प्रदेश नं. ६ को वर्तमान अवस्था

– डिल्लीप्रसाद काफ्ले
देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि नेपालको संविधानमा देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । सात प्रदेशहरूमा प्रदेश नं. १ लाई हिमाल, पहाड र तराईसहित विभाजन गरिएको छ भने प्रदेश नं. २ मा तराईलाईमात्र राखिएको छ । प्रदेश नं ४ मा थोरै भए पनि तराई समावेश छ । प्रदेश नं. ३, ४ र ६ उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएका छन् भने तराई छैन । प्रदेश नं. ७ मा हिमाल, पहाड र तराई समावेश गरिएको छ । ६ नं. प्रदेशका जनताहरूको परम्परादेखि व्यापारी केन्द्रको रूपमा रहेको बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जलाई छुट्याएर ५ नं. प्रदेशमा समावेश गरिएकोले त्यहाँका जनतालाई अन्याय भएको भनाइ छ । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि नेपालको संविधानमा देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । सात प्रदेशहरूमा प्रदेश नं. १ लाई हिमाल, पहाड र तराईसहित विभाजन गरिएको छ भने प्रदेश नं. २ मा तराईलाईमात्र राखिएको छ । प्रदेश नं ४ मा थोरै भए पनि तराई समावेश छ । प्रदेश नं. ३, ४ र ६ उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएका छन् भने तराई छैन । प्रदेश नं. ७ मा हिमाल, पहाड र तराई समावेश गरिएको छ । ६ नं. प्रदेशका जनताहरूको परम्परादेखि व्यापारी केन्द्रको रूपमा रहेको बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जलाई छुट्याएर ५ नं. प्रदेशमा समावेश गरिएकोले त्यहाँका जनतालाई अन्याय भएको भनाइ छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाले कर्णाली र भेरी जिल्लाको जनताले खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने, मालसामान किनबेच गर्ने र नेपाल–भारतबीच व्यापार केन्द्रको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । ५ नं. प्रदेशमा हाल राखिएका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु जिल्लासँग भारतको सीमा जोडिनुका साथै छुट्टाछुट्टै व्यापारिक नाका छन् । नेपालगञ्जसँग उनीहरूको कुनै सम्बन्ध रहेको छैन । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्लाको नाका पनि नेपालगञ्ज पर्दैन । दाङ, रोल्पा, रूकुमपूर्व र प्युठान जिल्लाको सम्बन्ध पनि नेपालगञ्ज भए पनि दाङको कोइलावास नाका सक्रिय बनाए नेपालगञ्ज नाका आवश्यकता पर्दैन ।
कर्णाली र भेरीका जिल्लाहरूको मुख्य व्यापारिक नाका नेपालगञ्ज भएको र चीनसँग व्यापारिक नाका नेपालगञ्जको तुलनामा न्यून प्रयोग हुने गरेको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाई भेरी कर्णालीबाट छुट्याएर ५ नम्बर प्रदेशमा पारिंदा बाँके, बर्दिया र भेरी–कर्णालीका जनतालाई असहज भएको देखिन्छ । पहाडमा उत्पादित मालसामान मधेश आउने र भारत जाने र मधेशको सामान पहाड जाने गरेको कारण त्यस क्षेत्रको व्यापार प्रभावकारी हुने गर्दछ । अर्काेतर्फ प्रदेशको संरचना बनाउँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हिमाल, पहाड र तराई भएको १४ प्रदेशको खाका संविधानको विधेयकमा संशोधन पेश गरेको थियो जसलाई नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो । प्रदेश सरकार सक्रिय भई नयाँ करको व्यवस्था र आफ्नो प्रदेशको कानुनी व्यवस्था फरक गरेमा ६ नं प्रदेशलाई ठूलै अवरोध पुग्ने छ । यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर हिमाल, पहाड र तराई समावेश प्रदेश बनाउनु देश र जनताको हित हुने देखिन्छ । कतै पहाडमात्र र कतै तराईमात्र गर्नु देश र जनताको हितमा नभई केही नेताहरूले आफ्नो जिल्लाको हित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यो प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरू हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान र पश्चिम रूकुम पर्दछन् । कुनै पनि जिल्लाहरूमा केन्द्रीय स्तरका उद्योगधन्दा, शिक्षण संस्थान, विद्युत्गृह राजमार्ग, खेतीका ठूला फार्महरू, सिंचाइका नहरहरू, अस्पताल, पर्यटकीय क्षेत्र, छिमेकी देशहरूसँग व्यापारी नाकाहरू समेत छैनन् । एकजना नागरिकलाई समेत रोजगारी दिन सक्ने आधार छैन । अन्न बाली राम्रो उत्पादन हुँदैन । कर्णालीका ५ जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रहरूमा तीन वर्षमा दुई बालीमात्र लगाइन्छ । उत्पादन पनि आशा गरेअनुसार हुँदैन । त्यहाँका नागरिकहरूले मधेशबाट आयात गरेको खाद्यान्नबाट जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् भने उत्तरी सीमाका नागरिकहरूले तिब्बतबाट आयात गर्छन् । कृषि जमिन बाँझो हुँदैछ । कृषिमा यान्त्रिक प्रविधि र वैज्ञानिक प्रणाली लागू गरी उत्पादन बढाउने र नागरिकहरूको रोजगारी बढाउनेबारे सरकारसँग कुनै नयाँ कार्यक्रमहरू छैन । यत्रतत्र कर्णालीमा गरिवी, भोकमरी, अशिक्षा छ भनिन्छ तर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र उत्पानसँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेर उत्पादन बढाउने, रोजगारी दिनेबारे सरकार र शासक दलहरूसँग कुनै योजना छैन ।
भोकमरी छ भनिन्छ तर त्यहाँ भोकमरी हुन्छ भनेर खाद्य उत्पादन सुरक्षा र भण्डारणका कुनै पनि योजना बनाइँदैनन् । त्यहाँ भएका कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू प्राविधिक र प्राविधिविनाका छन् । सीमित मान्छेलाई रोजगारी दिनेबाहेक अरू केही होइनन् । भेडा फार्ममा डाक्टर विज्ञहरू बस्दैनन् । कसरी त्यहाँ भोकमरीको अन्त्य हुन्छ ?  अशिक्षा भनिन्छ, भन्ने गरिन्छ । प्रदेश नं. ६ मा पुस्तक छापाखाना छैनन्, पुस्तकहरू काठमाडौंबाट ढिला पुग्छन् । लामो समय जाडो बिदा हुन्छ, बाँकी धेरै दिनहरू चाडपर्व बिदा दिने गरिन्छ । स्थानीय खेती प्रणालीले समय खेर जान्छ, शिक्षकहरू योग्य छैनन्, जागिर खानमात्र शिक्षक भएका हुन्छन्, भौतिक संरचनाको कमी छ, शिक्षकहरू ट्युशन सेन्टर खोलेर वार्षिक पढाइमा ध्यान दिंदैनन्, परीक्षामा अनियमितता हुन्छ, जसरी पनि पास हुनुपर्ने सोच विद्यार्थीमा छ । विद्यालयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट अनुगमन, नियमन हुँदैन, शिक्षकहरूलाई समयअनुकूल तालिम दिइँदैन, क्याम्पसहरू थोरै छन्, भएका क्याम्पसहरूमा पढाई थोरै विद्यार्थी धेरैजसो जिल्लाबाहिर पढ्न जान्छन्जस्ता कारणले शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ ।
बाल बालिकाहरू विद्यालयमा पढाइँदैनन्, परम्परागत पारिवारिक पेशा, बाल विवाह, खेतीमा परम्परागत खेती प्रणाली, पशु वस्तुको रेखदेख आदिका कारण कतिपय बालबालिकाहरू विद्यालय देख्न पाउँदैनन् भने अशिक्षा हुनु स्वाभाविक छ । राज्यले जबसम्म १२ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्दैन तबसम्म अशिक्षा हट्ने छैन । सबै कुराको नेतृत्व सरकारले गर्ने भएको हुँदा, सरकार यसप्रति जिम्मेवार छैन । जनताको व्यक्तित्व विकासमा सरकारको कुनै किसिमको बन्दोबस्त छैन ।
