वासिङटन र तेहरानबिचको आपसी सम्झौता सार्वजनिक

वासिङ्टन, १८ जून (क्यूएनए) । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले दुई पक्षबिच इलेक्ट्रोनिक रूपमा हस्ताक्षर गरिएको (सम्झौता –पत्र) एमओयू सार्वजनिक गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा तत्काल र स्थायी युद्धविराम, ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता वार्ता गर्ने प्रतिबद्धताका साथै प्रतिबन्ध राहत, आवागमनको स्वतन्त्रता र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित उपायहरू समावेश छन् ।
ज्ञापन पत्रमा लेबनानसहित सबै स्थनामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा समाप्त गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसबाहेक, संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानले अबदेखि एक–अर्काविरुद्ध कुनै युद्ध वा कुनै सैन्य कारबाही सुरु नगर्ने, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने र एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट टाढा रहनुका साथै एक–अर्काको विरुद्धमा धम्की वा बल प्रयोग नगर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
दुवै पक्षले आपसी सहमतिमा अधिकतम ६० दिनमा वार्ता र अन्तिम सम्झौता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्तिम सम्झौताले युद्धको अन्त्यलाई औपचारिक बनाउने र दुवै पक्षहरूबिचका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस एमओयूमा हस्ताक्षर भए लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानविरुद्ध आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्ने र ३० दिन भित्र नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने जनाइएको छ ।
इरानले खाडी र ओमानबिचमा ६० दिनका लागि व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, ज्ञापन पत्रमा इरानी अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र विकासको लागि योजना समावेश छ भने सम्झौताको अन्तिम भागको रूपमा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई अन्तिम रूप दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिबन्ध सन्दर्भमा, संयुक्त राज्य अमेरिका इरान इस्लामिक गणतन्त्रविरुद्ध प्रतिबन्ध सबै प्रकारका समाप्त गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सङ्कल्पसहित, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी बोर्ड अफ गभर्नरका प्रस्तावहरू र सबै अमेरिकी प्रतिबन्धहरू, फुकुवा गर्ने जनाइएको छ ।
आणविक सवालमा इरानले आणविक हतियारहरू खरिद वा विकास नगर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको जनाइएको छ ।
दुवै पक्षले आएएइएको पर्यवेक्षणमा पारस्परिक रूपमा सहमत हुने संयन्त्रको अनुसरणमा भण्डार समृद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न समाधान गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले अन्तिम सम्झौतामा युरेनियम संवर्धन र इरानको आणविक आवश्यकतामाथि पनि वार्ता जारी राख्ने सहमति जनाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा अन्तिम सहमति नभएसम्म यथास्थिति कायम रहने जनाइएको छ । यसमा कुनै नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धहरू र अतिरिक्त सेनाको तैनाथी समावेश नरहेको र इरानको आणविक कार्यक्रमको हालको स्थिति परिवर्तित नहुने जनाइएको छ ।
सम्झौतापछि इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र सम्बन्धित सेवाहरूको निर्यातलाई अनुमति दिने छुट जारी गर्ने, नियन्त्रण गरिएको इरानी कोष र सम्पत्ति खुल्ला गर्ने जनाइएको छ । ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयन र अन्तिम सम्झौताको अनुपालनको निगरानी गर्न संयुक्त संयन्त्रको स्थापनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
सैन्य कारबाहीको अन्त्य, आवागमन स्वतन्त्रता र आर्थिक प्रतिबन्धहरू कम गर्न प्रमुख प्रावधानहरूको कार्यान्वयनपछि अन्तिम सम्झौतामा वार्ता सुरु हुने जनाइएको छ भने अन्तिम सम्झौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत स्वीकृत हुने छ ।
अमेरिका–इरान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शुक्रबार स्वीट्जरल्याण्डमा वार्ता हुने
मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन गर्न ‘प्रारम्भिक वार्ता’ शुक्रबार बर्नस्थित ‘स्विस रिसोर्ट कम्प्लेक्स’ मा हुने योजना रहेको स्विट्जरल्यान्डले बिहीबार पुष्टि गरेको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि ‘प्रारम्भिक वार्ता’ गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानका साथै मध्यस्थकर्ताहरू पाकिस्तान, कतार र अन्य सम्बन्धित देशहरूले भोलि बर्गनस्टकमा भेट्नेछन् ।”
यस घोषणाले मध्य स्विट्जरल्याण्डको लुसर्न नजिकै बर्गनस्टकस्थित लक्जरी होटल कम्प्लेक्समा हुने भनिएको बैठकको अनिश्चितताको पर्दा हटाएको छ । यो बैठक सुरुमा मङ्गलबार सोही स्थानमा हुने घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त बैठकलाई अमेरिका र इरानबीच फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इजरायल हमलाबाट सुरु भएको क्षेत्रीय युद्ध अन्त्य गर्न सहमति भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समारोहका रूपमा हेरिएको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार पेरिस नजिकै आयोजित एक रात्रिभोज कार्यक्रममा र इरानी राष्ट्रपति मसुद् पेजेस्कियानले तेहरानबाटै विद्युतीय प्रतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
स्वीट्जरल्याण्डमा इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघर गालिबाफ र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सम्झौताको विस्तृत विवरण तयार पार्न छलफलमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको थियो ।