सूर्यविनायक प्रगतिशील सांस्कृतिक समाजको अपिल

भाषा, संस्कृति र साहित्य मानव सभ्यताको विकासको सिलसिला हो । नेपालमा १४८ जाति र १२६ भन्दा बढी भाषा–भाषी रहेको बताइन्छ । सरकारहरूले सबै जातिको भाषा, संस्कृति र साहित्यको समान संरक्षण नगरेको हुँदा किसान, कुशबाडिया (पत्थरकट्टा), कुसुन्डा, बनकरिया, मेचे (बोडो), राउटे, राजी/राझी, लेप्चा, सुरेल, हायुलगायत कतिपय जाति र भाषा लोप हुँदै छन् । किसान जातिको जनसङ्ख्या १४७९ र हायु जातिको जनसङ्ख्या ३०६९ मात्र रहेको छ ।
राणा र पञ्चायतको निरङ्कुश शासनको विरोध गरेका नेका, एमाले र माओवादीलगायत संसद्वादी शासक पार्टीहरू एकल र संयुक्त रूपमा पटक–पटक सरकारमा पुग्छन् । तर, राणा र पञ्चायत सरकारकै पदचिन्हमा हिँड्छन् । सरकारहरू भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गू भए । यसको उदाहरण अमेरिकी सरकारको दबाबमा गरिएका एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी हुन् भने युक्रेनमा अमेरिकी युद्धको समर्थनमा रुसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान हो । नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गगापुरसम्म लैजाने, चीनविरुद्ध भारतलाई युद्ध गराउने, भारतलाई हतियार बेच्ने र एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध गराउने अमेरिकी साम्राज्यवादको जाल नै एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी हो । एसपीपी साझेदारीअनुसार अमेरिकी सेनाले नेपालको सैनिक ब्यारेक कब्जा गर्नेछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनलाई हतियार बिक्री गरी रुसविरुद्ध लडाइरहेको छ भने फासीवादी इजरायललाई युक्रेनमा भन्दा दोब्बर हतियार बिक्री गरी प्यालेस्टिनी जनताको हत्या र भूमि कब्जा गराउँदै छ ।
अमेरिकी सरकारले थाइवानलाई मुख्य भूमि चीनविरुद्ध लडाउन पठाउँदै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले २४० वर्षयता संसारका ५०० भन्दा बढी ठाउँमा सैनिक हस्तक्षेप ग¥यो । अमेरिकी साम्राज्यवादको इतिहास मानव जातिको रगतले लतपतिएको छ । अहिले हरेक दिनको घटनाले तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केत गर्दै छ । लासको थुप्रो अग्लिँदै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले थोपेको युद्धलाई संसारका जनताबाट विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल संवत् ११४५ नयाँ वर्षसँगै महँगी, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा देश र जनताको देहायबमोजिमका समस्या समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ :–
१) देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर ! कालाबजारी, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर !
२) घरघरमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर ! शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर ! टोलटोलमा ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन र शिशु स्याहार केन्द्र तथा बालोद्यानको व्यवस्था गर !
३) पुख्र्यौली वा स्ववासी घरजग्गा बिक्री गर्दा, संयुक्त दर्तावालाबीच एकापसमा दर्ताफारी गर्दा, जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट भएको मोहीको जग्गा बिक्री गर्दा, मोहियानी हक छोडपत्र गर्दा, अदालतको फैसला वा मिलापत्रबमोजिम दाखिला खारेज गर्दा मालपोत कार्यालयमा लिइने लाभकर खारेज गर !
४) भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनअनुसार मोहियानी हक नामसारीमा जग्गाधनीको सहमति नचाहिने भएकोले सोहीवमोजिम काम नगरेका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर !
५) मालपोत ऐन २०३४ अनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सरकारी र सार्वजनिक पोखरी, वन, पर्ती जग्गा र अन्य सम्पदाहरू पुनः सरकारी र सार्वजनिक गर !
६) कृषि, भूमि, वन, पर्यावरणसमेत विनाश हुने गरी जथाभावी डोजर चलाउने र निजी प्लटिङ गर्ने कार्य अविलम्व बन्द गर ! स्मार्ट सिटीको नाउँमा ठूला सहर निर्माण बन्द गरी नगरपालिकाकै आयोजनामा आवश्यकतानुसार साना आवास योजना सञ्चालन गर !
७) २०७२ सालका भूकम्प पीडितहरूलाई दिइने अनुदान र सहुलियत ब्याजको ऋणलाई निरन्तरता देऊ !
८) खाना पकाउन नेपालमै उत्पादित बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराऊ ! एलपीजी ग्यास आयातसँगै बढिरहेको ब्यापारघाटा अविलम्ब घटाऊ !
९) बस्ती बस्तीमा फोहर ढल, उपचार पोखरी र फोहोरमैलाको व्यवस्था गर !
१०) बाढी, पहिरो पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा तुरुन्त पुनर्बासको व्यवस्था गर !
११) खेतीपातीको लागि रासायनिक मल सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराऊ !
१२) प्यालेस्टाइनमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा भइरहेको इजरायली फासीवादी बर्बरता अन्त्य गर !
१३) सरकारी सम्पत्ति भक्तपुर इँटा कारखानाको जग्गा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराऊ !
१४) विकास निर्माणमा पक्षपात, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनाँै !
१५) सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नं.७ गुण्डु,वडा नं. ८ सिपाडोल र वडा नं.९ नंखेल, काँक्राबारी क्षेत्रमा कृषिबाली बिगारेका जङ्गली बँदेललाई नियन्त्रण गर !
१६) सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र गराउनेहरूलाई कार्वाई गरी उक्त जग्गा अविलम्ब सार्वजनिक गर र
१७) भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेकोनेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गराऊ !
१८) भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिइएको कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, अरुण तेस्रो, अरुण चौंथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेतीलगायत जलविद्युत् फिर्ता गर !
१९) बाढी, पहिरोबाट भत्किएका भौतिक संरचनाहरूकारे सम्बन्धित ठेकेदार र इन्जिीनीयरलाई जवाफदेही बनाऊ !
२०) सहकारी ठगहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गरी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर !