अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र निजी क्षेत्र

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग निजी क्षेत्रमा प्रवेश सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा चर्को बहस र छलफल चल्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकहरूको विषयमा छलफल हुँदा यस विषयले निकै चर्चा पायो । ती दुई विधेयकहरूमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ ।
आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार सरकारी क्षेत्रबाट मात्र होइन निजी क्षेत्रबाट झन् बढी भइरहेका छन् । ठुलठुला उद्योगधन्दाहरू, हवाई कम्पनीहरू, यातायात सङ्घहरू, व्यापार—व्यवसाय, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू तथा मेडिकल कलेजहरूलगायत अधिकांश उत्पादनका स्रोत र साधनहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । नेपाल सरकारको भन्दा कैयौँ गुणा बढी बजेट निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती निजी क्षेत्रले तिर्नुपर्ने कर, भन्सार छलीका थुप्रै घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्ता कम्पनी र संस्थानहरूको हिसाब पनि नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकले हेर्ने कानुनी बन्दोबस्त हुनु आवश्यक छ । ती सबै कम्पनीहरूले निजी लेखा परीक्षक नियुक्त गरेर हिसाब अडित गराइरहेका छन् ।
निजी कम्पनीहरूले सरकारलाई वास्तविक हिसाब देखाउँदैनन् भन्ने आरोप निजी क्षेत्रलाई लाग्दै आएको छ । तर, त्यसको छानबिन अहिलेसम्म भएको छैन । महालेखाले हिसाब हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भए र जानी जानी बदनियतपूर्वक सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने काम गर्नेलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन सकेको भए धेरै हदसम्म निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततामा कमी आउने थियो । सहकारी संस्थाहरूको हिसाब महालेखाले हेर्ने गरेको भए सहकारीमा आजको जस्तो विकराल समस्या आउने नै थिएन । निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रले जे गरे पनि स्वीकार्य छ भनेर राज्यले सहमति प्रदान गर्नु हो ।
अहिले निजी मेडिकल कलेजहरूले एकजना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउन ५०/६० लाख शुल्क असुलिरहेका छन् । सरकारले तोकेको ४२ लाखभन्दा थप २०/२२ लाख अतिरिक्त शुल्क लिन्छन् । त्यो लुट नभए के हो ? त्यो स्वयम् एक प्रकारको आर्थिक अनियमितता हो । सरकारले दिएको सहमतिभन्दा बढी शुल्क लिन स्वीकृति दिने व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको क्षेत्रभित्र राखिएमा अहिलेको भन्दा धेरै अनियमितता कम हुने मात्र होइन, राजस्वमा दोब्बर वृद्धि हुनेछ । देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले ठुलो सहयोग गर्नेछ । त्यसको लागि अख्तियारमा थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ । जिल्ला जिल्लामा अख्तियारका एकाइहरू स्थापना गर्दै जानुपर्नेछ । नेपालमा सुशासन कायम गर्न यो एक महत्वपूर्ण पाइला हुनेछ ।
हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा यस ऐनमा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवस्थापिका संसद् वा समितिको काम कारबाही वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन’ भनिएबाट ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
सरकारमा बस्ने राजनैतिक दलहरूले जस्तोसुकै ठुलो अपराध गरे पनि अख्तियारले छुनै नसक्ने कानुनी बन्दोबस्त गरेको छ । ललिता निवास काण्ड, लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्डजस्ता ठुलठुला काण्डहरूको छानबिन नहुनुको मुख्य कारण यही कानुनी प्रावधान हो । ललिता निवास काण्डमा मुख्य निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी नै बनाइएन । विपक्षी बनाइएका तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरूलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दियो । तर, टिप्पणी उठाउने, पेस गर्ने, नापी गर्ने, चोक जाँच गर्ने सचिवदेखि निम्नस्तरका कर्मचारीहरूलाई मात्रै दण्ड सजाय गरियो । अहिले स–साना निर्णयहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुको मुख्य कारण अख्तियारबाट बच्न नै हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन देशमा सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्ने महत्वपूर्ण अङ्गहरू हुन् । सुशासन सरकारी कार्यालयमा मात्र भएर पुग्दैन सम्पूर्ण क्षेत्र राम्रो भएमात्र देशमा सुशासन भएको मान्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले विश्वकै धनी मानिसहरूको सूचीमा पर्ने विनोद चौधरी, उपेन्द्र महत्तोजस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबारे पनि बेलाबखत कुरा उठ्ने गरेको छ । ती व्यक्तिहरूको लगानी कहाँ कहाँ कति कति छन्, त्यो लगानीअनुसारको नाफामा कर बुझाएको छ छैन ? कानुनविपरीत अकुत सम्पत्ति कमाएको छ वा छैन हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुनुपर्छ ।
संसद्मा विधेयक पेस भएदेखि उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्शलगायतका संस्थाका पदाधिकारीहरू सक्रिय छन् । त्यसका पदाधिकारीहरू शासक दलका नेताका घरघरमा गएर निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइदिन अनुनय विनय गरिरहेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेपछि सरकारको मनसायअनुसार सुझाव लिन नेकाका हृदयराम थानी, एमालेका रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका चन्दा कार्की, जसपाका अशोक राई, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य रहेको उपसमिति बनाइएको छ । समितिमा अधिकांश सदस्यहरू निजीकरणका पक्षपातीहरू छन् । त्यसले बहुमतले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुने सुझाव दिएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘बहुमत सदस्य निजी क्षेत्रमा अख्तियार जान नहुने पक्षमा रहेको’ भनी सरकारको चाहना के रहेछ भन्ने सङ्केत गरिसकेका छन् । (अभियान, २८ भदौ)
निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार र अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाउनुको अर्थ भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु र भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढाउनु हो । देशलाई खोक्रो पार्नेहरूलाई लुट्ने थप अवसर प्रदान गर्नु हो । निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा अख्तियारका क्षेत्राधिकारभित्र पार्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई मात्रै औँला ठड्याएर हुँदैन, तिनीहरूलाई भ्रष्ट बनाउनमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको ठुलो हात रहेको देखिन्छ । त्यसैले, लगानी समस्या होला भनेर सांसदहरू पछि हट्ने छैनन् भन्ने जनताको विश्वास छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेमा कोही पनि सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिन पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश आवश्यक छ ।

(साभारः सिद्धि गणेश ‘छिमेकी’ बुलेटिन २०८१ बाट)