नेपाल मजदुर किसान पार्टी सातौँ महाधिवेशनको छैटौँ (३६ औँ) केन्द्रीय परिषद्द्वारा पारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू

राष्ट्रिय प्रस्तावहरू
१. सहकारी संस्थाको सिद्धान्त स्थानीय जोताहा किसानलाई सदस्य बनाउने र कृषि तथा कुटीर व्यवसायलाई जोड दिने हो । सहकारी संस्थाहरूलाई लिमिटेड, निजी बैङ्क वा सुदखोरजस्तो बनाउनु र संसद्वादी दलको सङ्घ, प्रदेश वा जिल्ला संरचना बनाउनु सहकारीको सिद्धान्तविपरीत हो । सहकारी संस्थालाई यसको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गराउन नेपालको कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न र सर्वसाधारण जनताको खर्बौँ रूपैयाँँ बचत रकम ठगी गर्ने सञ्चालक र सम्बन्धित सबैलाई जेल सजायसमेत दिई उनीहरूको घैघरानाबाट जनताको बचत असुलउपर गर्न गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२. संसद्वादी दलहरूको सरकारले करोड हाराहारीमा नेपाली युवाहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएर म्यान पावर कम्पनीहरूमार्फत भारतबाहेक १७३ देशको वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पनि देशघात नै हो । सरकारकै संरक्षणमा रहेका कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले अर्बौँ रूपैयाँ ठगी गरी नेपाली युवाहरूलाई अलपत्र पारेको हुँदा ती म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूको घैघरानाबाट क्षति भराउन र युवालाई वैदेशिक रोजगारमा होइन देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३. नेपाल सरकारले साम्राज्यवादीहरूका आर्थिक हतियारहरू – विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग ऋण लिने तर, मानव जातिको साझा हितसँग जोडिएको चीनको ‘क्षेत्र र मार्ग अगुवाइ’ (बीआरआई) सँग अनुदानमात्र लिने एक ध्रुवीय नीति बनाएको हुँदा ऋण र अनुदान लिने नाममा देशलाई नवउपनिवेश नबनाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
४. नेका–एमालेको सिद्धान्तहीन गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सार्वजनिक गर्दै छ । संविधानमा देश र जनताको व्यापक हितका विषयहरू – राष्ट्रपति अनुकूल सानो मन्त्रीमण्डल, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, उत्पादनका मुख्य मुख्य स्रोत र साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता, नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नेलगायतका बुँदाहरू समेटिनुपर्नेतर्फ यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५. सरकारले साना किसानलाई आवश्यक भूमि, बीउबिजन, कृषि सामग्री, मलको व्यवस्था नगर्दा कृषिप्रधान देश नेपालमा वर्षको खर्बौँ रूपैयाँँको दाल, चामल, तरकारी, फलफूलजस्ता खाद्य वस्तुहरू भारतलगायत देशबाट आयात भइरहेको छ । विषादी भएको आयातीत खाद्यान्न र तरकारीबाट नेपाली जनता घातक रोगका सिकार भएका छन् । जोत्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराई बीउबिजन र मलसमेत व्यवस्था गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६. राजदूत, उपकुलपति, न्यायाधीश, प्राध्यापक, शिक्षकलगायत पदमा योग्यलाई भन्दा भागबन्डामा नियुक्ति गरिँदा देशमा सुशासन कायम नभएको, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेकोतर्फ यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
७. सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत बनाउनुपर्नेमा संसद्वादी दलहरूकै विद्यार्थी सङ्गठनहरू पालैपालो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा तालाबन्दी गरी शैक्षिक अराजकता खडा गर्नेतर्फ लागेको हुँदा त्यस्ता काम तत्काल अन्त्य गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
८. सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग तथा उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरणको तयारी गर्दै छ । देशमा सबभन्दा गुणस्तरीय चुन ढुङ्गाको खानीहरूसमेत निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीलाई बुझाएर देशलाई थप पराधीन बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रति नेपाली जनता सचेत हुनैपर्छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दिशातिर लान यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
