सरकार सबैखाले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुन तयारी गर्दै !

काठमाडौँ ६, कार्तिक । सरकारले जुनसुकै किसिमको फौजदारी मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने कानुन निर्माण गर्ने तयारी गर्दै छ । अहिले संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । त्यसमा हिंसात्मक राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने दलका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका जुनसुकै किसिमको फौजदारी मुद्दा पनि फिर्ता गर्न सक्ने बन्दोबस्त छ । हाल प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार भने फौजदारी अपराधलाई सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन ।
विद्यमान विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित २०७४ को दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनैतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्ता दल वा समूहबिच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएको मुद्दा जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहे पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिको आवरणमा हुने क्रूर हत्या, अमानवीय यातना, अपहरण, आगजनीजस्ता मानव अधिकारीको गम्भीर उल्लङ्घन हुने अपराध गर्नेहरूविरुद्धको मुद्दालाई कसरी फिर्ता गर्न मिल्छ र ? यो नै अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सरकारले यसअघि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने नेकपा विप्लव समूह र सिके राउतको पार्टीलाई लक्षित गरी विधेयक ल्याएको प्रस्ट छ । ती पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू कति अहिले पनि जेलमा छन् भने कतिपयले तारेख खेपिरहेका छन् । शासन प्रणालीसँग असहमत भएर विभिन्न राजनैतिक दल वा समूहहरूले हिंसात्मक बाटो लिन सक्छन् । आपूmले गरेको गल्ती र कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्दै तिनीहरू शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन चाहन्छन् र राज्यको कानुनलाई स्वीकार गरेर गतिविधि गर्न चाहन्छन् भने राज्यले त्यस्ताको लागि ढोका खुला राख्नु आवश्यक छ । सम्भवतः विधेयकको मनसाय पनि त्यो हुनसक्छ । तर, त्यही राजनीतिको आवरणमा राज्यले जुनसुकै मुद्दाका मानिसहरूलाई पनि छोड्न सक्ने विषयमा भने राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।
नेकपा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता नभएको भए देशले योभन्दा धेरै भौतिक र मानवीय क्षति भोग्नुपर्ने थियो । शान्ति सम्झौताकै कारण देशमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको यथार्थबारे सबै नेपाली जानकार छन् । संसारमा जुनसुकै देशमा पनि विद्यमान राज्यसत्ताविरुद्ध आन्दोलन वा विद्रोह हुनसक्छ । तर, त्यो राजनीतिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर, यहाँ त अपराधी र तिनको समूहसँग समेत शासक पार्टीहरूले अनैतिक फाइदा लिएर मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सरकार पछि पर्दैन । त्यसैले त शासक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको हो ।
यसअघि माओवादीको नाउँबाट मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा गलत मानिसहरूको नामसमेत समावेश भएकोबारे धेरै चर्चा भएको थियो । सहिद घोषणाको सिलसिलामा गाडीले ठक्कर दिएर मरेका, रुखबाट खसेर ज्यान गएकाहरूको समेत सहिदको सूचीमा आएको भनी जनस्तरबाट त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा अपराधीहरू छुट्ने किसिमको छिद्र कहीं पनि नहोस् । यही जनताको अपेक्षा हो ।
कानुन निर्माण गर्दा वर्तमान समस्या समाधानलाई मात्र ध्यान दिने नभई भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावनाबारे बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा शासन सत्ताप्रति असहमत भएर हतियार उठाउनेहरू वा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने निश्चित छ । राजनीतिको नाउँमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने र आप्mना शत्रुहरूलाई सफाया गरिसकेपछि सरकारसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको स्वाङ पारी सम्झौता गरे भने के गर्ने ? साथै आपराधिक दलहरूले पनि अपराधबाट जोगिन राजनीतिको आवरण दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यसले कानुनको दुरुपयोग हुने मात्र होइन, देशमा अराजक गतिविधिहरूले निरन्तरता पाउनेछन् । जहाँ शान्ति हुँदैन, त्यहाँ राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ र राज्य कमजोर हुन्छ । राज्य कमजोर भएपछि विभिन्न देशले शासक दलहरूलाई आप्mनो अनुकूल प्रयोग गर्ने खतरा पनि रहन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकले राजनैतिक आन्दोलनमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूको विरुद्ध लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने मनसाय राखेको भए तापनि त्यो कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने पक्षबारे व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । विधेयकको दफा ६४ राज्यको निम्ति ठुलो खतरा हुनसक्ने सम्भावना भएकोले उक्त दफालाई हटाइनु नै अहिलेको लागि सहमतिको राम्रो विकल्प हुनसक्छ ।