कानुनको खिल्ली उडाउँदै अदालतमा दरपिठको चाङ !

सर्वोच्चको नयाँ निर्माणाधीन भवनमा २ अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको गुनासो छ । निर्माणाधीन भवनमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध टङ्कप्रसाद आचार्य नामका व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका रजिस्टारले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न मानेनन् ।
सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपिठ गरिएका धेरै उदाहरण छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गलत नागरिकता विधेयक पारित नगर्न पेस गरेको रिट, टी.आर.सी विधेयक र एमाले नेता तथा प्रम केपी ओलीलाई व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले जग्गा दान दिएविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्याम मास्केले दिएको रिट, नेपाली नागरिकलाई मानव तस्करी गरी जापान पठाउने एमालेका मन्त्रीविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाएको विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट, कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई विदेशीहरूलाई ‘ब्यु इनर्जी लिमिटेड’ कम्पनी सञ्चालन गर्न दिइएविरुद्ध अधिकृत लेखा व्यवसायी भेषराज लुइँटेलले पेस गरेको रिट निवेदनलगायत कानुनी बेथितिविरुद्ध परेका अन्य धेरै निवेदनहरू रजिस्टारले दर्ता नगरी दरपिठ गरेका थिए । तीमध्ये कतिपय निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीशको इजलासबाट दर्ता गर्न आदेश पनि भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति सिफारिस र नियुक्तिहरू अवैधानिक भएको विषयमा पनि रिट निवेदन परेको थियो । उक्त रिटलाई पनि महिनौँ झुलाएर अन्ततः दरपिठ गरियो । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सारंगा सुवेदीको इजलासले “दरपिठको आदेश कानुनबमोजिम ठिक्कै छ” भन्ने आदेश गरेर रिट निवेदन दर्ता हुन नदिइएको गुनासो छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी वकिल हुँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गा पारिश्रमिक स्वरूप लिएका व्यक्ति हुन् । उनलाई सरकारी जग्गा अपचलन गरेको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, जग्गा फिर्ता गरेको देखाएर चोखो बनाइनुका साथै उनलाई न्यायाधीशसमेत बनाइयो । यसरी न्यायालयमा विकृति मौलाउँदै छ ।
भ्रष्ट सरकार र नेताहरूको पक्षपोषण गर्ने, कानुनी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै अपराधीलाई जोगाउने, सम्पदायुक्त नदीनाला मास्न आदेश गर्नेजस्ता गलत प्रवृत्ति अदालतमा बढ्दो छ । न्यायालयमा हुने गरेका विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध केही कानुन व्यवसायी र न्यायप्रेमी नागरिकहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । तर, पनि अदालत प्रशासनले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ । पदीय हैसियतवालाहरूले देशहित र संविधानविपरीत गरेका गलत कामविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई दर्ता नगरी मनपरी ढङ्गले दरपिठको आदेश दिने गलत अभ्यास न्यायालयमा मौलाउँदै छ ।
बेथिति र विसङ्गतिविरुद्ध न्यायालयमा परेका रिट निवेदनहरू रजिस्टारले दर्ता गर्न नमानेपछि ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ नामक एक समूहले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानको धारा १३६ बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको समाचार पनि छ । संविधानको धारा १३६ मा “सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रधानन्यायाधीशहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । न्यायालय तस्कर र माफियाको चङ्गुलमा फस्न नहुने जनगुनासो छ ।
न्यायालयको बेथिति नेपालमा मात्रै होइन, अन्य पुँजीवादी देशमा पनि उस्तै छ । सन् २०२० मा आफूले चुनाव हारेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई अमेरिकाको संसद् भवनमा आक्रमण गर्न लगाएका थिए । उनीविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दाका चाङ छन् । तर, पनि डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को चुनाव जिते । उनले चुनाव जित्नु प्रजातन्त्रको उपहास नै हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि पदको दुरूपयोग गर्दै आफ्नो छोरा हन्टर बाइडेनलाई फौजदारी कसुरबाट राजनीतिक माफी दिए । यसले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको बखान गर्ने अमेरिकाको न्यायालय पनि कुशासन र दण्डहिनताको जालोमा फसेको प्रस्ट हुन्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार छायासरि हुने गर्दछ । पुँजीवादी देशका न्यायालयहरू भ्रष्टाचारी र अपराधी जोगाउने अखडाको रूपमा रहन्छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । यसर्थ, न्यायप्रेमी जनताले समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति आवाज उठाउनु जरुरी छ ।