९. सरकार र मन्त्रीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका गोदामहरूमा रासायनिक मलको भण्डार रहेको दाबी गरिरहँदा खेती गर्ने याममा जिल्ला–जिल्लामा रासायनिक मलको हाहाकार भएको सार्वजनिक भइरहेको छ । जिल्ला जिल्लाको आवश्यकता र मागअनुसार सहकारी र कृषि सामग्री कम्पनीका पसलहरूमार्फत सुपथ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१०. राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकारिता र सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरू नियमितरूपमा र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनले तोकेको स्केलमा तलब सुविधा पाउन नसकेर आन्दोलनरत छन् । यो परिषद् श्रमजीवी पत्रकारहरूको मागमा समर्थन जाहेर गर्दछ ।
११. शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा शिक्षकहरूलाई मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि शिक्षकहरूले मासिकरूपमा तलब पाइरहेका छैनन् । तसर्थ, शिक्षा ऐन तथा नियमअनुसार शिक्षकको मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१२. कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै होहल्लासाथ सुरु गरेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ३ वर्षदेखि अलपत्र भएको सार्वजनिक भयो । पर्याप्त छलफल तथा गृहकार्य नगरेर सस्तो लोकप्रियताको निम्ति सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमले न जनताको मन जित्नसक्छ न त समाजमा तात्विक फेरबदल ल्याउँछ । हाल आएर वार्षिक ५४ करोड खर्च हुने, बैङ्कले कर्णालीमा लगानी नगरेको, रकम बैङ्कमा रहने भएपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन प्रत्यक्ष सहयोग नगरेको भन्दै प्रदेश सरकार अब छोरीहरूको जीवन बीमाको व्यवस्था गर्ने तयारी गर्दै छ । गरिबका छोराछोरीलाई व्यक्तित्व विकासको समान अवसर सुनिश्चित गर्न निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागु गर्न यो सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१३. नेपाल वायुसेवा निगमको चरम लापरबाहीको कारण निगम आन्तरिक उडानतर्फ जहाजविहीन भएपछि दुर्गम क्षेत्रका जनता मारमा परेका छन् । आन्तरिक उडान गर्ने १० वटा साना जहाजमध्ये सबै जहाज ग्राउन्डेड गरेर निगमलाई ध्वस्त बनाउने र निजी जहाज कम्पनीलाई पोस्ने काम गर्ने मन्त्रीदेखि निगम कर्मचारी सबैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, कर्णाली प्रदेश, कालीकोट जिल्लाको सुन्थराली विमानस्थलमा परीक्षण उडान सफल भइसकेर पनि उडान सुरु गरिएको छैन । यसबाट विकट हिमाली जिल्लाका जनताले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । तसर्थ, सुन्थराली विमानस्थल अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउने यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१४. अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिमालको हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ सकिने, उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोसहितको विपत् निम्तिने र पिउने पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा सङ्कट आउने सार्वजनिक भइरहेको हुँदा समयमै पर्यावरणीय संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय अपनाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१५. विश्व बैङ्कको दबाबमा हचुवाको भरमा ल्याइएको नमुना विद्यालयको नाममा सरकारले २५ अर्ब रूपैयाँ सिध्याए पनि उद्देश्यअनुसार शैक्षिक उपलब्धि भएको छैन । पहिल्यै स्थापित विद्यालय तथा शासक दलका नेताहरूको पहुँचमा रहेका विद्यालयलाई नमुना घोषणा गराएर ती नै शासकहरूका कार्यकर्ताको खल्तीमा बजेट हाल्ने होडबाजीमा लागेर देशका ४२२ विद्यालय नमुना घोषित गर्नु पक्षपात नै हो । देशका ३६ हजार सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमुना बनाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१६. भारतले महाकाली नदीमा डोजर चलाई नदीको धार परिवर्तन गरी दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामतर्फ मोड्ने दुष्प्रयास गर्दै छ । नेपालको भूमि मिच्ने नियतले भारतले एकतर्फी गरेको उक्त कार्य तत्काल रोक्न यो परिषद् सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१७. नेपालको संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको नेपाली भूमि समेट्ने गरी नेपालको संशोधित नक्सा पारित भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो परिषद् उक्त नक्सा यथाशीघ्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू :
