राज्यको चालु खर्च कसरी न्यूनीकरण गर्ने ?

काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । नेपाल सरकारको चालु खर्च बढ्दै छ । खर्चको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । यो अवस्थाले आर्थिक प्रगतिको सम्भावना नभएको मात्र होइन, देश विनियोजित बजेटले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म ४ महिनामा २ खर्ब ९२ अर्ब चालु खर्च भइसकेको छ । त्यो विनियोजित चालु खर्चको २५.६५ प्रतिशत हो । (कारोबार, २ मङ्सिर)
विकास निर्माणका कामबाहेक कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, पेन्सन र अन्य खर्चहरू चालु खर्चमा राखिन्छ । चालु आ.व. २०८१/८२ मा कुल राजस्व सङ्कलन रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा चालु खर्चमात्रै रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । विकास बजेट रु. ३ खर्ब ३० अर्बमात्रै देखिन्छ । यो सार्वजनिक ऋणबाहेकको रकम हो । अहिलेसम्म ४ महिनामा सरकारी लक्ष्यको २२.७७ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको अर्थात् रु. ३ खर्ब २३ अर्ब मात्र उठेको जनाइएको छ ।
विकास बजेट जम्मा रु. ३ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म रु. ८७ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको जनाइएको छ । सरकारको यस अवधिमा रु. ४ खर्ब १५ अर्ब कुल आम्दानी र रु. ३ खर्ब २९ अर्ब खर्च भएको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणबाहेक रु. ८६ अर्ब बजेट घाटामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सरकारले हरेक २/३ वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ । चालु आ.व.मा तलब वृद्धि नहुँदा बजेट घाटामा गएको देखाइएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै तलब वृद्धि गरिएको भए सरकारले राजस्व सङ्कलनबाट प्राप्त रकमबाट तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि सार्वजनिक ऋण तिर्नकै लागि मात्र वर्षको रु. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । जबकि वार्षिक विकास बजेट नै त्यो भन्दा कम छ । यो हिसाबले नेपालको आर्थिक विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
चालु खर्च कम गर्ने केही उपायहरूः
जिल्ला समन्वय समिति खारेजी :
चालु खर्च कम गर्न देशको राज्य संरचनामै परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा औचित्यहीन जिल्ला समन्वय समितिहरू छन् । प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिका लागि वार्षिक करोडाँै सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्छ । त्यसलाई खारेज गरिएको खण्डमा वर्षको अर्बौँ चालु खर्च कम गर्न सकिन्छ ।
सांसदहरूको सङ्ख्या कम गर्नु :
नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ६० जना सांसदहरूको सङ्ख्या कम गर्दा कुनै फरक पर्ने छैन । प्रतिनिधिसभामा १०० जनाको हाराहारीमा सदस्य राखेर राष्ट्रिय सभालाई समावेशीरूपमा जातजातिको सभा जस्तोमात्र बनाइएमा सबैको भावना समेट्न सकिने र खर्च कम गर्न पनि त्यसले मद्दत पु¥याउनेछ ।
आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रीहरू हुनु :
७ वटा प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्री राख्ने गरिएको छ । दलहरूलाई भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रालय फोड्ने र मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्दछ । एउटै प्रदेशमा १७/१८ जनासम्म अनावश्यक मन्त्रीहरू पनि राज्यको निम्ति ठुलो भार हो । त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ ।
संरचनाहरू बिलय (मर्ज) गर्ने :
अहिले एउटै संरचनाले पुग्नेमा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयले छुट्टाछुट्टै संरचनाहरूमार्फत काम गरिरहेका छन् । जस्तैः पशु चिकित्सा, कृषि, खेलकुद, नगर विकास आदि । ती जिल्लास्तरीय संरचनाहरू स्थानीय निकायअन्तर्गत राखिदिएको भए चालु खर्च धेरै कम गर्न सकिन्छ ।
जथाभावी कर्मचारी भर्ना बन्द गर्नुपर्ने :
तीनै तहका सरकारहरूले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने गरेको जनगुनासो छ । बराबर मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने र मन्त्री भएपछि जथाभावी कर्मचारीहरू भर्ना गर्नाले त्यसको पनि राजस्वमा ठुलो भार पर्ने गरेको सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको गुनासो छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा पनि वर्षको अर्बौँ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च कम गर्न सकिन्छ ।
फजुल खर्च कम गर्ने :
राज्य संरचनाहरूले गर्ने हरेक काममा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । अहिले ससानादेखि ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि होटलमा गर्ने गर्दा त्यसको लागि निकै ठुला धनराशी राज्यको खर्च भइरहेको देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सके पनि चालु खर्चमा निकै कम गर्न सकिन्छ ।
विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण :
शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू जथाभावी विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् । यसको उदाहरण हालै अजरबैजानको बाकु सहरमा भएको कोप–२९ लाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ औपचारिक निमन्त्रणा पाएका जम्मा ३/४ जना मात्र थिए भन्ने करिब १०० जनाको समूहले भाग लियो । त्यसमध्ये ५० जनाभन्दा बढी त सरकारी खर्चमा गएको बताइन्छ । हरेक मन्त्रालयको पाना पल्टाएको खण्डमा त्यस्तो भ्रमण त कति हो कति ? वर्षको अर्बौँ रुपैयाँ भ्रमणमा खर्च भइरहेको छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने टोलीमा पनि खेलाडीभन्दा बढी अन्य पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता अनावश्यक भ्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा चालु खर्चमा कम गर्न सकिन्छ ।
आय र व्ययमा सन्तुलन कायम राख्न सकेन भने ‘कुबेर पनि कङ्गाल हुन्छ’ भन्ने कूटनीतिज्ञ चाणक्यको भनाइ यहाँ स्मरणीय छ । देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने भनी चिन्तन गर्ने काम सरकारमा जाने राजनैतिक दलहरूको हो । तर, सरकारमा जाने हरेक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले कसरी राज्यबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने भनी सोच्नेमात्र गरेको देखिन्छ ।
अहिले शासक दलहरू देशलाई औद्योगिकीकरण गरी देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुको सट्टा कलकारखानाहरू एक एक गरेर कौडीको मूल्यमा निजीकरणतर्फ लाग्दै छन् र देशलाई आर्थिकरूपमा टाट पल्टाउने दिशातर्फ अग्रसर हुँदै छन् । उनीहरू हालै उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालगायत नौ वटा कलकारखानाहरू निजीकरणको प्रपञ्च मिलाउँदै छन् ।
देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुँदा दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेश जाँदै छन् । स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण नभएसम्म युवाहरू बिदेसिने क्रमलाई रोक्न सकिने छैन ।
अहिलेकै गतिमा देशको चालु खर्च बढ्दै गएमा नेपालले चालु खर्च धान्न पनि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।