जी–७ को विकल्प ब्रिक्स हुनसक्छ ?

रुसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले एकल्याउने कोसिस गरिरहेको समयमा रुसकै काजानमा आज २०२४ अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म हरेक हिसाबले अमेरिकी नेतृत्वको जी–७ समूहभन्दा विशाल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै गर्दा विश्व मञ्चमा ब्रिक्सको चर्चा चुलिएको छ । यस वर्षको ब्रिक्स अध्यक्ष रुसले राजनीति र सुरक्षा, अर्थतन्त्र र वित्त तथा सांस्कृतिक र मानवीय सम्बन्धहरूमा पूर्ण साझेदारी र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नेमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने बताएको छ । विश्वव्यापी बहुसङ्ख्यक राष्ट्र र पश्चिमाहरूबिच बढ्दो द्वन्द्वका कारण ब्राजिल, रुस, इन्डिया, चीन र दक्षिण अफ्रिका संस्थापन रहेको ब्रिक्सलाई अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान – प्रमुख आर्थिकरूपमा विकसित देशहरू समावेश भएको जी–७ को विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । जी–७ ले परम्परागतरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएको अवस्थामा ब्रिक्सको उदय र विकासले यो सन्तुलनलाई परिवर्तन गरेको छ, जसले विश्वव्यापी सुशासन र सहयोगमा वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
ब्रिक्स शब्द पहिलोपटक २००१ मा बनाइएको थियो । जीडीपीको हिस्साको हिसाबले अमेरिकी नेतृत्वको जी–७ समूहलाई ब्रिक्सले उछिनेको छ । यसको आफ्नै विकास बैङ्क छ । २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन थियो भने २०११ मा दक्षिण अफ्रिकासहित पाँच पुगे । पछिल्लो पटक चार देशहरू इजिप्ट, इरान, इथियोपिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स आधिकारिकरूपमा समूहको सदस्य भएपछि अहिले ‘ब्रिक्स प्लस’ भन्ने गरिन्छ ।
ब्रिक्सले विश्वको सबैभन्दा ठुलो विकासशील अर्थतन्त्रहरूलाई एकताबद्ध गर्दछ । सामूहिकरूपमा ब्रिक्स देशहरूसँग आर्थिक विकासको लागि विशाल स्रोत र सम्भावनाहरू भएकोले ब्रिक्सलाई विश्वव्यापी मञ्चमा महत्वका साथ हेरिन्छ । ब्रिक्स र जी–७ लाई राम्ररी बुझ्न तिनीहरूका केही सूचकहरू तुलना गरौँ । पाँच नयाँ सदस्य राष्ट्रहरू जोडिएसँगै ब्रिक्सले विश्वको लगभग ३४ प्रतिशत भूमि क्षेत्र ओगटेको छ जबकि जी–७ को १६ प्रतिशत रहेको छ । ब्रिक्स देशहरूले विश्वको जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत ओगटेको छ भने जी–७ को मात्र ९.६ प्रतिशत छ । ब्रिक्स देशहरूले अहिले विश्वव्यापी तेलको मात्रा ४५.८ प्रतिशत ओगटेको छ भने जी–७ सँग मात्र ३.७ प्रतिशत रहेको तेल सञ्चित तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी धेरै कुरामा ब्रिक्सले जी–७ लाई उछिनेको छ । ब्रिक्सको आर्थिक शक्तिको कारणले जी–७ द्वारा प्रस्तुत पश्चिमी दृष्टिकोणभन्दा फरक विकास र आर्थिक सहयोगको वैकल्पिक मोडेलहरू ब्रिक्स देशहरूले प्रस्ताव गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोध र अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका पश्चिमी देशहरूको विनाशकारी आधिपत्यका कारण विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रश्नहरू सक्रियरूपमा उठिरहेका छन् । विभिन्न क्षेत्र र देशहरूबिच शक्ति सन्तुलन समानरूपमा बाँडफाँड गरिएको ब्रिक्सले बहुध्रुवीय संसारको वकालत गर्दछ । जी–७ ले आर्थिकरूपमा विकसित पश्चिमी शक्तिहरूको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भने ब्रिक्सले प्रायः विश्वव्यापी राजनीतिमा सीमान्तकृत विकासोन्मुख देशका मुद्दा र चासोहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ ।
ब्रिक्सको नयाँ विकास बैङ्क (ल्म्द्य) र आकस्मिक रिजर्भ व्यवस्था (ऋच्ब्) को निर्माणले पारस्परिक पश्चिमी संस्थाहरू आईएमएफ र विश्व बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम वैकल्पिक वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने ब्रिक्स देशहरूको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यी नयाँ संयन्त्रहरूले ब्रिक्स देश र अन्य विकासोन्मुख देशहरूलाई थप न्यायोचित सर्तहरूमा र राजनीतिक स्वार्थविहीन भएको वित्तपोषण पहुँच गर्न सहयोग गर्दछ । ब्रिक्सको नयाँ विकास बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषभन्दा बढी लचिलो सर्तहरू राख्छन् । आईएमएफ मूलतः विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्न स्थापना भएको भनिए पनि जिम्बाब्वेलगायत धेरै राष्ट्रहरू उच्च ब्याज दर र प्रतिकूल ऋण अवस्थाको साथ ऋणको चक्रमा फसेका छन् ।
ब्रिक्सले विज्ञान र प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र वातावरणजस्ता क्षेत्रमा सक्रियरूपमा सहयोग गर्दछ । यी पहलहरूले सदस्य देशका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र गरिबीजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । ब्रिक्सले विकासशील देशहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्याहरूलाई विशेष महत्व दिन्छ । यसको विपरीत जी–७ विकसित देशहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यानकेन्द्रित गर्दछ ।
यसकारणले ब्रिक्सको हिस्सा बन्न धेरै देशहरू लालायित देखिन्छन् । हालसम्म करिब ३० देशले ब्रिक्सको पूर्ण सदस्य बन्ने वा साझेदारको हैसियत प्राप्त गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यसमा अजरबैजान, अल्जेरिया, बङ्गलादेश, बहराइन, बेलारुस, बोलिभिया, भेनेजुयला, भियतनाम, होन्डुरस, जिम्बाब्वे, इन्डोनेसिया, काजाकिस्तान, क्युवा, कुवेत, मोरक्को, नाइजेरिया, निकारागुआ, पाकिस्तान, सेनेगल, सिरिया, थाइल्यान्ड, टर्की, युगान्डा, चाड, श्रीलङ्का, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया र दक्षिण सुडान पर्छन् । यद्यपि, यस सूचीका केही देशहरूले मात्रै आधिकारिकरूपमा सदस्यताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
आईएमएफ विकासोन्मुख देशहरूलाई अधीनमा राख्न र लुट्न बनाइएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । कसरी आइएमएफले २००८ वित्तीय सङ्कटमा पारेको थियो भन्ने इतिहास थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत अन्य विकासोन्मुख देशहरूले बिर्सेको छैन होला । आइएमएफले तिनीहरूलाई ऋण प्रस्ताव गर्दा उनीहरूको सार्वभौमसत्ताको लागि धेरै हानिकारक सर्तहरू मान्न बाध्य पारेको थियो ।
लुटेराको आरोप व्यहोरिरहेको आईएमएफ र विश्व बैङ्कको लागि ‘ब्रिक्स प्लस’ प्रमुख चुनौती भएको छ । दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले आईएमएफले अर्जेन्टिनालाई आर्थिक सङ्कटमा फसाएको पनि भनिन्छ । आईएमएफ र विश्व बैङ्क दुवै चलाउने परजीवी र अवसरवादी पश्चिमा मुलुकहरूले लुटपाट मच्चाएर विकासोन्मुख देश कब्जा गर्ने कोसिस गर्छन् । घोटालामा परेका आईएमएफ र विश्व बैङ्क दुवैका अधिकारीहरूले पीडित देशका निर्दोष र संलग्न नभएका मानिसहरूलाई गरिब बनाउन कुनै हिचकिचाहट गर्दैनन् । गाउँका साहुकारहरूको दुष्ट मनसात्mँै सोझा गाउँलेहरूले नबुझेजस्तै विकासोन्मुख देशका शासकहरूले नबुझेका पनि होलान् । यसै कारणले पैसाको लागि काम गरेर मानवता मार्ने विश्व बैङ्क र आईएमएफको पासोमा पर्छन् । जबकि ब्रिक्सलाई अधिक स्वायत्तता र पश्चिमी प्रभावबाट स्वतन्त्रता खोज्ने देशहरूको लागि महत्वपूर्ण मञ्च बनेको छ ।