अहिले ६ नं. प्रदेश भए पनि पहिले ६ नं प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश भनिन्थ्यो । कर्णाली प्रदेश नामकरणको कारण कर्णाली नदी हो । कर्णाली नदीका विभिन्न सहायक नदी र खोलाहरू छन् । यिनै खोला र नदीमा बग्ने पानी हिमाल र हिमताल अनि धर्तीको भित्रबाट मूल भएर आउँछ । यो पानी अत्यन्तै स्वच्छ र सफा छ । नागबेली बाटोबाट बगिरहेका नदी र खोलानालाहरू जहाँनेर पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन गरेर बत्ती बाल्ने, उद्योग, कलकारखाना खोलेर निर्यात बढाउने र युवाहरूलाई रोजगारी दिने, केबुलकार बनाउर सिंचाइ गरेर उत्पादन बढाउने, जमिन जोत्नेलाई दिएर उत्पादन बढाई गरिबी उन्मूलन गर्नुपर्ने थियो । त्यो काम सरकारले गर्न सकेन ।  त्यहाँको आर्थिक उन्नत्तिको लागि सरकारले बाँके र बर्दिया जिल्लालाई जोड्ने, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा, कलकारखाना, जडिबुटीसँग सम्बन्धित औषधि कारखाना खोल्ने, नयाँ खेती प्रविधिको विकास गरेर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, विद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने छ । कर्णालीमा भोकमरी होइन भातको माग बढी छ । त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने मकै, आलु, जौ, सिमी, मास, स्याउ, ओखर, अन्य तरकारीहरूले बजार पाउन सकेका छैनन् । भेडा पालनका लागि त्यो भूमि उर्बर छ । सरकारले भेडा पालनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । भैंसी, गाई पालन त्यहाँको परम्परागत चलन छ । त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर दूधजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउने र प्रा·ारिक मल उत्पादनका उद्योगहरू खोलेर उन्नत्तिको बाटोमा जनतालाई हिंडाउनुपर्छ ।  कृषि विश्वविद्यालयको पटक–पटक त्यहाँका जनताहरूबाट माग हुँदै आएको छ । कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई कृषि विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत गर्ने काम गरेको भए त्यहाँका संरचनाहरूको अधिकतम उपयोग हुनेथियो । तर सरकारहरूको अदूरदर्शी सोचका कारण प्रदेश नं. ६ पछाडि पारिएको छ ।
नेपालको ६ नं. प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल, सडक, विश्वविद्यालय, व्यापारिक नाका, खेलमैदान, विद्युत्को राष्ट्रिय प्रशारण लाइन, ग्यास उद्योग, केबुलकार कुनै छैन । जडिबुटीहरू चिराइतो, कटुको, च्याउ, सुमयो, जटामसी, अत्रिस, पाँचऔंले, सतुवा, विस, विखमा, यार्चागुम्बुजस्ता मूल्यवान जडिबुटी छन् । सल्लो, देवदार, धुपी आदि काठका रूखहरू पनि पाइन्छन् । पत्थरमा सिलाजित आदि छन् तर सरकारबाट यसको उत्पादन, संरक्षण र उपयोग गर्ने कुनै पनि योजनाबद्ध तरिका छैन । सबै कच्चा पदार्थको रूपमा सस्तो मूल्य दिएर भारतीय व्यापारीहरूले किनेर लान्छन् र पछि औषधि बनाएर महँगो मूल्यमा नेपालीलाई बेच्छन् ।  नेपालभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, उत्पादनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास, जनशक्तिको परिचालन, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान समाजवादी गणतन्त्रविना असम्भव छ । पछि परेका क्षेत्र, समूह, वर्ग सबैको उचित व्यवस्थापन र आर्थिक समानता समाजवादमामात्र सम्भव हुने भएकोले समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना अबको कर्तव्य हुन आउँछ ।