विस्तृत शान्ति सम्झौता : द्वन्द्वपीडितका निराशाजनक डेढ दशक

तत्कालीन आन्दोलनरत सात राजनैतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भयो । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत ७ राजनैतिक दल (नेमकिपा, नेका, नेका (प्र), नेकपा एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आ) र वाम मोर्चा तथा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । राजधानीमा सम्पन्न उक्त शान्ति सम्झौतामा ७ दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र सङ्घर्षरत दलको तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कोही पनि नेता तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन ।
उक्त सम्झौताको दफा ६.१ मा कार्तिक २२ गते “सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) बिच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा सरकार र माओवादीबिच चालू युद्ध विरामलाई स्थायी रूप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ” भन्ने उल्लेख गरियो ।
त्यही मितिबाटै माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको सशस्त्र सङ्घर्षको विधिवत् अन्त्य भएको हो । द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादी गरी दुवै पक्षले धेरै क्षति व्यहोर्नुप¥यो । त्यस आन्दोलनमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ भने राज्यको खरबौँको सम्पत्ति क्षति भएको देखाइएकोे छ । सयौँ बेपत्ताहरूको स्थिति अहिलेसम्म सरकारले औपचारिकरूपमा घोषणा गरेको छैन । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग ऐन हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
२०५२ सालदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको १० वर्षको अवधिलाई नेपालको इतिहासमा एक किसिमको चरम अशान्ति र असुरक्षित समयको रूपमा लिन सकिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको ठेगान थिएन । बिहान बाहिर निस्केको व्यक्ति घर फर्केला वा नफर्केला भन्ने परिवारले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था थियो । माओवादीले व्यक्तिगत शत्रुलाई समेत वर्ग दुश्मनको बिल्ला लगाइ अपहरण र हत्या गर्थे भने राज्य पक्ष विपक्षी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनतासमेतलाई आतङ्कवादी देख्थे । दुवै पक्षको पेलाइमा परेर सर्वसाधारण जनताले असाध्य दुःख पाएका थिए ।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमेत राजपरिवारका हत्याको आरोप ज्ञानेन्द्रलाई लगाइयो । ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि उनले चालेको कदमले झन् उनीप्रति जनताको विश्वास घट्न गयो । दलहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन थाले । त्यसप्रति दरबार झन्झन् कठोर बन्दै गयो । २०६१ माघ १९ गते सम्पूर्ण राज्य शक्ति (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) अधिकार राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार र घरमै नजर बन्द गरियो भने सबै राजनैतिक अधिकारहरू खोसियो । त्यो राजा महेन्द्रले चालेको कदमकै नक्कल थियो । तर, समय धेरै अघि बढिसकेको र जनता राजनैतिकरूपमा सचेत भइसकेको हुँदा ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम सफल भने हुन सकेन ।
जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ भनेझैँ राजाले गरेको चर्को दमनको विरोधमा सात राजनैतिक दलले झन् सशक्त आन्दोलनहरू गर्न थाले । दरबारले एकातिर शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत दललाई दमन गरिरहेको थियो भने अर्कोतिर माओवादीप्रति पनि दरबार कठोर बन्दै थियो । यसको परिणाम ७ दल र माओवादी बा¥हबुँदे समझदारीसम्म पुगे ।
बा¥हबुँदे समझदारीको एउटा महङ्खवपूर्ण पक्ष भनेको सशस्त्र आन्दोलनरत माओवादीलाई संसद्् पुनःस्थापनाको मागमा सहमत गराउन सक्नु हो । २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्् विघटन गरेदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो । पछि संयुक्त आन्दोलनको क्रममा पनि त्यो अगाडि सारियो । नेकाले आधिकारिकरूपमा संसद् पुनः स्थापनाको माग स्वीकार गरेपछि त्यो माग सात राजनैतिक दलको साझा माग बन्न पुग्यो । तर, एमाले भने त्यो मागप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएको थिएन । आन्दोलन चर्किंदै गएर २०६३ वैशाख ११ गते संसद् पुनःस्थापना घोषणाकै दिन २।३ घण्टा अगाडि मात्रै एमाले केन्द्रीय समितिले संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई औपचारिकरूपमा स्वीकार गरेको थियो । जनआन्दोलनको क्रममा एमालेका नेताहरूले पटक पटक संसद् पुनःस्थापना ‘असम्भव’, ‘मरेको मान्छे ब्युँतिएमात्रै पुनःस्थापना हुने’ भनी त्यो मागप्रति असन्तोष व्यक्त गर्ने गरेका थिए ।
संसद् पुनःस्थापना नेपालको राजनैतिक इतिहासमा एक महङ्खवपूर्ण घटना थियो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि नै पुनःस्थापित संसद्ले राजदरबारको विशेषाधिकार कटौती गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रसम्म पुग्न सम्भव भएको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तन भएन । द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका सबै संरचनाहरू अझै पुनःनिर्माण भइसकेका छैनन्, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग ऐन भर्खर निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । राहत पाउने आशामा बसेका द्वन्द्व पीडितहरू कतिले ज्यान गुमाइसके भने कतिले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन् । कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो । अहिले सरकारको पक्षबाट द्वन्द्व पीडितहरूलाई अन्याय भइरहेको पीडितहरू अनुभव गर्दै छन् ।
शान्ति प्रक्रियाको यो अवधिमा माओवादीहरू पटक पटक सरकारमा गए । ३ पटक त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारकै नेतृत्व गरिसके । त्यस अवधिमा सम्झौताका एउटा पक्ष भनेर दाबी गर्ने माओवादीले अहिलेसम्म पीडितका लागि राज्यकोष बाँड्नु बाहेक केही पनि गर्न सकेको छैन ।
सशस्त्र युद्धमा रहँदा र शान्ति प्रक्रियामा आएको केही वर्षसम्म नेका, एमालेलगायतका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू राजनैतिक दलहरूलाई माओवादीहरू ‘संसद्वादी’ भनी आलोचना गर्थे । अहिले माओवादी पनि नेका र एमालेकै तहमा संसद्वादी प्रमाणित भइसकेको छ । जसरी पनि चुनाव जित्ने, सरकारमा जाने र पुँजीवादी संसद्मै रमाउने पार्टीहरू संसद्वादी हुन्छन् । कम्युनिस्टहरूले संसद्लाई जनताको हित र क्रान्तिको पक्षमा उपयोग गर्छन् । उनीहरू संसद्लाई साधनको रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन् साध्यको रूपमा होइन । संसद्वादी पार्टीको रूप धारण गरिसकेका माओवादीहरू के अहिले क्रान्तिकारी धारमा फर्किन सक्छन् ? त्यो बिलकुुल असम्भव देखिन्छ । उनीहरूको व्यवहारले त्यही देखाउँछ ।
माओवादीहरू आफ्नै कारण सिधिँदै छन् । त्यतिबेलाको माओवादी अहिले छिन्न भिन्न भइसकेको छ । माओवादीका प्रमुख नेतामध्येका भनी परिचित डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको संविधानको घोषणाको लगत्तै पार्टी परित्याग गरी विभिन्न पार्टी निर्माण, विघटन र एकीकरण गर्दै अस्तित्व रक्षाको लागि लडिरहेका छन् भने मोहन वैद्य, विप्लव, धर्मेन्द्र बास्टोलालगायत छुट्टाछुट्टै समूहमा क्रियाशील छन् । माओवादीको शक्ति एकपछि अर्को क्षीण हुँदै गएको प्रस्ट छ । सशस्त्र सङ्घर्षको बेला देशको ८० प्रतिशत भूमि कब्जा गरेको दाबी गर्ने माओवादीहरू अहिले कहिले नेकाको सहयोगमा त कहिले एमालेको सहयोगमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लडाकूहरू कोही उपचार गर्न नसकेर अस्पतालको शैयामा छटपटिरहेका छन् त कोही खाडी मुलुकमा पसिना बगाउँदै छन् । माओवादीलाई पुरानो आफ्नै कार्यकर्ताहरूले सत्तोसराप गर्दै छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जनताले दलहरूलाई पूर्ण विश्वास गरेका थिए । त्यही विश्वासकै आधारमा ठुला दलहरूलाई निर्वाचनमा अत्यधिक मत पनि दिएका थिए । जनविश्वासअनुसार शासक दलहरूले काम गर्न सकेनन् । परिणामतः जनता निराश बने । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा केही जिल्लाहरूमा दलका उम्मेद्वारहरूले भन्दा स्वतन्त्र व्यक्ति र पार्टीहरूले अत्यधिक मत प्राप्त गर्नुको अर्थ पनि यही हो ।
अहिले राजनैतिक दलले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू जस्तै पूर्वराजा उपस्थित हुने कार्यक्रमहरूमा मानिसको भिड देखिन्छ । जनता अहिलेका शासक दलहरूबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने त्यो एक सानो उदाहरण हो । देशमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै जनताले जीवनस्तरमा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए तर यथार्थमा झन्झन् दुःख र कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ ।
द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग गठन र त्यसको कार्यान्वयनको ढिलाइले विस्तृत शान्ति सम्झौताको उद्देश्य अझ पूरा भएको छैन भन्ने देखाउँछ । देशका भएभरका सम्पत्तिहरू निजी व्यापारीहरूको हातमा सुम्पेर देशको आर्थिक प्रगति सम्भव छैन । ९ वटा उद्योग निजीकरणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै पुनः ‘धरहरा, दमक भ्यु टावर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि गोदावरी सभाहलसम्म निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने’ (नयाँ पत्रिका ८ मङ्सिर) सरकारले तयारी गरेको समाचार छ ।
देशको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा जाँदै छ । यसले आर्थिक असमानता ल्याउने छ । जहाँ आर्थिक असमानता हुन्छ त्यहाँ विद्रोहको सम्भावना हुन्छ । एकपटक विस्तृत शान्ति प्रक्रियामार्फत १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्य भएको देशलाई निजीकरणले पुनः अर्को अशान्तिको बाटोतर्फ ढकेल्ने सम्भावना छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको उद्देश्य डेढ दशकमा पनि पूरा हुन सकेन । यो अवधि द्वन्द्व पीडितहरूका लागि असन्तोष र निराशाको अवधि रह्यो । त्यसैको परिणाम माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा क्रमशः ब्यँुतिन थालेका छन् । समयमै सत्य निरुपण मेल मिलाप तथा बेपत्ता आयोग ऐनअनुसार पीडितले राहत पाएमा सहज हुने थियो । समयमा समाधान गर्न सकेन भने त्यसले थप जटिलता ल्याउन सक्ने हुँदा यसबारे समयमै सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।