जनताको एजेन्डामा सरकार बेखबर !

नेका सम्मिलिन एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सरकार चलाएको सय दिनमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बतायो । प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत पनि सरकारले काम पूरा गर्ने विश्वास दिलायो । यो सरकारले सुशासन, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतामा अनुभूति हुनेगरी राहत दिलाउने प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो । सरकारले गरेको काममा बाढी पहिरो पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने कुरो पनि रह्यो । बाढी पहिरोको कारण जाम भएको सडक खुलाएको पनि सरकारले गरेको प्रगति रहेछ । दसैँमा काठमाडौँ छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या ८ लाख १४ हजार २४६ पुगेको र एक लाख ११ हजार ११५ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएको पनि सरकारको प्रगति रे !
बाढी पहिरो पीडितलाई समयमा राहत या आवश्यक सामग्री पु¥याउन नसक्दा पीडितहरूको कष्टकर जीवनको लेखाजोखा गर्न सरकारलाई भ्याइएन । सरकारले विगतमा गएको भूकम्प पीडितहरू सबैलाई अहिलेसम्म राहत पु¥याउन सकेको छैन । सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोलेर किसानहरूलाई राहत पु¥याउने त कता हो कता समयमा रासायनिक मल पनि उपलब्ध गराउन सकेन । अहिले हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ भनेर कामभन्दा बखान बढी गरियो । उखु कृषकहरूको भुक्तानी पनि सबैलाई दिइएको छैन । नक्कली बिल बनाएर, लिएको भन्दा बढी रकम लेखेर ब्याजमाथि ब्याज लिएर घर जग्गा बेच्न बाध्य बनाइएका मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बाढी र पहिरोले हजारौँ रोपनी जग्गा पुरेर धान बाली क्षति पु¥याएको थियो । धानबाली क्षति भएका किसानहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छैन । निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिन सकेको छैन । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोही भ्रष्टाचारउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउने विश्वास सरकारले दिलाएको थियो । जोसुकै सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने विश्वास दिलाइएको थियो । सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुप¥यो† फिर्ता दिलाउने काममा सरकारले पहल गर्नुप¥यो । सरकारले सहकारी ठगलाई पक्रेको र जेल हालेको खबर जनतालाई सुनाउने होइन ।
संसद्मा ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयक पारित गर्नुपर्ने कुरा हाल र पहिले सत्तामा रहेका नेता र सांसदहरूले व्यक्त गरेका थिए । एमाले र रास्वपाका नेता र सांसदहरूले ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति दिन किन बिलम्ब भनी जिज्ञासा राखेका थिए । तिनै सांसदहरू शिक्षामन्त्री भए या सत्तामा पुगे । तर, सो विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । नागरिकस्तरमा संविधान दिवस मनाउनु पनि सरकारले गरेको कार्यसूचीमा देखाएको छ । नेका र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दल मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ भनी सय दिनको समयमा सरकार नढल्नु पनि सरकारको सफलता रहेछ । सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गर्न सरकारसमक्ष पेस गरेको कुरा प्रगतिको सूचीमा किन परेन ?
सरकारले शिक्षकहरूलाई समयमै आवश्यक तलबको व्यवस्था गर्न सकेन । शिक्षकले असोज महिना र दसैँ खर्च पनि पाएनन् । तर, प्रमले भने, “सरकारमा आउँदा डामाडोल रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरे ।” अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताउने सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले यसअघिको सरकारमा पनि थियो । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको प्रगतिको सूचीमा परेको छ । यसअघि ७ लाख दिने व्यवस्था गरिएको थियो । आफ्नै देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र बिदेसिनेहरूको सङ्ख्या घटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । विदेश जान बाध्य पार्ने अवस्थाको अन्त्य सरकारले गर्नुपर्ने हो । रोजगारी या काम, मामको व्यवस्था गर्न सरकारले भएका उद्योगलाई निरन्तरता दिई अरू आवश्यकताअनुसार थप उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले उद्योग डुबायो, रूग्ण बनायो या बन्द भए पनि, रूग्ण भए पनि सञ्चालन गर्ने काम गरेन । पालिका पालिकामा बैङ्कको पहुँच पुगेकोमा पनि सरकारले गर्व गरेको छ । तर, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार न समाजवादउन्मुख राज्य बनाउन सरकार लाग्यो न त माविसम्म सरकारले निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्यो । यो बलियो भनिएको सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने प्रयास गर्नुपर्दैन ? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालले प्रशासनिक एकाइहरू राखेर गतिविधि गर्नुपर्दैन ? सरकारले गर्नुपर्ने देश र जनताका मुख्य एजेन्डा छोडेर स–साना काम देखाएर प्रगतिको सूची बनाउनु के ठुला दलका नेताहरूलाई सुहाउँछ ?