निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउनेहरूको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने

काठमाडौँ, ४ कार्तिक । अन्तरिम सरकारद्वारा फागुन २१ गतेको लागि तय गरिएको निर्वाचनलाई लिएर विघटित संसद्मा रहेका दलका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मङ्गलबार बालुवाटारमा छलफल गर्नुभयो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको धारणा राख्दै पार्टी सचिव प्रेम सुवालले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष हुनुपर्ने र निर्वाचनमा पैसा–सामान बाँड्ने र भोज खुवाउनेहरूको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेमकिपाले भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र ठुला भ्रष्टाचारी तथा गम्भीर अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड हुने कानुनी बन्दोबस्त गर्नु जरूरी भएको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारका कारण दण्डित भएका नेता तथा राष्ट्रपतिहरूका तस्बिरहरू मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा टाँसेर सबैलाई सचेत गराउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले संरा अमेरिकामा समेत ‘नो किङ्ग’ अभियान चलिरहेकोतर्फ सजग हुन आवश्यक भएको विचार राख्दै देशलाई विदेशी ऋण बोकाउने, पराधीन बनाउने र भ्रष्टाचार गराउनेहरूप्रति जनताको आक्रोश कम भइनसकेको बताउनुभयो ।
फ्रान्समा बोनापार्ट थर र परिवारलाई चुनावमै उठ्न नदिइएको इतिहास रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्वाचन विदेशीको भरमा होइन आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नुपर्ने सुझाव सचिव सुवालले राख्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन गराउन सरकारले तयारी अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउँदै दलहरूलाई निर्वाचनप्रति सकारात्मक रहन र निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा विगतमा सरकारमा गएका संसद्वादी दलका प्रतिनिधिहरूले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गर्दै विश्वासको वातावरण तयार गरेरमात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नउपा, जनमत, नेकपा (एस), जसपा नेपाल, लोसपाका प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी थिए ।
सो बैठकमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकको सुरूमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सहज बनाउन बैठक आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।