सहिदको अर्थ सार्वजनिक बिदा मात्र होइन
- भाद्र २२, २०८३
जेनजी प्रदर्शनको एक वर्षमा रास्वपा नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासनको सपना पूरा हुन लागेको दाबी ग¥यो । देशभरिझैँ आगजनी भएपछि एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते अपराह्न राजीनामा दिए । नेपालको संविधानमा प्रमले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिने बन्दोबस्त छ । तर, ओलीले राष्ट्रपतिलाई नभेटी राजीनामा पठाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि ओलीसँग संवाद नगरी प्रमको राजीनामा स्वीकृत गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा राखेर प्रतिनिधिसभासमेत विघटन गरे । तत्कालीन प्रम ओली र राष्ट्रपति पौडेलको संविधानविपरीतको निर्णयले देश अन्योलमा प¥यो । ओली र पौडेल दुवैले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व वहन गर्न सकेनन् ।
सरकारको एक सञ्चारमाध्यम ‘गोरखापत्र’ दैनिकको यही भदौ २३ गतेको अङ्कमा गत वर्ष भदौ २७ गते पहिला प्रतिनिधिसभा विघटन भई त्यसपछि मात्र पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको भाष्य प्रकाशित भयो । यो सत्य होइन । भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीलालाई नियुक्ति गरी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । अर्को पक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा संविधान पालना गर्ने दृढता भएको भए उतिबेलै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनसक्थ्यो ।
रास्वपा सरकारले गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ अर्थात् १८२ स्थान प्राप्त गरेको, कार्तिक १७ गते जेनजी प्रदर्शनका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको, गत चैत १३ गते रास्वपा सरकार गठन र यही भदौ २१ गते सिंहदरबार परिसरमा जेनजी सहिद स्मारक पार्क तथा सालिक र स्तम्भ शिलान्यास भएको, यही भदौ २३ गतेलाई जेनजी दिवस नामकरण गरी सार्वजनिक बिदा दिएकोलाई सुशासनको खुड्किलो दाबी ग¥यो । यो सत्य होइन । सुशासनको लागि भ्रष्टाचारशून्य र निःस्वार्थ रूपमा देश र जनताको सेवा गर्ने सरकारी तस्वीर जरुरी हुन्छ । अहिले रास्वपा सरकारले यस्तो तस्वीर दिन सकेको छैन ।
नेड, आइआरआई, टीओबी, बारबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी युथ काउन्सिल, स्टुडेन्ट फर फ्री तिब्बतलगायतको प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नता र प्रशिक्षणमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको सार्वजनिक भइरहेको छ । यो यथार्थ नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, राप्रपाकै नेतृत्वमा सरकारमा पुगेका नेताहरूले बुझ पचाउने काम गरे । यतिबेला जेनजी प्रदर्शनका घाइते र सहिद परिवार भन्दै छन्– “सत्ता बदलेका जेनजीहरूको भविष्य बदलिएको छैन ।” वास्तवमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको भविष्य नबदलिएसम्म जेनजी परिवारको भविष्य पनि नबदलिने घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन सरकार र निर्वाचित सरकारको एक वर्षमा गत वर्ष भदौ २३ गते निहत्था जनतामाथि गोली किन हानियो, भदौ २४ गतेको प्रहरीलाई खेदी खेदी आक्रमण किन गरियो र देशभरि आगजनी किन गरियो ? जवाफ आएन ।
कतिपय घाइतेहरू – “सरकारमा खोला तरेपछि लौरो बिर्सेको आरोप लगाउँदै छन् ।” कतिपय घाइतेहरू घाउ नदुखे पनि देशको अवस्थाले पोलिरहेको बताउँदै छन् । उनीहरू भन्छन्, “सरकारमा जानेहरूको त केही बिग्रिएको छैन, घाइते रोजगारीमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् ।” रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारमा परेका दैलेखका घाइते प्रकाश बोहरालाई निर्वाचित सूचीमा परिएन । कहिलेकाहीँ संसद् भवनको बाटो भएर हिँड्दा प्रकाशको मन पोल्ने गर्छ । गएको असार ७ मा सुरु भएको रास्वपाको चितवन महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनाइए पनि प्रकाशलाई हराइयो । पुँजीवादी पार्टीहरूले जनआन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल अघि बढाउँछन् । २०४६, २०६२/६३ र २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले यही पुष्टि गर्दै छ ।
Leave a Reply