राष्ट्र सङ्घबाट हटाइनुपर्छ इजरायललाई

इजरायललाई राष्ट्र सङ्घबाट निष्कासन वा कम्तीमा महासभामा सहभागिता निलम्बनले पनि शक्तिशाली सन्देश दिनेछ ।
गत वर्षदेखि इजरायलले गाजा, पश्चिम किनारा, लेबनान, सिरिया, यमन र इरानलगायत धेरै देश र अतिक्रमित क्षेत्रमा आक्रमण गर्दै आएको छ । यसबाहेक इजरायलले राष्ट्र सङ्घविरुद्ध व्यवहारतः युद्धको घोषणा गर्दै अभूतपूर्व बयानबाजी र हिंस्रक आक्रमणको निसाना बनाइरहेको छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई नियालौँ ः
– महासभाको मञ्चमा उभिएर इजरायलका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र सङ्घलाई ‘अपमानलायक’, ‘अन्धकारको घर’ र ‘यहुदीद्वेषको घिनलाग्दो दलदल’ भनेर निन्दा गरे ।
– राष्ट्र सङ्घका लागि इजरायलका निवर्तमान राजदूतले महासभाको पोडियममा राष्ट्र सङ्घीय बडापत्रको प्रतिलिपिलाई च्यातचुत पारी न्युयोर्कमा रहेको राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय ‘बन्द गरेर विश्वबाट यसको अस्तित्व नै मेटाइनुपर्छ’ भने ।
– यूएनका महासचिवलाई इरानी आक्रमणको निन्दा गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै उनलाई इजरायलमा ‘अस्वीकार्य’ घोषणा गरियो अर्थात् उनलाई इजरायल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरियो ।
– गत वर्षको ७ अक्टोबरमा भएको हमलाको प्रमाण सङ्कलन गर्न खोजेको राष्ट्र सङ्घले नियुक्त गरेको छानबिन आयोगलाई इजरायली सरकारले अवरोध ग¥यो ।
– इजरायलको संसद् लामो समयदेखि त्यहाँ काम गरिरहेको राष्ट्र सङ्घको एजेन्सी ‘यूएनआरडब्लुए’ लाई ‘आतङ्ककारी सङ्गठन’ घोषणा गर्ने प्रक्रियामा छ ।
– लगातार १२ महिनासम्म इजरायली सेनाले गाजामा राष्ट्र सङ्घका विद्यालय, गोदाम र शरणार्थी शिविरमा बमबारी गरेको छ, जसमा यूएनका दुई सय २८ कर्मचारी मारिएका छन् । यूएन महासचिवले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएयता एउटै द्वन्द्व वा प्रकोपमा हाम्रा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी मारिएको बताएका छन् ।
– इजरायली सेनाले अहिले दक्षिणी लेबनानमा राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामाथि आक्रमण गरिरहेको छ । राष्ट्र सङ्घका अनुसार इजरायली सेनाले ‘ब्लु लाइन’ (सीमा) नजिकैको राष्ट्र सङ्घको आधार शिविरमा क्षति पु¥याएपछि पाँच ‘यूएनआइएफआइएल’ शान्ति सैनिक घाइते भए ।
इजरायललाई राष्ट्र सङ्घबाट निष्कासन वा कम्तीमा महासभामा सहभागिता निलम्बनले पनि शक्तिशाली सन्देश दिनेछ ।
यी सबै कुरा कसरी सही हुन सक्छन् ? वा स्वीकार्य वा वैधानिक हुन सक्छन् ? निरन्तरको आक्रमणपछि पनि इजरायल यूएन सदस्य कसरी रहिरहेको छ ? सिरिया, रुस र उत्तर कोरियाजस्ता अन्य ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने’ भनिएका सदस्य राष्ट्र छन् । तर, कसैले पनि राष्ट्र सङ्घका कर्मचारीको सामूहिक हत्या गरेका छैनन् । न राष्ट्र सङ्घको शिविरमा आक्रमण गरेका छन्, न दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेका छन् । यीमध्ये कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले ६० वर्षयता राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई ‘अस्वीकार्य’ घोषणा गरेका छैनन् ।
स्मरणरहोस्, राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रलाई निष्कासन गर्ने संयन्त्र नभएको होइन । राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारा ६ अनुसार बडापत्रमा रहेका सिद्धान्तको निरन्तर उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्र सङ्घको सदस्यलाई सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा महासभाले राष्ट्र सङ्घबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । यद्यपि, धारा ६ अन्तर्गत कुनै पनि सदस्य राष्ट्रलाई राष्ट्र सङ्घबाट निष्कासन गरिएको छैन ।
अमेरिकाले इजरायलको आलोचना गर्ने ५० सुरक्षा परिषद् प्रस्तावमाथि भिटो (निषेध) जारी गरेको छ, यस अवस्थामा इजरायलविरुद्ध धारा ६ लागु हुन अमेरिकाले कहिल्यै अनुमति दिनेछैन । यो भनाइ तार्किक देखिन्छ । इतिहासले सुरक्षा परिषद्को भिटोलाई उपेक्षा गर्ने उपाय सुझाउँछ । अक्टोबर ०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक एवं अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार थोमस ग्रान्टले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुसलाई राष्ट्र सङ्घबाट निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै ‘राष्ट्र सङ्घबाट दुईपटक सदस्य प्रतिनिधिमण्डललाई सङ्घमा रहन अयोग्य ठानेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९७१ मा दक्षिणी गोलाद्र्धका समाजवादी र असंलग्न राष्ट्रले राष्ट्र सङ्घको महासभामा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई ‘राष्ट्र सङ्घमा चीनको एकमात्र वैध प्रतिनिधि’ को रूपमा मान्यता दिन मतदान गरेका थिए । यसअघि चीनको प्रतिनिधित्व चिनियाँ गणतन्त्र (ताइवान) ले गथ्र्याे । यो निर्णय महासभाले गरेको थियो न कि सुरक्षा परिषद्ले ।
यसको ठीक तीन वर्षपछि राष्ट्र सङ्घीय महासभाले राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको सट्टा यसको ‘प्रक्रियागत नियम’ प्रयोग गर्दै मानव अधिकार अधिवक्ता एवं राष्ट्र सङ्घका पूर्वअधिकारी साउल ताकाहिसीले उल्लेख गरेअनुसार दक्षिण अफ्रिकाको प्रतिनिधिमण्डललाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान ग¥यो अर्थात् दक्षिण अफ्रिकालाई सन् १९९४को महासभामा भाग लिनबाट रोक लगायो । यसको कारण स्वदेशी अश्वेत जनसङ्ख्याविरुद्ध रङ्गभेद र नामिबियामा दक्षिण अफ्रिकाको अवैध कब्जा थियो । ठ्याक्कै यही अवस्था अहिलेको सन्दर्भमा मिल्दैन र ?
थोमस ग्रान्टले ‘दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको कारबाहीले राष्ट्र सङ्घको बडापत्र वा मौजुदा अभ्यासमा कुनै विशेष प्रक्रियागत मार्ग पछ्याउँदैन’ भन्ने देखाउँदै महत्वपूर्ण आक्रमण हुँदा ‘राष्ट्र सङ्घका लागि कारबाही गर्न पर्याप्त छ’ भनेका थिए । त्यसो भए राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रका लागि अहिले एकल सदस्य राष्ट्र इजरायलले सङ्घको अख्तियार, कर्मचारी, मुख्यालय र बडापत्रसहित राष्ट्र सङ्घमा नै आक्रमण गर्नुभन्दा ‘उल्लेखनीय’ आक्रमण के हुन सक्छ ? हालै ४० देशले लेबनानमा राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सैनिकमाथि इजरायलको जारी निर्लज्ज आक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । तर, निन्दाका शब्दमात्र अपर्याप्त छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रले कदम चाल्नुपर्छ ।
इजरायली सरकारले यूएन विशेषतः महासभालाई अप्रासङ्गिक र पक्षपाती भनेर दाबी गरे पनि राष्ट्र सङ्घीय महासभाको प्रस्तावकै कारण इजरायल आज अस्तित्वमा छ । इजरायलको सन् १९४८ को स्वतन्त्रताको घोषणाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सात सन्दर्भ उद्धृत गर्छ । तसर्थ, इजरायललाई राष्ट्र सङ्घबाट निष्कासन वा कम्तीमा महासभामा सहभागिता निलम्बनले सशक्त सन्देश दिनेछ अर्थात् राष्ट्र सङ्घको अधिकार, राष्ट्र सङ्घका कर्मचारी र शान्ति सैनिकको जीवन महत्वपूर्ण छ र यसविरुद्ध एक ‘दुर्जन राष्ट्र’ ले युद्धको घोषणा गर्न सक्दैन ।
(हसन सञ्चार कम्पनी जेटियोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रधान सम्पादक हुन्)
– द गार्डियनबाट