नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो !

नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक भएको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगभग ६६ खर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको र बाँकी ७० प्रतिशत नेपालीलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबै नेपालीको समान हिस्सा नरहेको पुष्टि गर्छ ।
नेपालको छिमेकी देश चीनले सन् २०२० को अन्त्यमा गरिबी उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो । अर्थात्, चीनमा अब खान र लगाउनजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि समस्या नरहेको दाबी गरिएको थियो । नेपालको अर्को छिमेकी देश भारतमा झन्डै आधा जनसङ्ख्या खुला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य रहेको र झन्डै एकचौथाइ जनता दिनमा एक छाक मात्र खाएर सुत्नुपर्ने अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । चीन र भारत दुवै देशको जनसङ्ख्या झन्डै डेढ–डेढ अर्ब छ । ‘सपनाको देश’ भनिने संरा अमेरिका सरकारले पनि गरिबी हटाउन सकेको छैन । आज पनि संरा अमेरिकामा रोजगारी, आवास र उपचारको सुविधाबाट जनता वञ्चित छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना भयो । यो सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले असोजसम्म ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पनि सार्वजनिक भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजस्व कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्नसमेत पर्याप्त छैन । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वका सरकारहरूले देशको अर्थतन्त्र उकास्ने नाममा सार्वजनिक ऋण बढाएको सत्य हो । रास्वपा नेतृत्वको सरकार पनि पुरानै दलहरूको पदचिह्नमा हिँड्दै छ । हुन त रास्वपाका रवि लामिछाने, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठलगायत नेताहरू पुरानै दलहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेका थिए । अर्थात्, रास्वपा नेतृत्वको सरकार ‘नयाँ सिसीमा पुरानै रक्सी’ जस्तै हो ।
वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूले सावाँ–ब्याज भुक्तानी नगरेमा धितो राखिएको घर, जग्गा, सेयर र सुन लिलाम गरिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा नेतृत्वको सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न नसकिएमा कुन–कुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको घरजग्गा तथा सुन लिलाम हुने हो, स्पष्ट हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूका आसेपासेको सम्पत्ति बढ्दै जाने तर तिनका सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा देश नै लिलाम हुने अवस्था कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ?
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारहरूले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ऋण लिने तर छिमेकी देश चीनबाट अनुदान मात्र लिने नीति अपनाउनु गलत हो । ती सरकारहरूले चीनबाट अनुदान लिएर विश्व बैङ्क, एडीबी र आईएमएफको ऋण तिर्ने षड्यन्त्रसमेत गरेको कुरा त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । यही गलत नीति रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पनि पछ्याउँदै छ । यसकारण, सरकारमा गएका सबै दलको आर्थिक तथा विदेश मामिलासम्बन्धी नीतिमा मौलिक भिन्नता देखिएन । आर्थिक तथा विदेश मामिलासम्बन्धी नीति एउटै भएका दलहरूको अलग अस्तित्वको औचित्य रहँदैन ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा वैदेशिक अनुदानबापत ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ भने अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानसम्बन्धी तथ्याङ्कमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फरक पर्ने गरी विवरण किन सार्वजनिक ग¥यो ? गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो । सरकार कमजोर भएपछि विदेशीले ऋणसमेत दिँदैनन्, अनुदान त परको विषय भयो । नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने भूगोल र जनशक्ति भएको देश हो, तर सरकारहरू गतिला नहुँदा नेपाली जनता थप पीडामा परेका छन् ।