१. इजरायली अत्याचारले प्यालेस्टिनमा नृशंस हमला सुरु गरेको १५ महिना भयो । हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढी निर्दोष प्यालेस्टिनीको हत्या भइसकेको छ भने १ लाख ५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । २० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी देश छोड्न बाध्य भए । अस्पताल, स्कूल, कलेज, शिविरलगायत अधिकांश भौतिक संरचना ध्वस्त पारिसकेको छ । प्यालेस्टिनी जनता निम्नत्तम मानवीय सुविधा एवम् आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । युद्धका कारण प्यालेस्टिनमा भोकमरी ब्याप्त छ । संरा अमेरिकी प्रशासनले इजरायललाई विनाशकारी हातहतियार र ठुलो धनराशी उपलब्ध गराई आततायी आक्रमण जारी राखेको छ । यो परिषद् इजरायली मानवताविरोधी अपराध र संरा अमेरिकाको युद्धपिपासु नीतिको कडा शब्दमा विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
२. प्यालेस्टिनी भूमि प्यालेस्टिनी जनताको हो । आफ्नो भूमि रक्षा गर्नु प्यालेस्टिनी जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता तथा अस्तित्व रक्षाका लागि इजरायली अत्याचारसामु नझुकी जीवन–मरणको लडाइँ लडिरहेका देशभक्त प्यालेस्टिनी जनताप्रति यो परिषद् दृढतापूर्वक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ । साथै, हरेक प्यालेस्टिनीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न हमला बन्द गर्न माग गर्दछ ।
३. छिमेकी मुलुक चीनले नयाँ युगमा विश्व मानव समुदायको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (बीआरआई) जस्तो दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाएको हो । विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी मुलुक बीआरआईमा आबद्ध भइसकेका छन् । साझा भलाइ तथा सम्मुनत विश्व निर्माण गर्न ल्याइएको ‘बीआरआई’ विरुद्ध केही नेपाली शासक दल तथा नेताहरूसमेत सक्रिय छन् । यो परिषद् बीआरआईको भावना तथा उद्देश्यप्रति दृढतापूर्वक समर्थन जनाउँछ र विश्व शान्ति एवम् सम्मुनतिको एउटा आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
४. समाजवादी देश क्युवालाई विश्व राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समुदायबाट अलग्याउने र समाजवादी व्यवस्था असफल पार्ने उद्देश्यले विगत ६५ वर्षदेखि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले क्रूर नाकाबन्दी लगाइरहेको छ । क्युवा र क्युवाली जनता त्यस आर्थिक–राजनीतिक युद्धविरुद्ध साहसपूर्वक लड्दै छन् । गत डिसेम्बर २० को दिन क्युवाली राष्ट्रपति र क्युवाली क्रान्तिका अगुवाहरूको नेतृत्वमा देशभरिका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अमानवीय एवम् अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीको अन्त्य तथा क्युवालाई आतङ्कवाद–प्रायोजक मण्डलीबाट हटाउन माग गर्दै विशाल जनप्रदर्शन सम्पन्न भयो । यो परिषद् क्रान्तिकारी क्युवाली जनताप्रति पुनः ऐक्यबद्धता दोहो¥याउँछ । क्युवा र क्युवाली जनताविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दी स्वयम् आतङ्कवादी कदम भएको ठहर यो परिषद् गर्दछ ।
५. संरा अमेरिका नेतृत्वको नाटो सैनिक सङ्गठनको उक्साइ तथा प्रायोजनमा ‘युक्रेन युद्ध’ सुरु भएको अबको एक महिनामा ३ वर्ष पूरा हुँदै छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घको एउटा भाग युक्रेनी भूमिमा टेकेर मस्को कब्जा गर्ने अमेरिकी योजना हो । मस्को हुँदै एसियामा आक्रमण गर्ने अमेरिकी तयारी रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । अमेरिकी तखतमा बस्न अस्वीकार गर्ने देशलाई दबाउने र बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा जुटेका मुलुकलाई माथि उठ्न नदिने अमेरिकी रणनीति हो† युक्रेन युद्ध त्यसैको परिणाम हो । एसियाली भूमिलाई अर्को रणमैदान बनाई सम्भावित ‘एसियाली युग’ को आरम्भलाई रोक्ने अमेरिकी स्वार्थबमोजिम सुरु गरिएको ‘युक्रेन युद्ध’ तत्काल बन्द हुनुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ । साथै, आफ्नो देशको प्रतिरक्षा गर्नु रुसको अधिकार भएको यो परिषद्को ठहर छ ।
