटा, आयुर्वेद औषधालय १ वटा, प्रसूति गृह –१ वटा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १२ र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ –१ ले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको देखिन्छ । जुन अत्यन्तै न्यून हो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्था बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुन एउटा शिक्षण संस्थान हो । त्यो पनि यसै धरान उपमहानगरपालिकाभित्र नै रहेर आफ्नो स्वास्थ्य सेवाको दिइरहेको छ । निश्चितरूपमा यो प्रतिष्ठान आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि होइन । तर, सरकारको नीतिअनुसारको १० प्रतिशत शøया र स्वास्थ्यको हरेक सेवामा गरिब, असहायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो पनि उपचार सेवाको अतिरिक्त आमा सुरक्षा कार्यक्रममा सुत्केरीको सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विगत एक दशकदेखि नै सो सेवाबाट धराने आमाहरू वञ्चित रहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तत्कालीन वा दीर्घकालीन नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना नभएसम्मका लागि भए पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी कम्तीमा आफ्नो नगरवासीको लागि भए पनि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि पहल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
जनसङ्ख्याको अनुपात र भौगोलिक स्थानको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज, सुलभ र समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न र दिगो विकास लक्ष्य २०३० समेत हासिल गर्न यस उपमहानगरपालिकाभित्र कम्तीमा १ वटा अस्पताल, ४–५ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (४०–५० हजार जनसङ्ख्याको आधारमा) र १४–१५ वटा हेल्थ पोस्ट । सबै वडाहरूमा कम्तीमा १ वटा स्वास्थ्य संस्था अनिवार्यरूपले हुने गरी स्वास्थ्य सेवाको एकाइ स्थापना गरी तिनीहरूबाट सबै प्रकारको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता भए समुदायको गरिबी निवारण भई समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै दिगो विकासको लक्षलाई प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौँ ।