दल ठुलो हुनु नै सच्चाइको आधार होइन

शासक र ठुला दलका नेताहरूको ध्यान देश विकास गर्ने र जनताको सेवा गर्नेतर्फ गएको देखिँदैन । देशको आम्दानीमा आँखा गाड्ने, पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पति कुम्ल्याउने, अनियमितता गरेर भवन ठड्याउने, जनतामाझ भ्रम फैलाएर, झूटको खेती गरेर कार्यकर्ता तथा शुभेच्छकहरू आफ्नो हातमा लिने काममा शासक र ठुला दलका नेताहरू लागेको देखिन्छ । पैसा बाँडेर, जागिरको लोभ देखाएर जनताको मत लिने काम शासक र ठुला दलका नेताहरूले गरिरहेको यथार्थ हो । देश र जनताको सेवा गर्ने काम छोडेर या पार्टीको जिम्मेवारी भुलेर पार्टी फोड्न अनेक षड्यन्त्र गर्ने, अरू पार्टीभित्रका नेता र कार्यकर्तामाझ द्वन्द्व बढाउने, विवाद चर्काउने र आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएर दल ठुलो बनाउने अभ्यास शासक र ठुला दलका नेताहरूले गरिरहेकोमा शङ्का छैन । देश र जनताको पक्षमा राजनीति गरेर जनताको विश्वास जित्नुभन्दा षड्यन्त्र गरेर अरूलाई भड्काउने, फोड्ने र झगडाको बीउ रोप्ने काममा शासकहरू लागिरहेका छन् ।
अहिले पनि बेलाबखत अरू दल फुटाउने ध्येयले सत्ता पक्षले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको खबर प्रकाशमा आएको छ । कुनै दल फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने विचार या नियत असल होइन । पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने सरकारको विचार निन्दनीय छ† सतारुढ दलका नेताहरू त्यसमा फस्नु हुँदैन । कार्तिक ५ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘प्रतिपक्षी दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने सता पक्षको तयारी’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा दल विभाजन गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको उल्लेख छ । यस कार्यमा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सम्मिलित नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल अघि बढाएको जानकारी प्रकाशमा आएको छ । यतिबेला एकीकृत समाजवादीभित्र नेताहरूमाझ विवाद चुलिएको बताइएको छ । पार्टीभित्र विवाद चर्काएर पार्टी फुटाउने, एकीकरण गर्ने या पार्टी छोडाउनेजस्ता काममा शासक र ठुला पार्टीका नेताहरू किन लागेका हुन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । त्यहीँ प्रावधानको आधारमा एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दर्ता भएको थियो । अहिले एमालेको ध्यान एकीकृत समाजवादी पार्टीप्रति गएको छ । समाजवादी पार्टी एमालेमा गाभिएन भने एमाले त्यो पार्टी फुटाउन चाहन्छ । पार्टी फुटाउन ल्याइएको पहिलेको अध्यादेश पार्टी फुटेपछि फेरि साबिककै कायम गारियो । यसबाट सरकारले अध्यादेश पार्टी फुटाउनकै लागि ल्याइएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
अरू दल फुटाएर, द्वन्द्व चर्काएर नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा सामेल गराएर पार्टी ठुलो बनाउने नियत सही होइन । सरकारले बहुमत जनताको हितमा ऐन कानुन ल्याएर, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गरेर, देशका लागि आवश्यक आधारभूत सामान परिपूर्ति गर्न उद्योगधन्दा खोलेर जनताको विश्वास जितेको भए अर्कै कुरा । पैसाको छेलोखेलो गरेर, आश्वासन बाँडेर, झूट कुरा फलाकेर दल ठुलो बनाउने या बढीभन्दा बढी सांसद र जनप्रतिनिधि जित्ने खोटो विचारले गर्दा प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट भनिने दलहरूको बदनाम भएको हो । साम्राज्यवादी देशहरूले देश–देश जुधाएर अरू देशलाई खरानी पार्ने र आफ्नो हतियार बेचेर धनी बनाउने काम गरिरहेका छन् । अरू दललाई फुटाएर नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा भित्याएर दल ठुलो बनाउने र ठुलो दल नै सच्चाइको आधार मान्ने मानसिकता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सतासीन दलका नेताहरूमा पाइन्छ । यो गलत बुझाइ हो । दल ठुलो हुनु नै सच्चाइको आधार होइन ।
सत्तासीन दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको हल्ला गरेर तीन प्रतिशतको मत सीमा बढाउने चर्चा पनि गरे । साना दल लक्षित गरेर कहिले अध्यादेश ल्याउने र कहिले मत सीमा बढाउने कुरा शासकहरूले ल्याइरहेका छन् । ठुला दलले सानो दललाई किन शत्रुको रूपमा हेरे ? सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगरी विकृत राजनीति भित्याउने देश र जनताप्रति जिम्मेवार रहेर राजनीति नगरी भागबन्डा, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति राजनीति गर्ने शासकहरूकै कारण देश विकास नभएको हो† जनतालाई काम–मामको व्यवस्था गर्न नसकिएको हो । सिद्वान्त र विचारमा खिया लाग्यो भने, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएन भने दल जतिसुकै ठुलो भए पनि देशको मुहार फेरिने छैन† जनताले सुखको अनुभूति पाउने छैनन् । देशमा भइरहेको यही हो ।