६. मध्यपूर्वको देश सिरिया दसकौँदेखि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्ध सामना गर्दै छ । पछिल्लो समय इजरायलले अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्यअनुसार सिरियामाथि अन्यायपूर्ण आक्रमण तीव्र पारेको छ । प्यालेस्टिन, लेबनान, यमनपछि अहिले सिरिया अमेरिकी–इजरायली हमलाको तारो बन्दै छ । अमेरिकाको सहयोगमा बनाइएको ‘विद्रोही समूह’ ले राष्ट्रपति बसर अल असादको सत्ता पतन गरायो । राष्ट्रपति असाद मस्कोमा निर्वासनमा छन् । सिरियाको तेल भण्डार कब्जा गर्ने र रुस, इरानलगायतका देशमाथि चर्काे दबाब दिने रणनीतिक कदम अगाडि बढाउने क्रममा सिरियामा हमला चर्काइएको हो । सिरियामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी तथा इजरायली अत्याचार तुरुन्त बन्द गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
७. इजरायलका अत्याचारी शासक र संरा अमेरिका मिलेर सिरियालाई अस्तव्यस्त बनाएलगत्तै इरानमाथि आक्रमणको तयारी थाल्दै छ । अमेरिकाले इरानलाई ‘दुष्ट मण्डली’ मा राखेर विगत लामो समयदेखि हमला गर्ने निहुँ खोज्दै छ । आफ्नो विरोधीलाई विभिन्न बहानामा एक–एक गरी समाप्त पार्ने अमेरिकी रणनीति हो । इरानमाथि आणविक हतियार निर्माणको आरोप नयाँ होइन । यो निहुँमा संरा अमेरिका र इजरायलले विगतमा पटक–पटक इरानमाथि हमला ग¥यो । इरानी आणविक पूर्वाधार ध्वस्त गर्ने निहुँमा आक्रमणको तयारी हुँदै छ । आणविक हतियारमा संसारकै शक्तिसम्पन्न देश संरा अमेरिका र उसको कठपुतली या छाया देश इजरायललाई आणविक पूर्वाधार तयारीको आरोपमा स्वतन्त्र देशमाथि आक्रमण गर्ने अधिकार नभएको यो परिषद्को ठहर छ ।
८. विश्वमा एकातिर संरा अमेरिका संस्कृतिको विनाश, नरसंहार, सभ्यताको ध्वंश गर्न उद्यत भइरहँदा ‘पुरानो युगबाट नयाँ युगको सेवा गर्ने’ अध्यक्ष माओको मार्गनिर्देशनबमोजिम चीन सभ्यता पुनर्जागरणको आवाज दिँदै विभिन्न अभ्यास थाल्दै छ । विश्व मानव समाज विकासको इतिहास र उद्भवको उत्खनन एवम् गहन अन्वेषण गर्दै छ । पश्चिमले आधुनिकता भनेकै पश्चिमीकरण हो भनिरहँदा पूर्वको प्राचीन देश चीनले मौलिक विशेषतासहितको आधुनिकीकरण र आविष्कारमा जोड दियो । चीनले पश्चिमी प्रभुत्व, एकध्रुवीय सोच, युद्ध र अनुसन्धानविरुद्ध ‘विश्वव्यापी सभ्यता अगुवाइ’ अघि बढायो । पछिल्लो समय ‘ग्लोबल साउथ’ अर्थात् विकासशील देशहरू पनि सभ्यता अगुवाइमा क्रमशः जुट्दै छन् । यो विश्वको उज्यालो पक्ष भएको र यसले विश्वका संवेदनशील समुदायलाई उत्साह प्रदान गर्ने यो परिषद् विश्वास व्यक्त गर्दछ । साथै, हरेक सांस्कृतिक हमला राजनीतिक हमलामा परिणत हुनेतर्फ सजग रहनुपर्ने यो परिषदको ठहर छ ।
९. चीनलाई विभाजित गर्न साम्राज्यवादीहरू अनेक जालझेल रच्दै छन् । ‘एक चीन नीति’ को पूर्ण समर्थन गर्दै त्यो नीति क्षेत्रीय शान्तिको समेत पक्षमा रहेको यो परिषद्को ठहर छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनको अभिन्न भूभाग थाइवानमा निरन्तर हतियार पठाउँदै छ । यो अमेरिकाको द्वैधचरित्र तथा विश्वासघात हो । यो परिषद् अमेरिकी साम्राज्यवादको चीनविरोधी गतिविधि तथा युद्धउन्माद फैलाउने कार्यको विरोध एवं निन्दा गर्दछ । चीनले थाइवानलाई मुख्य भूमिमा समेट्न देखाइरहेको धैर्य, संयम तथा वार्ताद्वारा समाधानको खोजीको समर्थन गर्दछ ।
१०. प्रजग कोरियाविरुद्धको कठोर अमेरिकी नाकाबन्दी आजसम्म पनि जारी छ । कोरियाली प्रायःद्वीपमा युद्धउत्तेजना फैलाउने अमेरिकी दुष्कार्य बरोबर हुँदै छ । प्रजग कोरियाविरुद्ध अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सैन्य अभ्यास, हातहतियारको किनबेच तथा सैन्य तैनाथीलगायत दुष्टतापूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिँदै छन् । प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी अमेरिकाको असफल नीति साबित भइसकेको ठहर गर्दै यो परिषद् नाकाबन्दी अन्त्यको माग गर्दछ र प्रजग कोरिया–अमेरिकाबिच स्थायी शान्ति सम्झौता अनिवार्य भइसकेको ठहर गर्दछ ।

२०८१ पुस ९, १० र ११ गते