भर्खरै :

देशको आर्थिक स्रोत सुकाउनेमा शासकहरू नै दोषी

देशको आर्थिक स्रोत सुकाउनेमा शासकहरू नै दोषी

देश ऋणमा डुबेको छ । गएको कार्तिक मसान्तसम्ममा देशको ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख पुगेको छ । नेपाल र नेपालीले बोकेको यो ऋण कहिले तिर्ने हो ? ऋण तिर्दा देशको आर्थिक स्थिति कहाँ पुग्ने हो ? ऋण लिएपछि समयअनुसार तिर्ने सरकारको दायित्व हो । ऋण लिने तर नतिर्ने भएपछि ऋण प्रदान गर्ने स्वदेशी विदेशी संस्था या निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सरकारलाई के भन्दा हुन् ? निर्धारित समयभित्र ऋण नतिरेपछि कुनै संस्था या निकायले ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ऋण तिरेन भने कालोसूचीमा राखी धितो राखेको सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षले लिएको हुन्छ । के नेपाललाई ऋणमा डुबाएर कालो सूचीमा दर्ज गर्न सरकार लागेको हो ?
देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता घटेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र नियन्त्रण गर्न सके देशको ठुलो रकम बचाउन सकिन्छ र विकासमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ । भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको हो । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा देशका ठुला र शासक दलका जिम्मेवार नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू फसिरहेका छन् । यसले देशमा सङ्गठित अपराधीहरू अझै सक्रिय छन् भन्ने देखाउँछ । यहाँ हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, बेपत्ता पार्ने, अङ्ग बेचबिखन गर्ने, बेश्यालय पु¥याउने, चोरी डकैतीजस्ता आपराधिक घटनामात्र होइन प्रविधिको प्रयोगमार्फत सङ्गठित अपराधका क्रियाकलाप र आर्थिक अनियमितताका घटना पनि बढिरहेको देखिन्छ । देशमा सङ्गठित अपराधीहरूको बिगबिगी भएपछि देशले विकासमा कसरी फड्को मार्छ ?
विकासको निम्ति ल्याइएको ऋण विकासमा खर्च हुँदैन या बिचमा चुहावट हुन्छ । विकासको काममा गति दिन र देशको ऋण तिर्न देशमा आयस्रोत बढाउनुपर्छ; आयस्रोत बढ्ने उद्योग या कलकारखाना खोल्नुपर्छ । ठुलठुला उद्योग, व्यवसायी, व्यापारीहरूसँग लिनुपर्ने कर उठाउनुपर्छ । तर, विडम्बना ! सरकारले देशमा गरिबसँग कर उठाउँछ र ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायीलाई कर छुट दिन्छ । गरिबसँग कर उठाएर धनीलाई छुट दिने सरकारी निर्णयले देश कसरी उँभो लाग्छ ? देशमा एकपछि अर्को उद्योग, कारखाना खोलेर जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जानुपर्नेमा उल्टो भएका उद्योगहरू बन्द हुँदै छन् । युवाहरू बेरोजगार बन्दै छन् । उनीहरू कामको खोजीमा विदेसिन्छन् । विदेशमा पनि काम नपाएर उनीहरू अँध्यारो मुख लाएर स्वदेश नै फर्कन्छन् ।
सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन । समाचारपत्रमा राम्रो खबर पढ्न पाउँदैन । मङ्सिर १२ गतेको ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘भैसेपाटी हनी ट्रयाप प्रकरण : व्यवसायीलाई प्रहरी कार्यालयमै थुनेर इन्स्पेक्टर शाहीले ३० लाख मागेको खुलासा’ शीर्षकको समाचार छापियो । सोही दिनको ‘नयाँ पत्रिका’ मा पाँच सय क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव : कक्षा १२ को पढाइपछि बिदेसिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नेपालका क्याम्पसमा थोरै विद्यार्थी’ शीर्षकको समाचार छापियो । व्यवसायीसँग पैसा असुल्ने, विद्यार्थीलाई धमाधम विदेश पठाएर क्याम्पस बन्द गराउने र घाटाको नाउँमा उद्योग तथा कलकारखानाहरू निजीकरण गर्ने या विदेशी व्यापारीहरूलाई दिएर नेपालको आर्थिक स्रोत सुकाउने खेल कतै सरकारले गरिरहेको त छैन ?
देशको आर्थिक स्रोत सुकाउने, भएको स्रोतमा रजाइँ गरेपछि के देश ऋणमा डुब्दैन ? देशमै भएका जनशक्तिलाई देशमै उपयोग नगर्दा या देशको जनशक्ति बाहिरिँदा देशको विकास खुम्चेको हो† आर्थिक स्रोत सुकेको हो । आर्थिक स्रोत सुक्नुमा देशका शासकहरू नै दोषी छन् । नेपालजस्तै अरू साना देशले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा धेरै प्रगति गरिसकेको छ । नयाँ नयाँ उद्योग खोलेर स्वदेशमै काम मामको व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासमा फड्को मारेको छ । तर, नेपाल सरकारले अरू देशमा देखाउने खोलको कुनै उदाहरणीय काम गर्न सकेको छैन; राहत दिएर जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । हरेक दिन खराब कामको मात्रै सूची बढ्दै गएपछि देशमा गलत सन्देश फैलिनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री र शासक नेताहरूले देशमा किन इमानदार, जिम्मेवार उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू तयार गर्न सकेनन् ? के दलको उद्देश्य सरकारमा गएर मनपरी गर्नु र गराउनु हो ? मनपरी भए पनि मनपरी गरिए पनि टुलटुलु हेरेर बस्ने सत्तासीन दलका नेताहरूको चाला नै गलत भएपछि देश कसरी बन्छ ? एकपछि अर्को विकास गर्दै जनताको काम मामको व्यवस्था गर्नुपर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू कहिले भागबन्डा त कहिले सिद्धान्तहीन गठबन्धनमा भुलेर देश भताभुङ्ग भइरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *